नेपालमा भने संघीय व्यवस्था बारेमा न त कुनै लामो आन्दोलन र संघर्षको इतिहास छ। न त नेपाली जनताको माग नै छ यो त खाली मधेश आन्दोलनको नाममा भारतले आफ्नो विस्तारवादी हैकम र प्रभुत्व जमाउनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा चोर दुलोबाट छिराइएको हो। नेपालमा संघीयता राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र साम्प्रदायिक हिसाबलेसमेत गलत छ। यसकारण यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ।

वर्तमान अस्थामा विश्वको २६ ओटा देशमा मात्र संघीय प्रणाली लागु गरिएको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा संघीयता छ भने उत्तरी छिमेकी चीनमा संघीयता छैन वर्तमान समयमा चीन र भारत दुवै विश्वअर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदारको रूपमा उदाएका छन् । दुबै देशको शासकीय संरचना अलग अलग छ । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ तर वास्तविक जनजीविका को सवालमा कम्युनिष्ट चरित्र को सरकार छैन । त्यो सरकार पनि वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्थाको हिमायती को रूपमा छ ।

चीनमा विश्वलाई नै चुनौती दिने प्रकारको तीव्र गतिमा विकाश भने भएको छ । मूलभूत रूपमा त्यहाँ अलिकति सुधारात्मक स्थिति मान्न सकिन्छ । अर्को छिमेकी भारत त्यहाँ संघीय राज्य प्रणाली लागु गरिएको छ । मूलतः भारतले आफ्ना छिमेकी अल्पविकसित मुलुकमा आफ्नो विस्तारवादी हैकम र प्रभुत्व साथै अरू देशको आन्तरिक मामिलामा समेत हस्तक्षेप गर्ने नियतले संघीय शोषण प्रणाली लागु गरेको छ ।

जसरी स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सपन्न देश सिक्किमलाई भारतले आफ्नो कब्जामा लिएको थियो त्यसैगरी ऊसको नीति अरू देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अन्त्य गर्ने नै हो र छ । जनताको न्याय स्वतन्त्रता र समानताको नाममा सिक्किम स्टेट काग्रेस पार्टीको सभापति लेण्डुप दोर्जे र ऊसको आसेपासेलाई घुसपैठ गरेर जनआन्दोलनको नाममा जनतालाई सडकमा ल्याऊन दोर्जे र ऊसको पार्टीलाई प्रयोग गर्यो ।

सिक्किममा प्रजातन्त्र को नाममा त्यहाँको सार्वभौम सत्ता दलाल नेताहरूको पञ्जामा र भारतको रवैयामा पर्न गयो । राजतन्त्रको समूल रूपमा अन्त्य गर्ने र जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार ग्यारेन्टी गर्न भन्दै गरिएको आन्दोलनमा भारतको नाङ्गो हस्तक्षेप देखा पर्न थाल्यो । जबजब आन्दोलन चरम रूपमा विकसित हुँदै गयो तब भारतले आन्दोलन मत्थर पार्ने भन्दै राजालाई असमान प्रकारको संन्धि सम्झौता गर्न बाध्य बनाइरह्यो भने अर्कातिर जनतालाई आन्दोलन चर्काऊन ऊक्साईरह्यो । यसरी विभिन्न संन्धिसम्झौताको जन्जिर मा फसाऊँदै बलजफ्ती सैनिक आतङ्क कतै संविधान सभाको माग त कतै जनमतसंग्रह आदिको नाटक गर्दै त्यहाँको सार्वभौम सत्ता माथि सौदाबाजी गरिरह्यो अनन्त आफ्नो विस्तारवादी नीति सिक्किममा लाद्न सफल भयो र त्यहाँको राष्ट्रिय स्वाधीनता आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो काजी लेण्डुप दोर्जे त्यहाँको पहिलो मुख्यमन्त्री बने। स्वतन्त्र हिमाली राज्य सिक्किममा ३३३.बर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।

२९. दिन सम्म जनताको हातमा सत्ता आयो र दलाल नेताको विस्तारवादी लसपसको कारण सक्किमले आफ्नो स्वाधीनता गुमायो । यसरी भारत सिक्किम जस्तै गरी अन्य देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता समेत आफ्नो पक्षमा पार्न हरदम प्रयासरत छ । पाकिस्तान लगायतका अन्य विकासोन्मुख देशमा समेत यस प्रकारको नीति अपनाइरहेको छ भने नेपालमा भारतको चर्चित प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी ले गठन गरेको रिसर्च एनालाइसिस अफ वीङ “ र ” भन्ने संस्था मार्फत नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेलमा सक्रिय छ । दुई ठूला ठूला ढुङ्गा बीचको तरुलको रूपमा रहेको नेपालमा संघीयता किन खारेज गर्ने सबैले बुझेको बिषय हो तर पनि अझ बढी प्रकाश पार्न केन्द्रित हुनेछौ आशा गरिएको छ कि यसले संघीयताको गलत पक्षको जानकारी गराउँदै बिरोध गर्न उत्साह प्रदान गर्ने छ ।

मूलतः संघीयता उपनिवेशबाट मुक्त भएका फरक फरक अस्तित्व र मतभेदहरू रहेका देशको सार्वभौम सत्ता रक्षाको निम्ति प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि नेपालमा भने संघीय व्यवस्था बारेमा न त कुनै लामो आन्दोलन र संघर्षको इतिहास छ न त नेपाली जनताको माग नै छ यो त खाली मधेश आन्दोलनको नाममा भारतले आफ्नो विस्तारवादी हैकम र प्रभुत्व जमाऊनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा चोर दुलोबाट छिराइएको हो । नेपालमा संघीयता राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र साम्प्रदायिक हिसाबले समेत गलत छ । यसकारण यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।

नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको विगविगी रहेको कारण हाल उसले नेपाल माथि गिद्दे नजर लगाइरहेको छ संघीयता अन्तरगत देश टुक्राएर आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण सिके राऊत सहितका मधेशका अन्य नेता कार्यकर्ता र सत्तारूढ तथा प्रतिपक्ष दलका केही नेतालाई प्रयोग गरेका छन । यसले दिनानुदिन हाम्रो अस्तित्व धरापमा छ यसकारण संघीयता खारेज गर्नु पर्छ

संघीय प्रणाली खर्चिलो भएको कारण नेपालको अर्थव्यवस्थाले समेत यो धान्न सक्दैन त्यसै त यहाँका जनता गरीब छन् । राज्यले जनतालाई उचित प्रकारको शान्ति सुरक्षा दिन सकेको छैन । नेपाली जनताको आर्थिक स्तर पनि न्यून छ । जनताबाट कर लिनको निम्ति क्षमता पनि छैन । क्षमता बिना कर लगायतका अन्य बाध्यताले जनतामा निराशा र अभाव पैदा गर्छ यसकारण यो गलत छ

नेपालमा थरीथरीका चालचलन रीतिरिवाज आदि रहेको कारण अनेकतामा एकताको रूपमा यहाको समाज छ । बहुजाती बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक विशेषता नेपाली समाजको सुन्दरता हो । संघीयताले साम्प्रदायिक हिंसा बढाउने र देशमा अशान्ति फैलाउने भाइ भाइ बीच विद्रोह को स्थिति पैदा गर्दै राज्यको अस्तित्व समाप्त पार्ने अवस्थामा लैजाने काम गर्छ यसकारण संघीयता खारेज गर्नु पर्छ ।

वर्तमान समयमा गठन गरिएको प्रदेश सरकारको अस्तित्व सकिएको छ यद्यपि प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै नीति नियम बनाउने भन्दै एक फरक किसिमको तरङ्ग पैदा गरेको छ । पछिल्लो समय मा प्रदेश नं २ को सरकारको कदमबाट नया राजनीति विकाश भएको छ । देशलाई विखण्डन गर्ने गुरुयोजना सहित आएको संघीयताको अवधारणाले अहिले जुन प्रकारको प्रदेश नियम कानून लगायतका कुराहरू लिएकोछ वास्तवमा यो नै संघीयतबाट देश विखण्डन को पहिलो रूप हो । अझ धेरै कुराबाट नयाँ अवस्था आउन सक्छ । अझ आत्मनिर्णयको अधिकारको समेत कुरा उठेको छ यसले हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अन्त्य गर्ने निश्चित छ । प्रदेश र राज्य सरकार बीच विद्रोह तथा द्वन्द्व को स्थिति पैदा गर्दै राज्यको अस्तित्व समेत नष्ट हुने अवस्था आऊन लागेको हुनाले यो अन्त गर्न अथवा खारेज गर्न अपरिहार्य छ । संघीयताले वर्तमान सन्दर्भमा नेपालमा सांस्कृतिक अतिवादको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । यसैका कारण कतै अतिराष्ट्रवाद, कतै अतिजातिवाद त कतै अतिलिङ्गवाद र अतिवादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ यसले नेपाली नेपाली बीच रहेको सद्भाव र सहिष्णुतालाई दिनदिनै खलबलाईरहेको छ ,यसकारण यसको पक्षमा अहिले न त उत्साह पूर्वक जनविश्वास पैदा भएको छ न त भविष्यमा हुने आधार नै भएको छ यसले यसको तत्काल खारेज गर्नु पर्छ ।

(लेखक विद्यार्थी पत्रकार हुन्।सं.)