‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर ?’

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
वैशाख ६, २०७७

पोखरा । सरकारले केही दिनअघि भूमी समस्या समाधान आयोग गठन गरेपछि अहिले त्यसको चौतर्फी विरोध छ । खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य विपक्षी, नागरिक समाज र सामाजिक सञ्जालहरुमा यो गठनलाई ‘बेमौसमको बाजा’को रुपमा अथ्र्याईएको छ।

गण्डकी प्रदेशका काँग्रेस सांसदहरुले विज्ञप्ती नै जारी गर्दै गलत समयमा सरकारले गलत काम गरिरहेको बताएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलले लकडाउनको समयमा श्रमिकहरुको उचित प्रबन्ध गर्न सरकार चुकेको आरोप लगाएको छ ।

‘सरकार श्रमिक र मजदुर प्रति अनुदार देखियो । यसले आम नागरिक प्रति सरकार गम्भिर नभएको पुष्टी भएको छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, लकडाउनको अवधिमा थुप्रै श्रमीक र गरी खाने जनता देशका थुप्रै शहरमा थुनिएको स्थितिमा छन् । यो अवधिमा तिनिहरूको लागि खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्था गर्न सरकार सम्पुर्ण रूपले चुकेको देखिन्छ ।’

बैठकले कम्तिमा ६ महिनालाई पुग्ने खाद्यान्न, औषधि र अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको भण्डारण गर्न माग गरेको सचेतक ओमकला चालिसेले बताईन् । र्‍यापिड डायग्नोस्टिक टेष्ट (आरडिटि) को गुणस्तरमा चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको भन्दै गुणस्तरीय उपकरण प्रयोग गर्दै शीघ्र परीक्षणको ब्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अध्यक्षतामा भिडियो टेलिकन्फरेन्स मार्फत बैठक बसिएको हो।

यता अरु सांसदहरुले विज्ञप्ती र फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भूमी समस्या समाधान आयोग गठनबारे आक्रोश पोखे । दलका उपनेता समेत रहेका सांसद मेखलाल श्रेष्ठले भने, ‘आज संसार भर कोरोनाको कहर उत्कर्षमा छ । लाखौं मान्छेको मृत्यु भैसकेको छ । नेपालमा पनि यसको प्रभाव बढ्दो छ । तर सरकार काम कुरो एका तिर कुम्लो बोकि ठिमितिर…?’

सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना संक्रमण विरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘वुहानबाट सुरु भएको कोरोना नेपालमा आइपुग्दा सम्म यो महामारी विरुद्धको तयारीको लागि हामीसँग बहुमूल्य ८२ दिन थियो । जसलाई निरर्थक र नकारात्मक कार्यमा खर्च गर्यौं,’ उनले भने, ‘यो बेला सरकार विभिन्न काण्डको साक्षी बन्दै गयो । अमूल्य दिनहरु दुरुपयोग भयो । स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने काममा पनि सरकार चुक्यो । त्यसैले अव गल्ती गर्ने समय छैन । अहिलेको बेला भनेको यो महामारी बाट मुक्ति दिलाइ जनतालाई सामान्य दैनिकी फर्काउने हो । सरकारको ध्यानार्षण गराउँछु।’

नेता श्रेष्ठले प्रदेश सरकारलाई कोरोना विरुद्ध लड्न ५ बुँदामा सुझाव समेत दिए । पर्याप्त खाद्य र औषधीको स्टोरेज हुनुपर्ने, उद्दार र ब्यवस्थापनको लागी बिज्ञ समुहको गठन, जनतालाइ सहि र उत्तरदायी भुमिका निर्वाह गर्न प्रशिक्षणको ब्यवस्था हुनुपर्ने, सम्पुर्ण सरकारी निकाय विचको समन्वय र सहकार्य तथा देशको अर्थ ब्यवस्था र सार्वभौम ब्यवस्थालाइ जोगाइराख्न जनजीविका सहज बनाउने काममा सरकारको क्रियाशिलता हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यस्तै, अर्का सांसद विन्दुकुमार थापाले पनि सरकारले आसेपासेलाई जग्गा बाँड्नका लागि आयोग गठन गरेको आरोप लगाए । ‘नेपालीमा एउटा उखान छः  “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमि तिर” । सरकार अनियमितता, भ्रष्टाचार गर्न र तीनलाई संरक्षण गर्नमा त अब्वल नै साबित भएको छ । यसको अलावा देश कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त छ । सरकारले लकडाउन घोषण गरेर जनतालाई घर भित्र थुनेको छ, देश नै ठप्प भएको अवस्थामा कुन भूमिको समस्या समाधान गर्नका लागि  “भूमि समस्या समाधान आयोग” गठन गरेको हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्ने निहुँमा जनतालाई घर भित्र थुनेर चितवनका नेकपा नेता देवी प्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा विज्ञताहिन कार्यकर्ताहरुको आयोग गठन गरेको निर्णय सार्वजानिक गरेको छ।’

भाइरसको फैलिन सक्ने भन्दै उनले दिर्घकालिन योजनाका साथ आवश्यक सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्दै फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोवल बढाउनको लागि काम गर्न सरकारलाई सुझाए । विपक्षी दलहरुलाई पनि राष्ट्रिय संकटको समयमा एकताबद्ध गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

भूमीहिनहरुको समस्या जटिल भएपनि अहिले नियुक्तीको समय नभएको उनले बताए । ‘हो भुमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या जटिल छ । हामी पनि यस समस्या समाधान तत्कालै होस् भन्ने चाहन्छु तर आयोग गठन गर्ने उपयुक्त समय या कदापी होइन,’ उनले अघि भने, ‘अहिलेको यस विसम् परिस्थितिमा सबै एकजुट भएर कोरोनाको विरुद्धमा पो लड्नु पर्छ । आगामी चुनावलाई लक्षित गरेर पार्टिको स्वार्थलाई फाइदा पुग्ने गरि अपारदर्शी ढंगले गरिएका यस्ता नियुक्ति क्षम्य छैन र यसको सार्वजानिक जवाफ सरकारले दिनु पर्छ ।’

सांसद प्र्रकाश चन्द्र दवाडीले कोरोना महामारीका कारण विश्व शोकमा भएका बेला सरकारले बाजा बनाउने काम गरेको आरोप लगाए । ‘नेपाल पनि कोरोनाको शोकमा छ । जनता जीवन मरणको दोसाँधमा छन् । जताततै बन्दाबन्दीले जनजीवक कष्टकर छ । कोही घर फर्कन नपाएर सीमानामा रोइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यी सबै कुराको उचित ब्यबस्थापनमा सरकार असफल भइरहेको छ । “कसलाई केको ध्याउन्न घर जुवाइँलाई खानकै ध्याउन्न” भने झैँ देश शोकमा डुबिरहेको मौका पारेर सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । वाइडबडी घोटाला, ललिता निवास काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ७० करोड बार्गेनिङ गरेर भ्रष्टाचारमा लिप्त यो सरकार कोरोनाको शोकमा पनि औषधी खरिद प्रकरण मच्चाएर करोडौं घिच्ने दाउ गरिरहेको छ ।’ अहिलेको टड्कारो आवश्यकता कोरोनाको महामारीबाट मुक्ति दिने भएकोले आयोग गठन गर्नु गलत भएको उनले बताए ।

जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले अहिले सडकमा हिडिरहेका मजदुर बर्गको तत्काल ब्यवस्थापन गर्न सुझाईन् । ‘“अघायको पेटले भोकको ब्यथा जान्दैनन्” भन्ने चरितार्थ वर्तवान सरकारले देखाएको महसुस भो । सरकार मजदुर बर्गको खिलाप देखियो,’ उनले भनिन्, ‘सयौं कोसको यात्रा तय गरेका ती भोको पेटको ब्यथा नबुज्नु सिद्धान्तको खिलाप भयनर ? यो दर्दानक यात्राको भय ती मजदुर बर्गलाई छैन होला ? सरकार कुन बर्गको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ यहाँ प्रस्टै देखियको छ ।’ सबै मजदुर र विद्यार्थीको यथोचित ब्यवस्थापन गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । भारतको सीमानामा फसेका नेपालीको उद्धार गर्न पनि उनको माग छ।

पोखराका नागरिक अभियान्ताहरुले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारले गठन गरेको आयोग सही भएपनि समय राम्रो नभएको बताए । ‘अहिलेको कठिन परिस्थितिमा सरकारको एकमात्रै ध्यान कोरोना रोकथाम र जनताको जीउज्यानको रक्षामा हुनुपर्नेमा हालै गठित आयोग त्यस विपरित छ । यस्ता आयोगले विगतमा सार्वजनिक जग्गाको चरम दुरुपयोग र सार्वजनिक जंगल मास्दै आएको जगजाहेर नै छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘बर्तमान असहज परिस्थितिमा आयोग गठन गर्नु राजनीतिक पुर्वाग्रहले ग्रसित बेमौसमको बाजा सरह हो । यस्ता आयोग उपयुक्त समयमा निस्पक्ष र स्वतन्त्र हिसावले गठन गर्नुपथ्र्यो ।’ उनीहरुले हाल गठित आयोग अविलम्ब विगठन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

बरिष्ठ अधिबक्ता तिलक पराजुली सहित पोखरा उपत्यका बृहत सफाई अभियानका संयोजक रामबहादुर पौडेल, राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण समितिका संयोजक विष्णुहरी अधिकारी, स्वयंसेवी मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष शशी तुलाचन, नागरिक समाज पोखराकी इन्द्रकमल मानन्धर, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी तारामाया थापा मगरले विज्ञप्ती संयुक्त रुपमा निकालेका हुन् । उनीहरुले पोखरा १९ घार्मीमा गरिएको वन फडानीको पनि विरोध गरेका छन् । दोषीलाई कारबाही गर्न उनीहरुको माग छ । सरकारले नेकपा नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा केहीदिन अघि भूमी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो।

हाम्रो सुझाव