पोखरा, ९ बैशाख । पोखरामा राहत नाममा ‘राजनीति’ भएको भन्दै आपसी झगडाले उग्ररुप लिँदा वितरण नै स्थगित हुन पुगेको छ ।
पोखरा वडा १८, सिमानामार्गमा मंगलबार एक संस्थाले उपलब्ध गराएको राहत वितरण गर्न पुगेको वडाले पीडितलाई भन्दा ‘आफ्ना मान्छे’ लाई वितरण गर्न थालेपछि पीडितहरु आक्रोशित बनेका थिए । जसका कारण राहत वितरण नै स्थगित हुन पुगेको हो ।
सोही वडामा निर्माणाधीन एक हाउजिङ कम्पनीले सो क्षेत्रका ८० घरपरिवारका लागि वितरण गर्ने भनी वडालाई ४० बोरा चामल र ४० किलो नून उपलब्ध गराएको थियो । चामल प्रतिबोरा २५ किलोग्रामका थिए ।
सरकारले वितरणले गरेको राहत नभै कुनै निजी कम्पनीले उपलब्ध गराएको राहतमा समेत राजनीति भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।
वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाको उपस्थितिमा उनीहरुलाई वितरण गर्न खोजिएकोमा वास्तविक पीडितलाई वास्तै नगरी अघिल्लो चुनावमा आफ्नो पक्षमा मतदान गरेका व्यक्तिलाई बोलाएरै राहत लिन आउन भनेको भन्दै पीडित आक्रोशित बनेका थिए ।
यसबारेमा वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले भने, ‘वास्तविक पीडितलाई राहत दिने हो । सानातिना कुरामा नअल्झिऔं । वास्तविक पीडितको डाटा संकलनका लागि समिति बनायौं । अब केही दिनमा मात्र वितरण हुनेछ ।’
सो घटनाको भिडियो खिच्नेक्रममा संचारकर्मीलाई समेत वडाध्यक्ष थापाले भिडियो नखिच्न र अनावश्यक प्रचार नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
उनका अनुसार वडाले यसअघि ८० जनाको लिस्टिङ गरेको हो । सो लिष्टमा घर नै भएका पनि समेटिएका थिए । तर डेराकोठामा बस्ने, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, गरीब तथा श्रमिक वर्ग राहत वितरणमा राजनीतिकरण भएको भनी आक्रोशित बन्दा वितरण रोकिएको स्थानीय किरण पराजुलीले बताए ।
विवाद साम्य पार्न पछि प्रहरी नै गुहार्नुपरेको थियो । सो राहत वास्तविक पीडितसमक्ष पु¥याउन आफ्नो रोहवरमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको वडाध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । जसमा किरण पराजुली, राजु नेपाली, विष्णु बास्तोला, अदित मियाँ, नारायण आचार्य र देव गुरुङ सदस्य छन् । वास्तविक पीडितको पहिचान गरी लगत संकलनपछि वडाध्यक्ष थापाको उपस्थितिमा राहत वितरण गरिने बताइएको छ । वडाध्यक्ष थापा नेकपाबाट स्थानीय तहको चुनाव जितेका हुन् ।
यता, स्थानीय रामचन्द्र आचार्यले राहतका नाममा राजनीति नगरी घरै नभएकाहरु ज्याला मजदुरी गर्नेहरुलाई मात्र वितरण गर्न सुझाव दिन्छन् ।
यसैगरी, पोखरा महानगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरु जो भोकै बस्न बाध्य छन्, उनीहरुलाई प्याकेज खाना घरघरमा पु¥याउन थालेको छ । आइतबारदेखि पोखराका केही वडामा सुरु अभियान पनि विवादमुक्त हुन सकेको छैन ।
विसं २०६२/०६३ मा चलेको १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनमा समेत कुनै दलहरुले राहतका नाममा कसैलाई खाद्यान्न वितरण गरेका थिएनन् । बेला–बेलामा कर्फ्यु समेत जारी हुने गरेको सो जनआन्दोलनमा मानिसले खाना नपाएरै मरेको गुनासो सुन्नमा आएको पाइएन । तर देशलाई महामारी परेको बेला सरकारले गरेको लकडाउनको पाँचौ दिनदेखि नै राहत नाममा राजनीति सुरु भएको कतिपयको टिप्पणी छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
चुमानलाई अर्थ, मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा
हेमराज पहारी स्मृति पुरस्कारबाट सरुभक्त पुरस्कृत
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित
चोटिलो बन्दै गण्डकीको संसदीय राजनीति
पुरानो पोखरा जोगाउन पहल: मेयर आचार्य
hero news full width
मुख्य समाचार
सुदुरपश्चिममा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त
प्रेमील गजलकारको भावपूर्ण बिदाइ
वैशाख ५, २०८१अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी
वैशाख ५, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान
वैशाख ५, २०८१गण्डकीमा अधिवेशन डाक्न सिफारिस, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै
वैशाख ५, २०८१दृष्टिविहीनलाई बाटो देखाउँदै गुगल
वैशाख ४, २०८१