विभिन्न शंका उपशंका र आकलनबीच गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत गुमाएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरुको दाबी रहँदा रहँदै प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलको नेता भएकै कारण उनलाई वैशाख २९ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । त्यसमा विपक्षीहरुको विरोध छँदै थियो । संसदबाट विश्वासको मतको छिनोफानो पछि एउटा अन्योल त चिरिएको छ । तर धेरै अन्योल थपिएका छन् । गण्डकीको राजनीतिक आकाशमा अझै पनि कालो बादलको धब्बा बाँकी नै छ । तत्कालीन अवस्थामा नेकपाको प्रष्ट बहुमतको सरकार थियो । जनमोर्चाले साथ दिएकै थियो । त्यसमाथि स्वतन्त्र सांसदको समेत समर्थन रहँदा विपक्षी त जम्मा १७ जना थिए । त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रको राजनीतिक चलखेलका कारण प्रदेशको राजनीतिक संरचना पनि भत्कियो । चाहना नहुँदा नहुँदै पनि माओवादीका २ मन्त्रीले पद छाडे । ३ वर्षभन्दा बढी शासन चलाएका पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत लिन सकेको भए सहजरुपमा काम अगाडि बढ्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन ।

मुख्यमन्त्रीले एमाले सांसद २७ जनाको मात्रै मत पाए । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई मन्त्री बनाए पनि अन्तिम समयमा आएर उनले मुख्यमन्त्रीलाई धोका दिए । विश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्न उनी आएनन् । उनी आएको भए पनि मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत त पुग्ने थिएन । तर मनाङेको समर्थनले विपक्षी गठबन्धनलाई भने सहज बनाइदिएको छ । त्यस्तै खेल नभए अब कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । तर यो कुरामा विपक्षी गठबन्धन आफैं पनि विश्वस्त छैन । कुनै न कुनै कागजी खोट देखाएर गुरुङ सरकारलाई नै निरन्तरता दिने र संसद विघटनको बाटोमा प्रदेश जान्छ कि भन्ने शंका उनीहरुमा छ ।

रह्यो कुरा अब के होला भन्ने ? संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाले विश्वासको मतको परिणाम लिखित रुपमा जानकारी गराएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यो प्रक्रियामा गइसकेपछि पनि विपक्षीले अवसर पाउनेका आशंका पलाएको हो केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक परिणामले । सरकार गठन र विघटन त एउटा प्रक्रिया हो भइरन्छ । तर यहाँ त यो महामारीका बेला भएको सत्ता छिनाझम्टीले नागरिक त मारमा परेकै छन् । कतै व्यवस्थामाथि नै खतरा त आउने होइनजस्तो भएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गइसकेको छ । असार १ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार बने पनि चुनौतीको चाङ पारगर्नु पर्नेछ । यसले के देखाएको छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरु परिवर्तका लागि एकजुट हुन्छ । तर त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने बेलामा चुकिरहन्छन् । अहिले पनि त्यस्तै देखिएको छ । यो भनेको मुलक अझै पनि राजनीतिक अस्थितरताबाट उम्कन सक्नेवाला छैन ।