पोखरा, ७ जेठ। पोखराका उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रदेश सरकारसँग अब आउने बजेटमा राहतका कार्यक्रम घोषणा गर्न आग्रह गरेका छन् । कोरोना र लकडाउनले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा पारेको असरलाई ध्यानमा राख्दै उनीहरुले अल्प र दीर्घकालीन प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा प्रि–बजेटबारे भएको कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले राहतका प्याकेजसँगै व्यवसायलाई विस्तारै संचालनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको गम्भीर क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै उद्योग/वाणिज्य र पर्यटन क्षेत्रको लागि विशेष राहतको प्याकेजको मागसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार र औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित होस् भन्ने माग गरे । उनले संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको पनि बताए ।

उनले कर्जाको समयसीमा बढाउनुपर्ने,पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वासलात ऋणात्मक भए पनि कर्जा प्रवाह गरिनु्पर्ने ,आउँदा दिनहरुमा पूँजी हेरेर हैन कि आम्दानी, योजना तथा नविनत्म् सोचको आधारमा उद्योगी/व्यवसायीहरुलाई कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने, उद्योगधन्दा खुलाउनुपर्ने, समयको गाम्भीर्यता हेरि नो वर्क नो पेको व्यवस्था गरिनुपर्ने, खेतियोग्य जग्गाको खण्डिकरण रोक्नु पर्ने, भू–उपयोग नीति लागु हुनुपर्ने, कृषिमा अनुदान बढाइनुपर्ने, पर्यटन उद्योग ध्वस्त भएको हुँदा कम्तीमा १ वर्ष सबै प्रकारका करहरु मिनाहा गरिनुनपर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि छुट्याइएको बजेट पर्यटन पुर्नउत्थानको क्षेत्रमा खर्च गरिनुनपर्ने माग गरेका थिए ।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष बलराम ढकालले व्यवसायलाई आधार मानेर ऋण प्रवाह गरिनुपर्नेमा जोड दिए । शुक्लागण्डकी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले लकडाउनका कारण व्यवसायीहरु के गरौँ कसो गरौँको अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे ।

भिमाद उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हस्तबहादुर खड्काले ढुवानी सहज बनाउन माग गरे । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले पर्यटनको लागि विशेष राहतको कार्यक्रमको माग गरे । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष बजेट निजी क्षेत्रलाई उठाउने खालको हुनुपर्ने बताए ।

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मी त्रिपाठीले बैंकको ब्याज ५ प्रतिशतमा झानुपर्ने सुझाव दिए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व उपाध्यक्ष माइकल कर्माचार्यले विभिन्न देशहरुले नेपाल सामान पठाउँदा पूरै पैसा भुक्तानी माग्न थालेको बताउँदै यस्तो अवस्था आए आयात पनि ठप्प हुनसक्ने बताए ।

संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले फजुल खर्च घटाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित हुन्ुपर्ने सुझाव दिए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपमहासचिव चिनु गुरुङले महिला उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेटको माग गरिन् । संघका कार्यसमिति सदस्य ऐनकुमार साईले यातायात क्षेत्र धरासायी भएको बताउँदै गाडी गुडाउने वातावरण बनाउन माग गरे ।

संघका पूर्व उपाध्यक्ष शिव मल्लले कृषिजन्य उत्पादनमा भ्याट नलगाउने भनिए पनि प्याकेजिङपछि भ्याट लगाइएकोमा आपत्ति जनाए । व्यवसायी लक्ष्मण श्रेष्ठले व्याजमा छुट दिने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गरे ।

व्यवसायी हिरामणि पण्डितले विदेशबाट काठ आयात रोक्दै यहाँका पुराना रुखहरु काट्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । अर्का केशवबहादुर खत्रीले फेन्सी तथा रेडिमेट अनि कस्मेटिक व्यवसायीहरुलाई परेको मर्काबारे ध्यान दिन आग्रह गरे । मदिरा व्यवसायी समिति कास्कीका अध्यक्ष रुपनारायण भुजेलले ठूल डिपार्टमेण्टलले मदिरा बिक्री गरिरहेको बताउँदै मदिरा बिक्री खुल्ला गर्न माग गरे । पोखरा स्टिल फ्रेब्रिकेटर्स एसोसियसनका ऋषि गिरीले निर्माण क्षेत्रमा मजदुरको अभाव भएको बताए ।

सुझावपछि गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले कोरोना संक्रमण र लकडाउनकै बीचमा पनि आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्नुपर्ने बताए । उनले उद्योग/व्यवसाय सुचारु नगरिए अर्थतन्त्र नै थला पर्ने जिकिर पनि गरेका छन् । ‘अब लकडाउन नै हुँदा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ, उत्पादनतिर नलाग्ने हो भने कतिदिनसम्म भएको पैसाले थेग्छ’ उनले भने,‘बसेर कति दिन पुग्छ, काम नगरेर कति दिन चल्छ ।’

‘कसैले सामान बोकेका गाडीहरु रोकेमा कारवाही हुन्छ, गाडी रोक्ने स्थानीय निकायहरुको अख्यितारी हैन’, उनले भने, ‘ जनप्रतिनिधि भए पनि मेयर भए पनि कारबाही हुन्छ ।’

मन्त्री गुरुङले संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लकडाउन नै नभएकोजस्तो ठानेर ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘ मैले त संघको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्नुपथ्र्यो तर मैले नै विरोध गरेको छु’, उनले भने,‘त्यसमा त राहतको प्याकेजको कुरा पनि छैन, स्वभाविक रुपले राजश्व उठेको र पहिलेकै अवस्था छ भनेजस्तो गरिएको छ ,सायद बजेट त्यस्तो नहोला ।’