पोखरा, २२ बैशाख । मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड१९) को महामारी बढ्दै गएको छ । सरकारले बन्दाबन्दी गरेको पनि ४१ दिन भयो। दैनिक काम गरेर जिवन धान्ने बर्ग अहिले शंकटमा परेका छन् ।

अर्को तिर संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरुको पनि रोजीरोटी खोसिएको छ । पर्यटनको गन्तब्य बनेको पोखरामा, संसारभर कोरोना भाईरसको महामारी नहुदो हो भने पर्यटक छपक्कै हुने गर्दर्थे । कोरोनाको कारण भएको बन्दाबन्दीले पर्यटन व्यवसाय धरासायी बन्न पुगेको छ। पर्यटन मात्रै होईन उत्पादन गर्ने उद्योग लगायत सबै ब्यावसायको पीडा संसार भरि नै एउटै छ।

अहिले पर्यटमा आधारित उद्योगहरु बन्द भए पछि त्यस व्यवसायमा आश्रित मजदुरहरु पानी बिनाको माछा जस्तै छटपटाई रहेका छन् । एकातिर रोजगारीको समस्या अर्को तिर दैनिक गुजारा चलाउने समस्या छ। अहिले सबै भन्दा बढी मारमा परेको बर्ग मजदुर नै हो। संगठित क्षेत्रका मजदुरहरु केहि ब्यस्थीत होलान तर असंगठित क्षेत्र निर्माण र ढुवानी लगायतका क्षेत्रमा मजदुरी गर्नेहरुमा कोरोनाले चर्को मार पारेको छ।

स्थानिय तहले एक चरणको राहत बितरण गरिसक्यो । तर पनि केहि यस्ता मजदुरहरु छन् । जो स्थानिय सरकारको आखाबाट ओझेल परेका छन् ।

बिभिन्न कारणले राहत पाउन बाट बन्चित मजदुरहरुलाई नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट उपाध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेश सभासदस्य मिना गुरुङले आफ्नै तर्फबाट धेरैलाई राहत बाँडिन्। उनले बिभिन्न मितिमा पाेखरा महानगपालिका वडा नं ४,५,९,१० र ११ मा गरी आफ्नै र साथीहरुको सहयोगमा १ सय ५० जनालाई राहत प्याकेज बितरण गरेकी छिन्। मजदुरकी नेता समेत रहेकी मिनाले महानगरपालिकाबाट राहत पाउन बञ्चित भएका मजदुरहरुलाई राहत बितरण गरेकाे बताएकी छन् ।

‘अहिले पोखरा महानगरपालिकाले राहतको नाममा चामल दाल होईन पकाएको खानेकुरा बाड्छ । तर परिवार भएकाहरुले अफ्ठेरो महसुस गरेका छन् उनिहरुबाट राहत पाईन भन्ने गुनासो आउने गर्दछ । नगरपालिका कति भन्ने, आफैले सकेको गर्न लागेकी छु ।’ मिनाले भनिन् । उनले साथीहरुबाट यहाँ पाएका छैनन् दिनु पर्यो भन्ने कुरा आउने बित्तिकै सकेको सहयोग गरेको बताईन् ।

उनले भनिन् ‘कोरोनाको बहाना बनाएर मजदुहरुलाई हटाउन पाईदैन। मजदुरहरु कै परिश्रमले उद्योगलाई मुनाफा हुन्छ । उद्योग मुनाफा हुदा त्यहा मजदुरको हिस्सा हुदैन घाटामा गयो भने मजदुरलाई हटाउने काम हुन्छ । यो महामारीको बेला पनि आफ्ना श्रमिक पाल्न नसक्ने कस्ता उद्योग हुन् यो अमानबियताको पराकाष्ट हो ।’ सांसद गुरुङले मजदुर सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर दिनु भनेको पारिश्रमिक नदिने भन्ने कुरा आफुले सुनेको र यदि मजदुरलाई ठग्ने काम भएमा परिणाम गम्भिर हुने चेतावनी दिइन्।