पोखरा । सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधवार नेपाल टेलिभिजनमार्फत् भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी नक्सा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
गत जेठ ५ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट प्रस्तावित नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृति पाएको २ दिनमा सर्वसाधारणसामु नक्सा सार्वजनिक भएको हो ।
सो नक्सामा नेपालको उत्तरी, पूर्वीय, पश्चिमी र दक्षिणी अन्तर्राष्ट्रिय सीमासहित राजनीतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटिएको छ । सरकारले सो नक्साका आधारमा निशानछाप र लोगोसमेत प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । सोका लागि संविधानको अनुसूचीमा संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक पेश गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।
नयाँ नक्सामा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा खासगरी पश्चिम उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ भने यो नक्सामा सङ्घीयताअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तह पनि समेटिएको छ ।
नक्सा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालले आफू गौरवान्वित भएको बताइन् । ‘आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा आमनेपालीले देखाएको चासोप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । अहिलेसम्म उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको भरमा हामीले यो कदम चालेका हौँ ।’
उनले यो अवसर सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक क्षण रहेको बताइन् । ‘यो समय युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षण हो,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘नेपालको मानचित्र बदलिएको छ, यसले नेपालीको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ ।’ मन्त्री अर्यालले अब सबै ठाउँमा नयाँ सार्वजनिक भएको नक्सा प्रयोग गर्न आग्रह गरिन् ।
मंगलवारमात्र मन्त्री अर्यालले सीमाविद्, नापी विभागका पूर्व निर्देशकलगायत विषय विज्ञहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । छलफलमा नक्साको सैद्धान्तिक आयामका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।
गत नोभेम्बर पहिलो साता भारतीय गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको भारतको नक्सामा यी तीनवटै भू–भागलाई समेटिएको थियो । नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर कूटनीतिक समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
त्यतिबेलै संसद्को राज्यव्यवस्था समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई नेपालले पनि आफ्ना भू–भागहरू समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
त्यसपछिका समयमा सरकार विविध अन्योलतामा फस्यो । समितिले दिएको सुझावअनुसार नक्सा तयार गरिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा होइन भूमि नै फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
गत वैशाख २६ भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरे । नेपालको भूमि हुँदै खोलिएको ट्रयाक उद्घाटनसमेत भइसकेपछि नेपालमा त्यसले हलचल निम्त्यायो । कतिपय जानकारहरूले भारतको रवैया सही नभएको भन्दै भारतको त्यस कदमको आलोचना गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गरे । छलफलमा कूटनीतिक रूपमा विवाद समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने र तत्काल नक्सा जारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्केको थियो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै सक्रियतामा बसेको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले पनि नीति तथा कार्यक्रममै नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषयलाई उल्लेख गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
गत शुक्रवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरियो ।
सरकारको यस निर्णयलाई प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सबैले स्वागत गरे । त्यससँगै मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक गर्ने पहलकदमी लिएको हो ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जारी नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साको संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदालयलाई पनि जानकारी दिने तयारी गरेको छ ।
योसँगै सरकारले अब परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायहरुलाई नेपालको नयाँ नक्साबारे जानकारी दिने तयारी गरेको हो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यसका लागि परराष्ट्रलाई पत्र पठाउँदैछ ।
परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालले औपचारिक रुपमा नै नक्सा जारी गरेपछि सबैले थाहा पाउने हुन्छ । तैपनि जानकारी गराउनु पनि उचित हुन्छ ।’
Related News
सम्बन्धित समाचार
असुरक्षित टहरामा बस्न वाध्य सुरक्षाकर्मी
गण्डकी सरकारले २०८१ मा ३ दिन बिदा दिने
किरिया बसेका दाजुभाइ परीक्षामा
सुरु भयो एसइई, ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सामेल
बजेट अभावमा नगर अस्पतालको काम रोकियो
hero news full width
मुख्य समाचार
एमाले कास्कीमा को-को निर्वाचित ? (अन्तिम मतपरिणामसहित)
एमाले कास्की अध्यक्षमा बैनबहादुर विजयी
चैत्र १४, २०८०तनहुँ र चितवनलाई जोड्ने ठिमुरामा पक्की पुल
चैत्र १४, २०८०बाँदरसँग आजित किसानले गुहारे कानुन मन्त्री, भन्छन् : बाँदर मार्ने कानुन बनाइदेउ
चैत्र १४, २०८०एमाले कास्कीमा नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान
चैत्र १३, २०८०कास्की कारागारमा आँखा शिविर, १ सय ८८ जनाको आँखा परीक्षण
चैत्र १३, २०८०