१. चिकित्सा शिक्षामा विद्यमान बेथिति र अव्यवस्था हटाउनु पर्ने माग राखी डा. गोविन्द केसीले अनशन बसेको कुरा सर्वविदितै छ। सरकारले के.सी.सँग पहिले गरेको संझौता पूर्णरुपले कार्यान्वयन नहुने देखेपछि वष्ठि अधिकारकर्मीहरूको आग्रहमा उनले अनशन तोडेका थिए। उनले  अनशन तोडेको २ साता नवित्दै त्यस क्षेत्रमा बेथिति र अव्यवस्था प्रष्टै देखिन थालेको छ।

२. सरकारले उनीसँग पहिले भए गरेका संझौताहरू अक्षरशः पालना गर्न गराउन चाहेनन्। त्यसलाई सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनायो। उनको माग पूराभए आफु पराजित हुने संझियो। त्यसैले जसरी भएपनि उनको अनशन भङग गराउनेतिर सरकार लाग्यो। अनशन भङग पनि भयो। सरकारमा बस्नेहरू रमाए। सरकारले यसलाई आफनो जित संझियो।

३. सत्तारुढ पार्टीका केही नेताहरू र मन्त्रीहरूले संसदमा पेश गरेको तत्संबन्धी विधेयकले डा.केसीको माग समेटिएको भन्दै त्यस विधेयकले चिकित्सा शिक्षामा देखिएको बेथिति र अव्यवस्था हटाउने अभिव्यक्ति दिए। अझ उनीहरूले  सरकारद्वारा त्यस्तो राम्रो विधेयक पारित गराएकोमा डा.के.सी. ले  स्वागत गर्नु पर्ने र उत्सव मनाउनु पर्नेसम्म भने।

४. डा.के.सीले अनशन तोडेको दुई साता न बित्दै  विद्यमान चिकित्सा शिक्षामा बेथिति देखा परेको छ। पोखरा स्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले गत साता देखि गरेको आन्दोलनले त्यो प्रष्ट देखाएको छ। विद्यार्थीहरूले गण्डकी शिक्षण अस्पतालमै रिले अनशन प्रारम्भ गरेका छन्। अस्पतालका केही कोठाहरू र बहिरङ सेवामा ताला लगाएका छन्।

५. विद्यार्थीहरूले सन् २०१६ पछिको व्याचका विद्यार्थीहरूसँग बढी शुल्क उठाएकोले आन्दोलन गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले तोकिएभन्दा बढी २ देखि ७ लाख रुपैयासम्म बढी शुल्क कलेजले उठाएको बताएका छन्। त्यस विषयमा विद्यार्थीहरूले स्थानीय प्रशासनसँग बसेर छलफल पनि गरे। तर कुनै परिणाम निस्कन सकेन।

६. चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित भएपछि  र डा. के.सी.को अनशन भङ भएपछि अस्पताल सञ्चालन गनेर्हरू यही हो मौका भन्दै एकातिर शुल्का बढाउँदै छन् भने अर्कातिर कक्षा कोठामा तोकिएको भन्दा बढी विद्यार्थीहरू कोचन थालेका छन्।

७. डा.के.सी.ले गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिएका थिए। अहिले अस्पतालबाट एम.बी.बी.एस. पास गरे पनि मेडिकल काउन्सीलको जाँचमा आधा विद्यार्थी फेल हुने गरेका छन्। यो एक विडम्बना नै हो। चिकित्सा शिक्षामा सुधार गनै पर्दछ। दुई चार जनाको स्वार्थका सामु सरकार झुक्नु हुँदैन। दुई तिहाई बहुमतको सरकारको शक्ति नराम्रोका लागि र अव्यवस्थाको लागि होइन, राम्रोका लागि हुनुपर्द छ र सुधारको लागि हुनु पर्दछ।