Worldlink ads

राहत वितरण अनियमितता प्रकरणः रामग्रामका खाद्यान्‍न खरिदसम्बन्धी कागजात अख्तियारको नियन्त्रणमा

रामकुमार श्रेष्ठ
वैशाख ७, २०७७
chamal

फाइल फाेटाे

नवलपरासी, ७ बैशाख । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले वितरण गरेको राहत सामग्री न्यूनगणस्तर नभएको पुष्टि भएपछि रामग्राम नगरपालिकाको खाद्यान्‍न खरिदसम्बन्धी कागजात अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ ।

रामग्राम नगरपालिकाले अघिल्लो साता विपन्न परिवारलाई वितरण गरेको खाद्य सामग्री गुणस्तरहिन भेटिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको हो ।

नगरपालिकाले २ हजार ३ सय विपन्न घरपरिवारलाई वितरण गरेको १० लाख मूल्य बराबरको खाद्य सामग्री सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा न्यून गुणस्तरको भएको विषयमा छानबिन थालेको हो । आयोगको बुटवल कार्यालयले खाद्यान्न खरिद निर्णय र टेण्डर प्रक्रियाका सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको कार्यालयका प्रवक्ता सुरेश भुसालले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता भुसालले भने – वितरित राहतमा गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गरिएको भन्ने सूचनाका आधारमा ४ दिनदेखि कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको छ ।

वितरित खाद्य सामग्रीको नमुना जाककच गर्दा गुणस्तरहीन भेटिएकाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी भुसालले दिए । गुणस्तरहीन खाद्यान्न खरिद निर्णय प्रक्रियामा सामेल सबैलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने तयारीमा आयोग रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्णय प्रकृयामा सामेल जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको संलग्नताको प्रमाण भेटिएकाले उनीहरुविरुद्ध चाडै मुद्दा चलाउने उनले बताए ।

भुसालले छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै भने, – चाँडै मुद्दा दायर हुन्छ।

नगरपालिकाले परासीकै राजेश राइस मिलवाट १० लाखमा प्रति किलो ४० रुपैयाँका दरले २ सय ५० क्विन्टल चामल खरिद गरेर विपन्नलाई वितरण गरेको थियो ।

यता खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवा र गुणस्तर तथा नापतौल कार्यलयले पनि छानबिन गर्दा सरकारले तोकेको भन्दा न्यून गुणस्तरको खाद्यान्न समाग्री वितरण गरेको पाइएको बताउककदै ३ दिनभित्र मुद्दा चलाउने तयारी गरेका छन् ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमु्ख विमल कुमार दाहालले आउदो मंगलवार भित्र रामग्राम नगरपालिकालाई मुद्धा चलाउने जानकारी दिएका छन् । अहिले नै फलाना फलानालाई मुद्धा अलाउछौ भनेर जानकारी दिन मिल्दैन दाहालले भने खरिद प्रकृयामा सम्लग्नहरुलाई प्रमाण आधारमा मुद्दा चलाउँछु ।

खाद्य ऐन अनुसार सरकारी मापदण्ड विपरितको खाद्यान्न वितरण गर्नेमा संलग्नहरुलाई ५० हजार नगद, ३ वर्ष जेल सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

अघिल्लो साता सदरमुकाम परासी स्थित रामग्राम नगरपालिकाले विपन्नलाई वितरण गरेको खाद्य सामाग्री गुणस्तर हिन रहेको पुष्टि भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले गरेको छानविनका क्रममा त्यहाँ वितरित खाद्यान्न सामाग्री सरकारले तोकेको गुणस्तरको नरहेको प्रमाणित भएको छ ।

कार्यलय प्रमुख विमल कुमार दाहालका अनुसार विपन्नलाई वितरित खाद्यान्न परीक्षण गर्दा न्यून गुणस्तरको रहेको हो । नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर अनुसार खाद्यान्न वितरण गरेको नपाइएकाले नगरपालिका विरुद्ध मुद्दा चलाउने भएको हो । चामल लगायतका खाद्य सामाग्री न्यून गुणस्तरको भेटिएकाले नगरपालिकालाई मुद्धा चलाउने तैयारी भएको छ ।

कोराना संक्रमणका कारण बिपन्नलाई राहत दिन भन्दै रामग्राम नगरपालिकाले १० लाख मुल्य बराबरको चामल खरिद गरेर वडा वडामा बितरण गरेको थियो । विपन्न परिवारलाई वितरण गरेको चामल अखाद्य रहेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले अधिकृत शागर गौतमको संयोजकत्वमा ५ सदस्य रहेको छानविन समिति बनाएर अनुसन्धान थालेको थियो । अधिकृत गौतमले छानविनका क्रममा लिइएको २० पोका स्याम्पलको गुणस्तरमा कमि देखिएपछि खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रणकायालय र गुणस्तर तथा नाप तौल बिभागलाई थप छाविन गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

राहत वितरणमा कुहिएको चामल भेटिएपछि राहत लिनेहरुले त्यसको विरोध गर्दै नगरपालिका गेट अगाडि नै कुहिएको चामल लगेर फालिदिएका थिए ।

शुक्रवार रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर ६ ,३ र ११ का २३ सय घरपरिवारलाई चामल वितरण गरिएको थियो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width

    Jewellery

    sanil ads

    wordlink ads