काठमाडौँ, १३ जेठ (रासस) : सरकारले जाजरकोट घटनाको छानविनका लागि पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबीचका केही युवाका बीचमा विवाहको विषयलाई लिएर भएको घटनाका सम्बन्धमा छानविनका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत र गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।

समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न अख्तियारी दिइएको छ । यही जेठ १० गते रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८ बस्ने वीरबहादुर मल्लकी छोरी १७ वर्षीया सुष्मालाई भगाई ल्याउनका लागि जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ का मोहन विकका छोरा २१ वर्षीय नवराजसहितको १९ जनाको समूह स्थानीय सोती पुगेको अवस्थामा झगडा भएको थियो।

मन्त्री थापाका अनुसार युवतीलाई भगाई लाने क्रममा केटी पक्ष र केटा पक्षका आफन्तबीच झैझगडा हुँदा केटी पक्षकाले केटा पक्षलाई भेरी नदीतर्फ लखेटेका थिए । जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ बस्ने केटा पक्षका २१ वर्षीय सुदीप खड्का सामान्य घाइते भएको र केटा पक्षकै पाँचजनालाई अस्थायी प्रहरी पोष्ट रावतगाउँ र सातजनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिएको मन्त्री थापाले जानकारी दिए।

हालसम्म फेला परेका शव परीक्षणका लागि जाजरकोट अस्पतालमा राखिएको छ । मन्त्री थापाका अनुसार मृतक नवराज विकको शव जेठ १० गते जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ स्थित भेरी नदीको बीचभागमा फेला परेको, रुकुम पश्चिम चौरजहारी–१ का लामिछाने बस्ने २० वर्षीय टीकाराम सुनारको शव जेठ ११ गते फेला परेको र जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४ का १७ वर्षीय गणेश बुढाको शव फेला परेको छ।

हालसम्म फेला नपरेकाको खोजी कार्य जारी रहेको छ । मन्त्री थापाका अनुसार भेरी नपा–११ का लोकेन्द्र सुनार, गोविन्द शाही र सञ्जु विकको खोजी कार्य जारी रहेको छ । बेपत्ताको खोजीका लागि आवश्यकतानुसार गोताखोरसमेत परिचालन गरिने उनको भनाइ छ । नवराज विकसहितको समूहमा गएको रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–१ का गोपाल बुढाथोकीबीच बाटोबाटै फर्केको, घाइते सुदिप खड्काको मिसन अस्पताल चौरजहारीमा उपचार गरी ‘डिस्चार्ज’ भइसकेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए । केटा पक्षको सम्पर्कमा आएका सबै १२ जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा बुझाई सामान्य सोधपुछपछि आफन्तको जिम्मा लगाइएको मन्त्री थापाले बताए।

उनका अनुसार युवतीका बुवा वीरबहादुर मल्ल, आमा प्रकाशी मल्ल र स्वयं युवती सुष्मा, वडाध्यक्ष डम्बर मल्ल, प्रत्यक्ष घटनामा संलग्न भनिएका सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, रमेश मल्लासहित १२ जनालाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ । सामाजिक सद्भाव, जातीय सद्भाव कायम राख्न, शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई मजबुत बनाइराख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबाट समन्वयात्मक ढङ्गले काम भइरहेको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए।

यसैबीच, गृहमन्त्री थापाको जानकारीमाथि चित्त नबुझेको भन्दै सांसदहरू अनिता देवकोटा, चक्रप्रसाद स्नेही, रामबहादुर कुँवर, प्रकाश पन्त, नरपति लुहार, विमला राई, भैरवसुन्दर श्रेष्ठलगायतले घटनाको छानविन गरी दोषीमाथि कडा कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।

जवाफमा गृहमन्त्री थापाले सरकार मुलुकमा कानूनी राज्य स्थापना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उहाँले स्थानीयस्तरमा गैरसरकारी तहबाट बनाइएको भनिएको छानविन समितिको कुनै अर्थ नभएको स्पष्ट पार्दैै सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीमाथि कारवाही गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए।

दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनाका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर भएको अमानवीय घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै सूक्ष्म र निष्पक्ष छानविन तथा अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्न प्रत्येकलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।

जातीय विभेदको पराकाष्ठाका रूपमा देखिएको उक्त घटनामा नवराज विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, गणेश बुढाको हत्या तथा अन्य तीन जनाको स्थिति अज्ञात रहेकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

देशका विभिन्न जिल्लामा विगत केही समययता बढ्दै गएको जातीय विभेदको घटनाप्रति शून्यसहनशीलता कायम गरी सबै घटनाको सूक्ष्म र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी शीघ्र कानूनी कारवाही गर्न तथा घटनामा जीवन गुमाउनेका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

समाजमा जातीय विभेदको स्थितिलाई निर्मूल पार्न व्यवस्था गरिएको नेपालको संविधानले छूवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, जातीय तथा अन्य सामाजिक छूवाछूत तथा भेदभाव, नेपालपक्ष भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि विपरीत भएको आयोगले जनाएको छ।

घटनाका सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय, जुम्लाबाट स्थानीय प्रहरी र प्रशासनलाई आवश्यक पत्राचार हुनाका साथै जिल्लास्थित मानव अधिकार अवस्था अनुगमन समितिबाट अनुगमन भइरहेको छ।