राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वर्षिक प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले पेश गर्नुभएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज राष्ट्रपतिसमक्ष महान्यायाधिवक्ता खरेलले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । प्रतिवेदनमा सर्वाेच्च अदालतमा बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुको सङ्ख्या १३ हजार ४९२ रहेकामा तीन हजार ४२९ थान फछ्र्यौट भई मुद्दामा सफलता प्रतिशत ५४.४९ रहेको उल्लेख छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरुको सङ्ख्या २२ हजार ४३१ रहेकामा १५ हजार ०४४ थान फछ्र्यौट भई मुद्दामा सफलता प्रतिशत ४७.३१ रहेको छ । विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा तथा निवेदनको सङ्ख्या तीन ६३१ रहेकामा एक हजार ६३९ थान फछ्र्यौट भई मुद्दामा सफलता प्रतिशत ८५.७८ रहेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनको जम्मा सङ्ख्या ५० हजार ५८० रहेकोमा २६ हजार ४७० थान फछ्र्यौट भई मुद्दामा सफलता प्रतिशत ७९.८८ रहेको छ । कार्यालयले समग्रमा सरकारवादी मुद्दा, रिट र निवेदनमा ६७.७० प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्रतिसरकारी वकिल वार्षिक ४४९.७३ वटा, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिसरकारी वकिल वार्षिक २२८.८९ वटा, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिसरकारी वकिल २४२.०७ वटा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरुमा प्रतिसरकारी वकिल २४४.३५ वटा मुद्दा रहेको छ । समग्रमा प्रति सरकारी वकिलका मुद्दा सङ्ख्या २५७.५३ रहेको छ । सरकारी वकिलले सम्पादन गर्नुपर्ने अन्य कार्यसम्पादनलाई एकाइ मानेर हेर्दा प्रति सरकारी वकिल कार्यबोझ ९४१.९० रहेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कतारी अमिरलाई ‘रुद्रकली’ र ‘खगेन्द्रप्रसाद’ !
फेवातालमा दुर्घटनामा परेका ५ जनाको उद्धार
लोकतन्त्रका १८ वर्ष : लोकतन्त्रले छोएन लोकलाई
गण्डकी सरकारविरुद्दको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, आज टुंगो लागेन
कतारी राजा नेपाल आउने दिन भोलि सार्वजनिक बिदा
hero news full width
मुख्य समाचार
कामचलाउ सरकारको आयु लम्बियो
गण्डकी सरकार विरुद्धको रिट सपना र सारंगाको बेन्चमा
वैशाख १०, २०८१मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : म्याद सकियो, काम अधुरै
वैशाख १०, २०८१कास्कीका सहकारी पीडित एउटै मोर्चामा : बन्यो संयुक्त संघर्ष समिति
वैशाख १०, २०८१अधिकारी सरकारको भविष्य के होला ? सर्वाेच्चमा सुनुवाइ आज
वैशाख १०, २०८१कास्कीका सहकारी पीडित एउटै मोर्चामा, बन्यो संयुक्त संघर्ष समिति
वैशाख ९, २०८१