गण्डकी प्रदेशको बजेटबारे छलफल

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
जेठ ५, २०७७

जेठ ५ पोखरा । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समिति र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबीच आर्थिक वर्ष २०७७/७८को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा बारे छलफल भएको छ ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा समितिले स्वास्थ्य र कृषिको बजेट बढाउनुपर्ने, कृषिउत्पादन र रोजगारीलाई जोड्नु पर्ने , कृषि बीमा सरकारलेनै अनिबार्य रुपमा गरिदिनुपर्ने ,कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकेर बिक्री नभए बजार ब्यबस्थापन सरकारले गर्ने ,गत वर्षका महत्वपूर्ण योजनाका साथै क्रमगत योजनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने ,गण्डकी प्रदेशका सवै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गराउनु पर्ने लगायतका सुझाब दिएको समितिका सभापति दीपक कोइरालाले जानकारी दिए । समितिले कोभिड– १९ पछि विदेशमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्कदा उनीहरुलाई पनि रोजगारी दिने गरी नीति तथा बजेट ल्याउन सुझाब दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा शिक्षा स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी भएको बताए । कोभिड–१९ले शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने सन्देश दिएको उनको भनाई थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले अहिले आउने बजेट स्वाभाविक बजेट नभएको बताए ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा दुईगुणा बजेट बढी आउने बताए । कृषिको बजेट पनि बढेर आउने जनाउदै मन्त्री गुरुङले क्रमगत योजनालाई भने निरन्तरता दिइने बताए । कोभिड १९को कारण आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो नोक्सानी भएको भन्दै अब सुरक्षित रहदै उत्पादन र विकास निर्माणको काममा लाग्नुपर्ने बताए । अनुदानलाई राहतको प्याकेजमा लैजाने पनि गुरुङले स्पष्ट पारे ।

छलफलमा अर्थ तथा विकास समितिका सदस्यहरु इन्द्रलाल सापकोटा,बिनोद केसी,मीनप्रसाद गुरुङ ,चन्द्रमोहोन गौचन,जनकलाल श्रेष्ठ,सरिता गुरुङ र डोबाटे विश्वकर्माले प्रदेश सरकाले अन्य प्रदेशको भन्दा उत्कृष्ट बजेट ल्याउन र संघीयता माथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई नीति कार्यक्रम तथा बजेटबाट जवाफ दिनुपर्नेमा सुझाब दिए । छलफलमा कोरोना भाइरसरोगले गण्डकी प्रदेशको जनजीवन र अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर गिरिधारी शर्मा पौडेलले प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

डाक्टर शर्माले बैशाख मसान्तसम्म मात्र कोरोनाको कारण गण्डकी प्रदेशमा विप्रेषणमा १९ अर्ब २३ करोड ५२ लाख नोक्सानी ,कुल ग्राहस्थ उत्पादन तर्फ १९ अर्ब ३ करोड १३ लाख नोक्सानी गरी कूल ३८ अर्व २६ करोड ६५ लाख नोक्सानी हुने प्रारम्भीक अनुमान गरिएको बताए ।