१. देशको व्यापार घाटा प्रत्येक महिना बढ्दै गएको छ। व्यापार घाटा कहालीलाग्दो अवस्थामा पुग्दैछ । तैपनि सरकार आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने दिशातिर लागेको पाइँदैन। प्रधानमन्त्री के.पी. ओली दिनहूँ समृद्ध नेपाल बनाउने जप गर्दैछन्। तर उनले त्यो उद्देश्यमा पुग्ने काम गरेको देखिएको छैन।

२. देशलाई समृद्ध बनाउन उत्पादन बढाउनु पर्दछ। उत्पादन बढाउनेतिर सरकारले ध्यानै दिएको छैन। सरकारले देशमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई रातो दिन लगानीगर्न आह्वान गरेको गर्यै छ, तर आफूले लगानी गर्ने ठाउँमा लगानी नगरी त्यसै बसिरहेको छ।

३. सरकारी स्वामित्वका दुई दर्जनभन्दा बढी कलकारखानाहरु वषौर्देखि बन्दभएर रहेका छन्। ती कलकारखानाका कतिपय कामदार र कर्मचारीहरु हाजिरी मात्र गरेर बसिरहेकाछन्। कतिपय उद्योगहरुका मेशिन र पार्टपूर्जा आदि खियालागेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेकाछन्। तैपनि सरकारले वास्ता गरेको छैन।

४. सत्तारुढ पार्टीको चुनावीघोषणा–पत्रमा ती बन्दभएका उद्योगहरुको सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि लेखिएको थियो। त्यसबेला मतदाताहरुले सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरु मात्रहोइनन् निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरु पनि सञ्चालन हुने आशा अपेक्षा गरेकाथिए। ती उद्योगहरुको कामदार र कर्मचारीहरु पनि खुशी भएका थिए।

५. तर सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पहिले बन्द भएको एउटा उद्योग पनि सञ्चालन गरिएको छैन। यो आश्चर्य लाग्दो कुरो भएको छ। सञ्चालन गर्ने कुरो त पर जाओस, अब त ती प्रतिष्ठानहरु सञ्चालन गर्ने सरकारी नीति छ कि छैन भनेर सोध्नु पर्ने विषय भएको छ। त्यसमा सरकारको विचार के छ ?

६. बन्द भएका उद्योगहरु मध्ये गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सजिलो उद्योग मानिन्छन्। त्यसमा धेरै लगानी गर्न पनि आवश्यक छैन। नविन्द्रराज जोशी उद्योग मन्त्री भएको बेला थप १५ करोड लगानी गरेर नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सञ्चालन गरेकाथिए। त्यसले राम्ररी काम गरिरहेको छ।

७. चाहेमा हुन्छ भन्ने कुरा औषधि लिमिटेडले पनि देखाएको छ । तर सरकार यस क्षेत्रमा किन हिचकिचाइ रहेको छ, यो बुझ्न नसकिने भएको छ। सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका ती प्रतिष्ठानहरु सञ्चालन गर्ने र दोस्रो चरणमा सरकारबाट निजी क्षेत्रले लिएर बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालन गनेर्तिर लाग्नु पर्दछ। त्यसो गरिएमा उत्पादन बढ्ने छ। आयात प्रतिस्थापन हुनेछ। औद्योगिक वातावरण तैयार हुनेछ र लगानी गर्न लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुनेछन्। त्यसको लागि सरकारले पहिले लगानी गर्नु आवश्यक छ।