१. प्रतिनिधिसभाको वैठकले बहुचर्चित एवं बहुविवादित चिकित्सा विधेयक प्रस्तुत भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले बेल घेराउ गरे । नारा जुलुश गरिरहेकै वेला सभामुख कृष्णबहादुर महराले बहुमतको आधारमा पास भएको भनी जेजसरी घोषणा गरे , त्यो चर्चित र विवादित भएको छ । त्यो विधेयक पेश हुँदादेखि पारित भएको घोषणा गर्दासम्म जम्मा ८ मिनेट लागेको थियो ।

२. सभामुख महरा विधेयकका केही अंश वाचन गर्दा धेरै आत्तिएका थिए, लर्बराएका थिए । त्यो विधेयक जबर्जस्ती पास गराउन सकेकोमा सत्ता पक्षले आफनो बहादुरी सम्झेको छ भने प्रतिपक्षी काग्रेसले घोर आपत्ति जनाएर असन्तोष व्यक्त गरेको छ । त्यो विधेयक अव राष्ट्रिय सभाले पास गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छ ।

३. चिकित्सा शिक्षामा सुधार ल्यउनु पर्ने विषयमा डा. गोविन्द के.सी. को १५औँ अनशनको वेला प्रधानमन्त्री के.पी.ओली को उपस्थितिमा सरकार र डा. के.सी. को सम्झौता भएको थियो । संझौताको एक पक्ष डा.के.सी. १६ औँ पटक अनशन बसिरहेको बेला सरकारले उनीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी विधेयक तयार गर्यो ।

४. सरकारले त्यो विधेयकमा डा.के.सी.का संपूर्णप्रायः मागहरु समावेश भएको बताएको छ भने डा.के.सी. अधुरो र अपूरो  रहेकोले त्यसलाई स्वीकार्न नसकिने भनी अनशनलाई निरन्तरता दिएका छन् । यस्तो विधेयकले विवाद सुल्झाउनु पनेर्मा झन विवादमाथि विवाद ल्याएको छ । त्यसले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षलाई झन टाढा पुर्याएको छ ।

५. प्रधानमन्त्री ओलीले डा.के.सी.सँग त्यसबेला भएको लिखित संझौता त्यसबेलाको परिस्थितिको उपज भनी उद्गार व्यक्त गरेपछि अनेक शंका उत्पन्न भएको थियो । लिखित संझौतालाई त्यसरी पन्छाउनेले अलिखित संझौताहरुलाई के गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसबाट विश्वासको संकट निम्त्याएको अनुभव पनि गरिएको छ । यस घटनाले भद्रसहमति गनेर्हरुको मन चिसो भएको हुनु पर्दछ ।

६. विधेयकलाई जे जसरी पास गरियो त्यसले संसदीय विकासको अभ्यासमा एउटा नराम्रो नजीर स्थापना गरेको छ । बेल घेरेर नारबाजी गरी असन्तोष व्यक्त गर्नु सांसदहरुको अधिकार हो । सांसदहरुलाई चित्त बुझाएर आआफनो सीटमा बसालेर संसदको कार्यविधि अगाडि बढाउनु सभामुखको काम हो । तर त्यो विधेयक त्यस दिन जे जसरी पास गराइयो त्यो कदापि राम्रो होइन ।

७. त्यसैकारण प्रतिपक्षले त्यसलाई निरङ्कुशता भनेको हो । त्यसले सभामुखलाई पनि सत्ता पक्षको लाचार छाया भनी आरोप लगाएको छ । कुनै दिन दमन ढुङ्गाना सभामुख हुँदा उनले  सरकार सत्तापक्षको संसद प्रतिपक्षको भनी व्याख्या गरी प्रतिपक्षलाई प्रोत्साहन गरेका थिए । तर अहिले प्रतिपक्षलाई दबाउने र वास्ता नै नगर्ने जुन परिपाटी बसाउन खोजियो , त्यो निश्चय नै आपत्तिजनक छ र त्यस्तो परिपाटीले संसदीय अभ्यासको स्वच्छ विकासमा बाधा गर्ने छ । त्यो कुरा भोलि सत्तापक्षलाई खट्कने छ । खेलको नियम भए झैँ संसद सञ्चालनको पनि आफनै नियम छ । त्यो नियमको सवैले पालन गर्नु अनिवार्य छ । त्यसमा पनि सभामुख चनाखो र निष्पक्ष हुनु अरु आवश्यक हुन्छ ।