राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा फैसला

१. बहुचर्चित र बहुविवादित एनसेलको लाभकर सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको फैसलाले टुङ्ग्याएको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र्र शम्शेर राणा नेतृत्वको वृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल र आजियटबाट ४० अर्ब असुल्न बुधबार सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। पूर्ण इजलाशमा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान थिए।

२. एनसेलको स्वामित्वमा रहेकेा ८० प्रतिशत शयेर गतवर्ष मलेसिया स्थित आजियट कम्पनीलाई १ खर्ब ४४ अर्बमा बेचिएको थियो। स्वामित्व आजियट कम्पनीमा गइसकेपछि एनसेलले ६६ अर्ब ४६ करोड रूपयाँ लाभ देखाएर त्यसको १५ प्रतिशत वापतको ९ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ कर दाखिला गरेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले ६१ अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।

३. एनसेलका पदाधिकारीहरू ९ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ कर दाखिला गरेर नेपाल छोडेर गएको अवस्था थियो। नेपालमा भने त्यसले धेरै विवाद जन्माएको थियो। केही कर्मचारीहरूले ती पदाधिकारीहरूले नेपाल छोडेर गएपछि अब त्यसबाट अरु रकम असुल्न नसकिने विचार व्यक्त गरेर त्यसप्रति नरम विचार व्यक्त गरेकाथिए।

४. कर्मचारीहरू मात्रहोइनन्, राजनीतिक पार्टीका नेताहरू र सरकारमा भएका  प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलेसमेत त्यसप्रति उदारता देखाएका थिए। क्याबिनेटमा प्रस्ताव राखी एनसेलले तिर्नुपर्ने कर मिनाहा गर्ने प्रयास पनि गरिएको थियो। उनीहरूले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई देशमा लगानी गर्न आकर्षित गर्न त्यो कुरा मिनाहा गर्नु पर्ने तर्क प्रस्तुत गरेकाथिए। यो प्रकरणले धेरैको अनुहार प्रष्ट देखाएको छ भन्ने पनि छन्।

५. हामीकहाँ सानोतिनो र मध्यमखालको आर्थिक चलखेलमा कहिलेकाहीँ कडाइसाथ कार्वाही गर्ने गरिएको पाइन्छ। तर ज्यादै ठूलो रकमको कारोबार चाहे त्यो कर छलि होस् या तसकरी होस् त्यसलाई शुरुमा जे जस्तो कार्वाहीगर्ने भनिएपनि अन्तमा त्यो सेलाएर जाने गर्दछ। ठूलो माछा समात्ने भनी जे जति ठूलो स्वरले घोषणा गरिए पनि ठूलो माछा फुत्केर जाने गरेका छन्।

६. ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अझ पनि सुन दाखिला गर्न सकिएको छैन। नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड वडी जहाज खरीद प्रकरण पनि ठूलो केश हो। संसदको समितिले अनियमितता भएको प्रतिवेदन दिएको छ। तर सरकार कसरी यसलाई सुल्झाउने भनी अनेक बाटो खोजिरहेको छ।

७. प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शम्शेर राणा आएपछि भ्रष्टाचार अनियमितताका विरुद्धमा केही फैसला भएका छन्। तिनीहरूमध्ये एनसेल प्रकरण पनि एक हो। यो एनसेल प्रकरणको फैसला राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा भएको फैसला हो। यसलाई स्वागत गर्नुपर्दछ। सर्वोच्चबाट यस्तै निष्पक्ष, निडर र निर्भिक न्याय निरन्तर हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भेनेजुएलाको नाममा नेपाल नबिगार

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ २७, २०७५
१. भेनेजुएला प्रकरणमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्षहरु प्रधानमन्त्री के.पी.ओली र पुष्पकमल दाहालले परस्परमा विरोध गर्न थालेका छन् । अध्यक्ष दाहालले भेनेजुएलाको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर भनी अमेरिकातिर आक्रामक किसिमले औँला ठड्याएका छन् भने अर्का अध्यक्ष ओलीले स्लीप अफ द टङ भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसो नगर्नु पर्ने भनी टिप्पणी गरेका छन् । २. तर अध्यक्ष दाहाल त्यसलाई स्लीप अफ द टङ भन्न चाहँदैनन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिको हुबहु विचार परराष्ट्र मन्त्रालय र पार्टीको सचिवालयले पनि जारी गरिसकेकाले आफनो विचार नै पार्टीको विचार भएको जिकिर गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने नराम्ररी फँसेका छन् । ती दुई अध्यक्षको विवाद चर्कदै गएको छ । ३.…

बन्द कलकारखाना किन खुल्दैनन् ?

आदर्श समाज सम्वाददाता
माघ २४, २०७५
१. देशको व्यापार घाटा प्रत्येक महिना बढ्दै गएको छ। व्यापार घाटा कहालीलाग्दो अवस्थामा पुग्दैछ । तैपनि सरकार आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने दिशातिर लागेको पाइँदैन। प्रधानमन्त्री के.पी. ओली दिनहूँ समृद्ध नेपाल बनाउने जप गर्दैछन्। तर उनले त्यो उद्देश्यमा पुग्ने काम गरेको देखिएको छैन। २. देशलाई समृद्ध बनाउन उत्पादन बढाउनु पर्दछ। उत्पादन बढाउनेतिर सरकारले ध्यानै दिएको छैन। सरकारले देशमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई रातो दिन लगानीगर्न आह्वान गरेको गर्यै छ, तर आफूले लगानी गर्ने ठाउँमा लगानी नगरी त्यसै…