पोखरा, २४ वैशाख । पोखराका उद्योगी/व्यवसायीहरुले लकडाउनका कारण उद्योग/व्यवसायलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन राहतका अल्पकालीन र दीर्घकालीन  प्याकेजको  माग गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित संघीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीसमक्ष ज्ञापनपत्र  पेश गर्दै राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइराला र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा कोरोना भाइरस ( कोभिड–१९) को संक्रमणपछि उद्योग/व्यवसाय ठप्प हुँदा लाखौँले रोजगारी गुमाएका र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ५ सय अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको छ  उल्लेख गरिएको छ । लकडाउनले  करिब १ खर्ब २० अर्बको राजश्व घाटा भएको  जनाउँदै ज्ञापनपत्रमा  उद्योग/व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसायीहरु उठ्नै नसक्ने गरि समस्यामा परेको जिकिर पनि गरिएको छ ।

२८ बुँदे ज्ञापनपत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषमासाना तथा मझौला व्यवसायीहरुको पहुँचमा पुर्याउन, लकडाउन अवधिभर मजदुर र रोजगारदाता दुबैलाई मर्का नपर्ने गरि तलबमान कायम गर्न तथा पारिश्रमिकको लागि सहुलियतको व्यवस्था  गर्न माग गरिएको छ ।

लकडाउन अवधिभरको विद्युतको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा,व्यवसायीहरुले लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज बुझाउने समयसीमा बढाउन, कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा कम गर्न, चालु पूँजिको  लागि ऋा प्रवाह गर्न माग गरिएको छ । ‘उद्योग/प्रतिष्ठानहरुले मजदुरको तलब भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट तलब खुवाउने प्रबन्ध गरियोेस्’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘सरकारकै आदेशमा उद्योग/व्यवसाय बन्द भएकाले मजदुरको दायित्वबाट सरकार विमुख नहोस् ।’

आउँदा दिनमा आम्दानीको आधारमा नभइ नविनत्म् सोचको आधारमा कर्जा दिन, पर्यटन उद्योगलाई विशेष राहत दिन, उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको व्यवस्था गर्न तथा उद्योग खोल्ने वातावरण  बनाउनुका साथै २ प्रतिशत ब्याज छुटको घोषणाको व्यावहारिक कार्यान्वनयको माग पनि गरिएको छ ।

यसैगरि नेपाल आत्मनिर्भर भएका बस्तुहरुको आयात कम्तिमा एक वर्ष रोक्न कृषिमा लगानी गर्न पर्यटन प्रवद्र्धन र होमस्टेको लागि छुट्याएको पैसा भएका पर्यटन उद्योग बचाउनेतर्फ खर्च गर्न,  वैदेशिक रोजगारबाट फर्कनेहरुलाई स्वरोजगार प्याकेजको व्यवस्था गर्न  पनि माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा  घरमै बसे पनि  तलब पाउने घोषणा अव्यवहारिक भएको र यसले काममै खटिने श्रमिकको अवमूल्यन गरेकाले सच्याउन माग गर्दै समयको गाम्भीर्यता हेरि नो वर्क नो पेको पनि माग गरिएको छ । यसैगरि आउँदो बजेटमा आयकरको सीमा बढाउन, पे होलिडेको व्यवस्था गर्न , आयात निर्यात सहज बनाउन, निर्यातको लागि तयार भएका हस्तकलाको निर्यात प्रबन्ध गर्न, पर्यटन क्षेत्रलाई छुट्टै प्याकेज घोषणा गर्न पनि माग गरिएको छ ।  निर्माण क्षेत्र खुला गर्न र ठेक्काका समयसीमा बढाउन तथा पूर्वाधार निर्माण रोकिँदा भएको क्षतिको पूर्ति गर्न तथा   घर जग्गा कर  र स्थानीय करमा छुटको व्यवस्थाको पनि माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रको समस्याप्रति गम्भीर भएको र प्रदेश सरकारका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मागहरु संवोधन गर्ने बताए । पाेखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले निजी क्षेत्रका मागहरु जायज रहेको बताउँदै राहतका कार्यक्रमहरु ल्याउन प्रयत्न गरिने बताए । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री र गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजानमन्त्री किरण गुरुङलाई पनि सो ज्ञापनपत्र प्रेषित गरिएको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले जानकारी दिए । यसअघि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले निजी क्षेत्रले लडाउनका कारण भोग्नु परेको समस्याबारे जानकारी दिएका थिए ।

यस्ताे छ ज्ञापनपत्र

ज्ञापन–पत्र

कोरोना भाइरस ( कोभिड–१९) को संक्रमणपछि देश असामान्य अवस्थामा रहेको हामी सबैले महशुस गरेको विषय हो । कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारले २०७६ साल चैत्र ११ गतेबाट लागु गरेको लकडाउनका कारण आम नागरिकको दैनन्दिन जीवनको लय बदलिएको मात्रै छैन, उद्योग/व्यवसायहरु ठप्प भएका छन्। उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा लाखौँले रोजगारी गुमाएका छन् भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ५ सय अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको छ । करिब १ खर्ब २० अर्बको राजश्व घाटा भएको छ । अंकमा देखिने यो तथ्याङ्कका अलावा ‘लकडाउन’ले विकास निर्माणका सबै कामहरु पछाडि धकेलिएका छन् । राष्ट्रिय पुँजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिचालित भएको छ । सीमित स्रोत र साधनका बीच सरकारले कोभिड नियन्त्रणमा देखाएको सक्रियता, मिलाएको व्यवस्था र सबैखाले प्रबन्धको लागि हामी नेपालका तीनवटै तहका सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं । वाणिज्य, पर्यटन, रेमिट्यान्सजस्ता अवयवमा अडेको नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रको  ढाड नै भाँचिएको छ । कोभिडबाट कहिले मुक्ति मिल्छ ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर,आम नागरिक उद्योगी/व्यवसायीहरुले संकटको यो घडीमा सरकारलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सघाएका छन् । लकडाउनको पालना गरेका छन् । संकटको यो घडीमा नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारका हरेक निर्णयहरुको पालना गर्दै उत्पादन,आपूर्ति तथा राहतका कार्यक्रमहरुमा यथोचित योगदान गरेको हामी यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छौँ । साधन र स्रोत सम्पन्न राष्ट्रहरुमा समेत आपूर्ति व्यवस्था र खाद्य संकट देखिएका समाचार सार्वजनिक भइरहँदा नेपालले लामो लकडाउनमा त्यो समस्या भोग्नु परेन । निजी क्षेत्रले देखाएको सक्रियताकै कारण यो सम्भव भएको हाम्रो ठम्याई छ । संकटबाट मुक्ति सबैको चाहना हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण योगदान दिएको निजी क्षेत्र पनि संकटको यो भुमरीबाट छिटो बाहिर निस्कन लालायित छ र सरकारका हरेक कार्यक्रमहरुलाई साथ दिन तयार रहेको छ ।

तर, कोभिड–१९ ले दीर्घकालीन समस्याहरु पनि निम्त्याएको छ । उद्योग/व्यवसाय बन्द हुँदा एकातर्फ राजश्व घटेको छ लकडाउनकै कारण उद्योग÷व्यवसाय ठप्प हुँदा व्यवसायीहरु उठ्नै नसक्ने गरि समस्यामा परेका छन् । बैंकबाट लिइएको कर्जाको सावाँ र ब्याज, मजदुरको पारिश्रमिक तथा संचालन पूँजीको व्यवस्थापनले हामीलाई पिरोलेको छ । उद्योग/व्यवसायलाई पूर्ववत्: अवस्थामा ल्याउनको लागि सरकारले राहतका अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरु ल्याओस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माण हुँदै गर्दा हामी माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष हाम्रा समस्या संवोधनप्रति संवदेनशील र गम्भीर बन्न हार्दिक आग्रह गर्दै निम्न बुँदाहरुमा यहाँको ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छौँ ।

१.नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषलाई बढाउँदै लैजाने निर्णय तथा सरकारबाट एक खर्बको पुनर्कर्जा कोष बनाउने घोषणा गरेको सन्दर्भमा सो कर्जा साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको पहुँचमा पु¥याउनको लागि विशेष विशेष व्यवस्था गरियोस् ।

२.लकडाउन कारण साना र मझौला तथा पर्यटन उद्योगहरुले मजदुरलाई तलब दिन नसक्ने अवस्था सुृजना भएको छ । यी उद्यमहरु लकडाउन खुलेपछि पनि तत्काल पूर्ववत्ः अवस्थामा आउन सक्ने सम्भावना कम रहेकाले  लकडाउन अवधिभर मजदुर र रोजगारदाता दुबैलाई मर्का नपर्ने गरि तलबमान कायम गर्न तथा पारिश्रमिकको लागि सहुलियतको व्यवस्था होस्।

३.लकडाउन अवधिभरको विद्युतको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गरियोस् । पर्यटन उद्योगको हकमा यो व्यवस्था अझ केही महिनासम्म कायम होस् ।

४.व्यवसायीहरुले लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज बुझाउने समयसीमा बढाइयोस् ।

५. कर्जाको समयसीमा एक वर्ष थप गरियोस् ।  ब्याजदर एउटा अंकमा (बढी ९ प्रतिशत) सीमित गरियोस् । व्यवसाय ठप्प भएको  कारण बासलात  ऋणात्मक र कारोबार कम भए पनि कर्जा नविकरण तथा ऋण प्रवाह होस् । प्रस्तावित वासलात र धितोको आधारमा ऋण प्रवाहका साथै आवश्यकता अनुसार  चालु पूँजीको लागि पनि ऋण प्रवाह गरियोस् ।

६. घरभाडा छुटको लागि व्यहावहारिक व्यवस्था गरियोस् ।

७.  उद्योग प्रतिष्ठानहरुले मजदुरको तलब भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमबाट तलब खुवाउने प्रबन्ध गरियोेस् । सरकारकै आदेशमा उद्योग व्यवसाय बन्द भएकाले मजदुरको दायित्वबाट सरकार विमुख नहोस् ।

८. आउँदा दिनहरुमा पूँजी हेरेर हैन कि आम्दानी, योजना तथा नविनत्म् सोचको आधारमा उद्योगी÷व्यवसायीहरुलाई कर्जा प्रवाह गरियोस् ।

९. पर्यटन उद्योगमा खपत हुने दैनिक उपभोग्य बस्तुमा भ्याट छुट गरियोस् । सम्भव भए एक आर्थिक वर्षको लागि भ्याटको दर नै कम गरियोस् ।

१०. विशेष सुरक्षासहित उद्योग तथा पुरक उद्योगहरु संचालन अनुमति दिइयोस् ।

११. उद्योगहरुलाई चाहिने कच्चा पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइयोस् ।

१२. विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थ भन्सारको क्वारेण्टाइनमा रहँदाको डेमुरेज चार्ज  नलाग्ने व्यवस्था होस् ।

१३. २ प्रतिशत ब्याज छुटको घोषणाको व्यावहारिक कार्यान्वनय होस् ।

१४. नेपाल आत्मनिर्भर भएका बस्तुहरुको आयातमा कम्तिमा एक वर्ष रोक लगाइयोस् ।

१५.संक्रामक रोग नियन्त्रण कानूनका कतिपय कठोर प्रावधानका कारण उद्योगी÷व्यवासयीहरु झस्केको सन्दर्भमा ती कानूनहरु सरल बनाइयोस् ।

१६ घरमै बसे पनि  तलब पाउने घोषणा अव्यवहारिक भएको र यसले काममै खटिने श्रमिकको अवमूल्यन गरेकाले सो घोषणा सच्याइयोस् ।

१७. समयको गाम्भीर्यता हेरि नो वर्क नो पेको व्यवस्था गरियोस् ।

१८. कृषिमा यथेष्ट लगानी गरियोस् र स्वरोजगार तथा रोजगारी सृजना गर्ने विशेष प्याकेजको घोषणा होस् ।

१९. पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि छुट्याइएको बजेट पर्यटन पुनर्उत्थानको क्षेत्रमा खर्च गरियोस् । होमस्टेहरुको लागि दिइने भनिएको बजेट भइरहेका व्यवसाय टिकाउनेतर्फ लगाइयोस् ।

२०. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केनेहरुको लागि स्वरोजगारका प्याकेज कार्यक्रम ल्याइयोस् ।

२१. आयकरको सीमा ( दर) मा पुनर्विचार गरियोस् र सीमा बढाइयोस् ।

२२.पर्यटन क्षेत्रको लगानी पूर्वाधारमै लगानी हो भन्ने सोचेर यसको लागि छुट्टै प्याकेजको घोषणा गरियोस् ।

२३. निर्माण क्षेत्र खुल्ला गरियोस्, लकडाउनकै कारण समयमा सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाको हकमा सम्झौताको समयसीमा बढाइयोस् । लकडाउनकै कारण पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न नहुँदा हुनसक्ने सम्भावित् क्षतिको पूर्ति गरियोस् ।

२४. निर्यातका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका हस्तकलालगायतका सामग्रीहरु निर्यात गर्ने वातावरण बनाइयोस् ।

२५. यातायात क्षेत्रले लकडाउनको अवधिमा भोगेको आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै ठूलो रोजगारी प्रदान गर्ने यो क्षेत्रलाई विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरियोस् ।

२६. आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनको लागि सरकारले यसअघि घोषणा गरेको पेड होलिडे कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।

२७. आयात–निर्यालाई सहज बनाइयोस् ।

२८.परिस्थितिको विषमतालाई ध्यानमा राख्दै घर जग्गा कर  र स्थानीय करमा छुटको व्यवस्था गरियोस् ।