भ्रष्टाचार र न्यायिक निकाय

tilak prasad acharya तिलकप्रसाद आचार्य
माघ २५, २०७५

२०५८ श्रावण ४ गते होलेरीमा माओवादी विरुद्ध सेना परिचालन गर्न दरवारबाट असहयोग भएकोले गिरिजाले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका थिए। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। २०५९ असोज १५ गते देउवालाई अपदस्थ गरी राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए त्यसपछि ज्ञानेन्द्र राजाले राजनैतिक पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारमा फँसाउन प्रयत्न गर्न थाले। २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले कू मार्फत सम्पूर्ण शक्ति हातमा लिए पछि २०६१ फाल्गुण ५ गते भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गर्ने घोषणा गरे। शाही आयोगको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएशनले २०६२ जेष्ठ १७ गते आयोगमा बहस नगर्ने निर्णय गर्यो।

शाही आयोगको गठनबाट अख्तियार त्रसित भयो। शाही आयोगका व्यक्तिहरूले अख्तियारका कागज मिसिल माग्ने र धम्काउने गर्न थाले। शाही आयोगद्वारा देउवा समेतका ६ जना नेताहरूलाई पक्राउ गरियो। २०६२ श्रावाण ११ गते कैद र जरिवाना गर्ने फैसला सुनाइयो। कांगे्रसका गिरिजा, रामचन्द्र समेतका २५ जना नेताहरूका उपर कारवाही चलाईयो शाही आयोगले केही पंचहरू, ने.का., एमालेका माधव नेपाल, ईश्वर पोखरेल समेतका नेताहरू उपर अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको भनी कारवाही चलाएको थियो।

शाही आयोग गैर संवैधानिक भएको भनी सर्वोच्च अदालतले आयोग गठन गरेको एक वर्ष पुग्न चार दिन बांकी छँदा ०६२ फाल्गुण १ गते आयोग विघटन गरियो। सो आयोगद्वारा गरिएको फैसला निरस्त बनाइयो। मुद्दाहरू सबै खारेज गरियो र थुनामा परेका सबै व्यक्तिहरूलाई रिहा गारियो। शाही आयोग विगठन पछि राजा ज्ञानेन्द्र र दरवारियाहरू सर्वोच्च अदालत र राजनैतिक नेताहरू प्रति निकै क्रूद्ध भएका थिए। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरू एकमत भै शाही आयोगलाई अवैध घोषित गर्नु न्यायिक स्वतन्त्रताको गरिमामय उपलब्धि हो। ।

पंचायतकालमा घुसखोरी, भ्रष्टाचार कमिशनखोरीका अनेक काण्ड छताछुल्ल हुन्थे तत्कालीन पंचायतका नेताहरू तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा र कृतिनिधि विष्ट आदि आरोपित हुन्थ्ये। पहिले पहिले राजा दरवारिया र भारदारलाई रिझाएपछि पंचखत माफ हुन्थे। पंचायती नेताहरूले जस्तो सुकै भ्रष्टाचार गरे पनि पांचखत माफ हुन्थ्यो। राजनीति र भ्रष्टाचारसंगै अघि जाने गर्दथे। पंचायतकालमा ठूलो सजाय हुनेमा तस्कर र चरेशकाण्डका नायक डि.वि. लामा र भरत गुरुङ हुन।

संसदीय व्यवस्थाको सुरुको कार्यकालमा कांग्रेसका कैयौं शीर्षस्थ नेताहरू मन्त्रीहरूले चरम भ्रष्टाचार अनियमितता गरेतापनि कारवाही हुदैनथ्यो। २०६७ चैत्र २ गते प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको इजलासद्वारा पूर्वमन्त्री चिरञ्जिवी वाग्लेलाई ४ करोड ६ लाख जरिवाना (एक वर्ष ६ महिना) कैद सजाय समेत भएको थियो। यो पनि ऐतिहासिक फैसला हो। २०६२ कार्तिक देखि विशेष अदालतमा अकुत सम्पत्ति सम्बन्धित ३६ ओटा मुद्दा थिए। ती मध्ये ३५ मुद्दामा विशेष अदालतले अभियुक्तहरूलाई सफाई दिएको थियो। सोही अवस्थामा विशेष अदालतमा भूपध्वज, कोमल घिमिरे, चोलेन्द्र शम्शेर न्यायाधीश थिए। सफाई पाउनेमा खुमबहादुर खड्का, जय प्रकाश गुप्ता, गोविन्दराज जोशी, रवीन्द्र शर्मा,खुम बहादुर खड्का, गोकर्ण पौडेल, कल्याण तिमिल्सिना, किरण गौतम आदि थिए।

सो अवस्थामा यो पंक्तिकारका नातेदार कोमल घिमिरेलाई किन अपराधीहरूलाई सफाई पाउने गरी फैसला गरेको हो। भन्दा उनले अभियुक्तहरूको धम्की र नेताहरूको दवावका कारणले यस्तो फैसला हुन गएको हो भनि जवाफ दिएका थिए। पछि कोमलनाथले राजिनामा दिए। ती अभियुक्तहरू मध्ये तत्कालीन संचारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ता संचारमन्त्री थिए। मन्त्रीको मोटर गार्ड समेत लिएर मुद्दा सुनाई हुने दिनमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए। उनले मुद्दा जित्ने पूरा विश्वास लिएका थिए तर न्यायाधीश शुशिला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासद्वारा गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी जेल पठाइएको थियो।

न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह, चोलेन्द्र शम्शेरको संयुक्त इजलासद्वारा ज्ञानेन्द्रपुत्री प्रेरणा शाहलाई जिताइएको १५ रापेनी जग्गा शुशिला कार्कीले सो निर्णय उल्टाई प्रेरणाद्वारा दायर गरिएको रिट खारेज गरिएको थियो। २०६६ मा विकृति विहीन न्यायालय बनाउने अभियान प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठद्वारा चलाइएको थियो। सो अवस्थामा विशेष अदालतद्वारा फैसला गरिएका अत्यधिक मुद्दा उल्ट्याई फैसला गरिएको थियो।

२०३३ सालदेखि कांग्रेसी राजनीति गर्दै आएका पटक पटक मन्त्री भै सकेका खुमबहादुर खड्काका उपर अकुत समपत्ति आर्जन गरेको (भ्रष्टाचार) मुद्दामा विशेष अदालतबाट जिती सकेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६९ साउनमा हराइएको र कैद र जरिवाना समेत गरिएको थियो। न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ,र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासबाट उनलाई डेढ वर्ष कैद गरिएको थियो कैद भुक्तान गरी छुट्ने दिनमा २०७० असोज २३ गते विहान १११ किलोको एउटा माला लगाएर बजार परिक्रमा गराई ठूलो स्वागत गरिएको थियो। वहालवाला मन्त्री फैसला अनुसार जेल जानु नेपालमा घटेको पहिलो घटना हो। सुडान घोटाला काण्डमा न्यायाधीश शुशिला कार्की विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासबाट प्रहरी महानिरिक्षक ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरु·, रमेशचन्द्र ठकुरी समेतलाई अपराधको मात्रा अनुसार जरिवाना र कैद गरिएको थियो। प्रहरीका प्रमुखहरूद्वारा ठूलो भ्रष्टाचार गरिएको ठूलो घटना हो।

लोकमान सिंह कार्की राजा महेन्द्रका नजिकका व्यक्ति भूपालमानसिं कार्कीका छोरा हुन। भूपालमानसिं कार्कीको नाताले उनका छोरा लोकमान सिं कार्कीको योग्यताको ख्यालै नगरी राजदरबाट सेवाको अधिकृत हुंदै कांग्रेसको पालामा पनि निज सचिवसम्म भए। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले नचाहदा नचाहदै कांग्रेसी नेताहरूको दवावका कारणले लोकमान सिं कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गरिएको थियो। लोकमान अख्तियार प्रमुख भएपछि आफ्ना विरोधी वकिल शम्भु थापा र टिकाराम भट्टराईलाई दुःख हैरानी दिइएको थियो।

२०७३ पौष २४ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वारा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुखका निमित्त अयोग्य रहेको घोषित गर्यो। कर्तव्यनिष्ठ इमान्दार प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्की विरुद्ध माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरियो। इमान्दार, सक्षम सुयोग्य प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परिन्।

२०७४ बैशाख २४ गते न्यायाधीश चोलेन्द शम्शेरको एकल इजलासद्वारा अदालतका विचाराधीन विषयमा महाअभियोग लगाउन नमिल्ने भनी महत्वपूर्ण आदेश दिए। महाअभियोगको प्रस्तावकहरूले ०७४ जेष्ठ ११ गते प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। कुनै राजनैतिक नेताहरूको गलत फैसला गर्नुपर्ने दवावप्रति  संझौता नगरी न्यायपूर्ण र विवेकयुक्त सही किसिमका न्यायिक फैसला गरेर सर्वोच्चबाट विदा भएकी छन्।

हालै विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूद्वारा जिल्ला अदालतबाट जिताइएका निरपराधलाई हटाएर कानून प्रतिकूल निर्णय गर्ने सवै न्यायाधीशहरू केन्द्रमा झिकाउनु राम्रो कुरा हो यसमा समुचित निर्णय गरिनु पर्दछ। न्यायिक निकायहरूमा ५१ प्रतिशत भ्रष्टाचार छ भनी मिडियामा आउने गरेको छ। यो दुखद कुरा हो। न्यायिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारलाई सके निमिट्यान्न बनाउने नभए न्यूनीकरण गर्दै जानु पर्दछ।

हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको विगत जे जस्तो भए पनि हाल आएर न्यायपूर्ण निर्णय गरेका छन्। शुशिला कार्कीका उपर लगाइएको महाअभियोगको प्रस्ताव निरुस्त पारेर राम्रो काम गरेका र उमेर विवादमा परेका गोपाल पराजुलीसंग वेन्चमा नबस्ने अडान लिएर राम्रो काम गरेका छन्। समय समयमा भावुक भएर सही न्यायिक निर्णय गर्ने गरेको र भविष्यमा कर्तव्यनिष्ठ र इमान्दारीका साथ सर्वोच्च अदालतलाई नेतृत्व प्रदान गर्दै सही न्यायिक निर्णय गर्न सफल हुने आशा एंव विश्वास छ।

विभिन्न निकायमा रहेका भ्रष्टाचारीहरूलाई कडा भन्दा कडा सजाय गरेर न्यायिक जगतको गरिमालाई कायम गर्दै अघि बढ्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्नु पर्दछ।

खुकुलो नागरिकता ऐन : नेपाल सिध्याउने प्रपञ्च

तिलक पराजुली तिलक पराजुली
माघ २५, २०७५
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ का केही प्रावधान संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा छलफल चलिरहेको छ। नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान यो विधेयकका कारण मात्रै छलफल, विमर्श र संवादको विषय बनेको होइन। निरन्तर चलिआएको छ। यसको मुल पेचिलो कुरा भनेको दक्षिणको छिमेकी देशको सरकार जसरी हुन्छ आफ्ना बढीभन्दा बढी नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन सुनियोजित तवरमा लागेको र आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा नेपाली पहिचान जोगाउन सतत् प्रयत्नशील नेपाली जनताबीच चल्दै आएको द्वन्द्व नै हो। अख्तियारका पूर्व प्रमुख तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका एक सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायका केही अगाडि प्रकाशित ‘नागरिकता’ सम्बन्धी लेखहरूलाई पनि हामीले यसै सन्दर्भमा हेरिनु र मनन गरिनु पनि पर्छ। उपाध्याय अन्तराष्ट्रिय…

रत्यौली गीतको गायनक्रम र वर्तमान अवस्था

dr. kusumakar neupani प्रा.डा.कुसुमाकर न्यौपाने
माघ २४, २०७५
रत्यौली गीतको गायनक्रम र वर्तमान अवस्था
१. पृष्ठभूमि नेपाली लोकगीतका विभिन्न भेद मध्येको एउटा भेद संस्कार गीत हो । मान्छेका जन्मदेखि मृत्युसम्म विभिन्न प्रकारका संस्कारहरु गरिन्छन् । ती संस्कार गर्दा पनि नाना प्रकारका लोकगीतहरु गाइन्छन् । ती संस्कारमध्येको एउटा संस्कार विवाह संस्कार हो । विवाह संस्कारमा पनि विभिन्न प्रकारका गीतहरु गाइन्छन् । विवाह संस्कारमा गाइने त्यस्ता गीतहरुमध्यको एउटा गीत रत्यौली गीत हो । अहिले नेपाली समाजमा रत्यौली गीत गाउने चलन व्यापक भएको छ । यस लेखले त्यही रत्यौली गीत केहो ? रत्यौली गीतको गायनक्रम कस्तो हुन्छ ? अनि रत्यौली गीतको वर्तमान अवस्था कस्तो…