नवलपरासी, ७ बैशाख । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले वितरण गरेको राहत सामग्री न्यूनगणस्तर नभएको पुष्टि भएपछि रामग्राम नगरपालिकाको खाद्यान्न खरिदसम्बन्धी कागजात अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ ।
रामग्राम नगरपालिकाले अघिल्लो साता विपन्न परिवारलाई वितरण गरेको खाद्य सामग्री गुणस्तरहिन भेटिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको हो ।
नगरपालिकाले २ हजार ३ सय विपन्न घरपरिवारलाई वितरण गरेको १० लाख मूल्य बराबरको खाद्य सामग्री सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा न्यून गुणस्तरको भएको विषयमा छानबिन थालेको हो । आयोगको बुटवल कार्यालयले खाद्यान्न खरिद निर्णय र टेण्डर प्रक्रियाका सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको कार्यालयका प्रवक्ता सुरेश भुसालले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता भुसालले भने – वितरित राहतमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गरिएको भन्ने सूचनाका आधारमा ४ दिनदेखि कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको छ ।
वितरित खाद्य सामग्रीको नमुना जाककच गर्दा गुणस्तरहीन भेटिएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी भुसालले दिए । गुणस्तरहीन खाद्यान्न खरिद निर्णय प्रक्रियामा सामेल सबैलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने तयारीमा आयोग रहेको उनको भनाइ छ ।
निर्णय प्रकृयामा सामेल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संलग्नताको प्रमाण भेटिएकाले उनीहरुविरुद्ध चाडै मुद्दा चलाउने उनले बताए ।
भुसालले छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै भने, – चाँडै मुद्दा दायर हुन्छ।
नगरपालिकाले परासीकै राजेश राइस मिलवाट १० लाखमा प्रति किलो ४० रुपैयाँका दरले २ सय ५० क्विन्टल चामल खरिद गरेर विपन्नलाई वितरण गरेको थियो ।
यता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवा र गुणस्तर तथा नापतौल कार्यलयले पनि छानबिन गर्दा सरकारले तोकेको भन्दा न्यून गुणस्तरको खाद्यान्न समाग्री वितरण गरेको पाइएको बताउककदै ३ दिनभित्र मुद्दा चलाउने तयारी गरेका छन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमु्ख विमल कुमार दाहालले आउदो मंगलवार भित्र रामग्राम नगरपालिकालाई मुद्धा चलाउने जानकारी दिएका छन् । अहिले नै फलाना फलानालाई मुद्धा अलाउछौ भनेर जानकारी दिन मिल्दैन दाहालले भने खरिद प्रकृयामा सम्लग्नहरुलाई प्रमाण आधारमा मुद्दा चलाउँछु ।
खाद्य ऐन अनुसार सरकारी मापदण्ड विपरितको खाद्यान्न वितरण गर्नेमा संलग्नहरुलाई ५० हजार नगद, ३ वर्ष जेल सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
अघिल्लो साता सदरमुकाम परासी स्थित रामग्राम नगरपालिकाले विपन्नलाई वितरण गरेको खाद्य सामाग्री गुणस्तर हिन रहेको पुष्टि भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले गरेको छानविनका क्रममा त्यहाँ वितरित खाद्यान्न सामाग्री सरकारले तोकेको गुणस्तरको नरहेको प्रमाणित भएको छ ।
कार्यलय प्रमुख विमल कुमार दाहालका अनुसार विपन्नलाई वितरित खाद्यान्न परीक्षण गर्दा न्यून गुणस्तरको रहेको हो । नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर अनुसार खाद्यान्न वितरण गरेको नपाइएकाले नगरपालिका विरुद्ध मुद्दा चलाउने भएको हो । चामल लगायतका खाद्य सामाग्री न्यून गुणस्तरको भेटिएकाले नगरपालिकालाई मुद्धा चलाउने तैयारी भएको छ ।
कोराना संक्रमणका कारण बिपन्नलाई राहत दिन भन्दै रामग्राम नगरपालिकाले १० लाख मुल्य बराबरको चामल खरिद गरेर वडा वडामा बितरण गरेको थियो । विपन्न परिवारलाई वितरण गरेको चामल अखाद्य रहेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले अधिकृत शागर गौतमको संयोजकत्वमा ५ सदस्य रहेको छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान थालेको थियो । अधिकृत गौतमले छानविनका क्रममा लिइएको २० पोका स्याम्पलको गुणस्तरमा कमि देखिएपछि खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रणकायालय र गुणस्तर तथा नाप तौल बिभागलाई थप छाविन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
राहत वितरणमा कुहिएको चामल भेटिएपछि राहत लिनेहरुले त्यसको विरोध गर्दै नगरपालिका गेट अगाडि नै कुहिएको चामल लगेर फालिदिएका थिए ।
शुक्रवार रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर ६ ,३ र ११ का २३ सय घरपरिवारलाई चामल वितरण गरिएको थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
अधिकारी सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जीवी शर्मा !
कामचलाउ सरकारको आयु लम्बियो
गण्डकी सरकार विरुद्धको रिट सपना र सारंगाको बेन्चमा
अधिकारी सरकारको भविष्य के होला ? सर्वाेच्चमा सुनुवाइ आज
चुमानलाई पहिलोपटक ढुकुटीको साँचो, मनाङे फेरि भौतिकमा
hero news full width
मुख्य समाचार
कास्कीमा एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकियो
गण्डकीमा डायलाइसिसका लागि अब पालो कुर्न नपर्ने
वैशाख १२, २०८१स्वदेश फर्किए कतारी अमिर
वैशाख १२, २०८१कतारका अमिरको भ्रमणसम्बन्धी खबर प्राथमिकतामा, विपिनको रिहाइ ‘मुख्य विषय’
वैशाख १२, २०८१रोजगार खोज्दै मेलामा
वैशाख १२, २०८१कतारी अमिरलाई ‘रुद्रकली’ र ‘खगेन्द्रप्रसाद’ !
वैशाख ११, २०८१