चौतारी तथा पोखरी कानून उपर गर्व गर्छौ

कुलराज चालिसे
माघ २९, २०७५

समन्वयात्मक अध्यात्मको साझा विन्दु चौतारी तथा पोखरी सम्बद्ध नेपाली मौलिक संस्कृति जलवायु अनुकूलन तथा दिगो विकासको निमित्त पनि उपयोगी देखिएकोले ज्ञान र विज्ञानको पनि समन्वय विन्दु प्रमाणित गर्न सकिन्छ। त्यसैले आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक तथा जलवायु अनुकूलन सबै दृष्टिले यिनको संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्न वाञ्छनीय भएकोले गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पहलमा विधेयक तर्जुमा भई २०७५ माघ ८को प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको छ। अव प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गरेर राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिले यो विधेयकले प्रदेश कानूनको स्वरूप धारण गर्ने छ।

यो यात्रामा नागरिक तहको अभियान देखि कानून बन्ने यात्रासम्म धेरै तप्काले भिन्न भिन्न अनुभूति संगालेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई यो विधेयक तर्जुमा गर्न जत्ति सजिलो थियो विकास निर्माणका भौतिक संरचनाहरू समेत निर्माण गर्ने दायित्व बोकेको प्रदेश सरकारलाई यो विधेयक पारित गराउन त्यत्ति सजिलो पक्कै थिएन। त्यसमाथि स्वायत्तता प्राप्त गरेका स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकता चौतारी तथा पोखरी संरक्षण भन्दा भौतिक संरचना विकासमा केन्द्रित भएकोले पर्यावरणीय महत्त्वका चौतारी तथा पोखरीले प्राथमिकता पाउने कुरै थिएन। त्यसैले अघिल्लो संसदकालमा पेस भएको यो विधेयकले लामो अवधि बास बस्यो र सामान्य परिमार्जन सहित कानूनकोरूप धारण गर्न सकेको छ।

हामी पर्यावरणको क्षेत्रमा सकृय नागरिकको दृष्टिमा विकास निर्माणका भौतिक संरचनाहरूले भन्दा पर्यावरण संरक्षणको चासो बढी नै हुन्छ। यस मानेमा यो विधेयक पनि हाम्रो निमित्त पूर्ण हुँदैन र कानूनको छिद्रलाई दुरुपयोग गरेर शहरोन्मुख क्षेत्रमा चौतारी काटिने र पोखरी पुरिने डर पालेर बसेका हुन्छौँ । शहरीकरणको चापमा चौतारी बचाउन सजिलो हुदैन रहेछ भन्ने अनुभव २०५० साल देखि यो क्षेत्रमा सकृय हुँदाको अनुभव “चौतारी र पोखरी सरकार भन्दा समाजबाट असुरक्षित छन्” भन्ने रहेकोले कानूनले मात्र पनि चौतारी र पोखरी सँस्कृतिलाई निरन्तरता दिन सक्दैन। जबसम्म कानून विकास नीतिमा समाहित भएर प्रदेशको बजेटमा रूपान्तरित हुँदैन, तव सम्म नयाँ चौतारी र पोखरी निर्माणको कार्य हुँदैन। सरकारी बजेटले मात्र पनि यो संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन सक्दैन। त्यस्को निमित्त समाजको स्वलगानी प्रवर्तनको पनि त्यत्ति नै आवश्यकता हुन्छ। हिन्दु तथा बौद्ध संस्कृतिको बाहुल्यता भएको समाजबाट संकलित सोत जवसम्म मन्दिर तथा गुम्बा निर्माणमा मात्र सिमित भएर स्मार्तकर्म छायामा रहन्छ तवसम्म सामाजिक स्वलगानीको अभावमा यो सँस्कृति दिगो रहँदैन। त्यसैले छिद्र सहित भए पनि यो कानून आउनु सामाजिक रूपान्तरणको निमित्त एक तहको उपलब्धि हो भन्ने ठानिएको छ। सनातनकाल देखि चलेको यो संस्कृतिमा प्रतिबद्ध भएर हामी निरन्तर सकृय भयौँ भने यो छिद्र पनि टालिन सक्छ। जनमत एक भएर स्थापना गीरएको यस्तो परम्परा सरकारको त कुरै छाडौ सम्बिधान तथा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि दिगो रहन्छ। एक पटक कानून बनेर कार्यान्वयनमा गएको परम्परा कानून संशोधन हुँदाअझै बलियो बन्छ तर एक पटक बनेको कानू सजिलै हट्दैन। शहरी चाप र जग्गाको मूल्यले यो कानूनले शहरका चौतारी बचाउन नसके पनि गाउँ तथा नदी किनारमा चौतारी प्रवर्तन गर्न सहयोग गर्छ। यातायातको विकास हुँदा बटुवाको निमित्त चौतारी र पोखरीको महत्त्व कायम नभए पनि चराको निमित्त भरपर्दो बासस्थान विकास गर्न यो संस्कृतिले सहयोग गर्छ भन्ने ठानिएको छ। यस मानेमा गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई चौतारी तथा पोखरी सम्बन्धी कानूनको तर्जुमा गरे बापत नागरिकको तर्फबाट धन्यवाद दिनु पर्छ। अनि कानूनको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन गर्न नागरिक समाजले मन्त्रालयलाई भरपूर सहयोग गर्नु पर्छ।

पोखराका चौतारी र पोखरीहरूलाई मात्रै मध्य नजर राखेर प्रदेशको कानून निर्माण गरिएको हुँदैन। सम्पूर्ण प्रदेशको निमित्त उपयुक्त हुनेगरी यो विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा दुई तीन चरणमा नागरिक तहमा पनि छलफल भएको थियो। एउटा कार्यक्रममा यो कानून आउनु भन्दा नआउदा नै चौतारीको संरक्षण हुन्थ्यो भन्ने विचार पनि व्यक्त गरिएको थियो। विधेयक मस्यौदा बन्दै गर्दा पोखराका चौतारीहरू मुडुल्याउने कार्य भएकोले सम्मानित उच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो। साविकको कानून चौतारी र पोखरी संरक्षण गर्न प्रयाप्त भएको भए अदालतले उक्त मुद्दा खारेज गर्दैनथ्यो।

उपमहानगरले राखेको पस्र्याङ बँगैचाको बोर्डको वेईज्जत हुने गरेर ऐतिहासिक बँगैचाका पुराना आँपका रुखहरू ढालिँदैनथे। बागलुङ राजमार्ग बढाउने बहानामा किनारका चौतारीहरू ढालिदैनथे। नागरिक तहमा पोखराका चौतारीहरूको फेहरीस्त तयार गर्दा पनि महानगरले चौतारी संस्कृतिलाई विकासको बाधक मान्ने थिएन। यो कानूनले गर्दा अव महानगरले चौतारीहरूको अभिलेख राख्न बाध्य भएको छ भने विकासका भौतिक संरचना निर्माण गर्न चौतारी नकाटी नहुने भएमा उपयुक्त कारण खुलाई चौतारी संरक्षण गर्न गठन गरिने समितिमा घनिभूत छलफल गरेर सट्टाभर्नाको व्यवस्थामा मात्र काटन पाईने व्यवस्था भएको छ। साविकको सडक किनारमा सट्टाभर्नाको चौतारी निर्माण गर्न कठिन होला ? विचारलाई फराकिलो पार्न सकेमा गण्डकी प्रदेश समग्रको पहिचान पोखराले बोक्ने हुँदा प्रदेश भित्रका सम्भाव्य ग्रामिण ईलाकामा भए पनि सट्टाभर्नाका चौतारी बन्न अव बाटो फुकेको छ।

पोखराका चौतारीहरू संकटमा परेको महसुस गरेर संरक्षणका अभियानहरू २०५० देखि नै सुरु गरिएको थियो। विश्व वातावरण दिवस २०५१ को उपलक्ष्यमा पार्दी विरौटा स्थित राम मन्दिरमा ब्रह्मलीन गुरु रामानन्द गिरिजी महाराजको चौतारी संरक्षण सम्बन्धी प्रवचन तथा २०५२ सालमा पोखरामा सम्पन्न बौद्ध सम्मेलनमा सम्पूर्ण बौद्धमार्गी संग चौतारी भिक्षा माग्ने काम पनि भएको थियो। पोखरामा भएका चौतारी तथा पोखरीहरूको अभिलेख राखेर पोखरा वातावरण संरक्षण संघ तथा मार्टिन चौतारीले प्रतिवेदनहरू पनि सार्वजनिक गरेका थिए।

आध्यात्मिक तथा शैक्षिक प्रयासबाट मात्र चौतारी संरक्षणमा जनमत तयार गर्न नसके पछि पीपलको पातमा चित्र बनाएर बेच्ने अर्थ केन्द्रित प्रयास पनि भएको थियो। मत्स्यनारायण दर्शन तथा पीपल प्रवद्र्धन कार्यक्रममा निजीक्षेत्रको संस्थागत सामाजिक दायित्त्व अन्तरगतको कार्यक्रम संचालन गरेर नेपाल व्यवस्थापन संघबाट प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्ने कार्य पनि भएको हो। कल्पवृक्ष प्रवद्र्धन कार्यक्रमको आयोजना पनि गरिएको थियो भने कृष्णमन्दिर प्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्फत कालीगण्डकीका बोटेमाझी, कुमाल तथा दराईलाई परिचालन गर्ने कार्य पनि सम्पन्न भएको थियो।

सन् २००८ मा जापानमा सम्पन्न जलवायु अनुकूलनका मौलिक अवधारणाहरूको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा पीपलको पालकला विषयक अवधारणा उत्कृष्ट भएको पनि थियो। यो अवधारणा सन् २००० मा चिनको युनान प्रान्तमा सम्पन्न जैविक विविधता र विश्व संस्कृति विषयक सम्मेलनमा प्रस्तुत भई नेपाल सरकारको वातावरण मन्त्रालयबाट प्रकाशन भएको जरनलमा समेत प्रकाशित भएको थियो। स्थानीय पत्रिकामा धारावाहिक लेख अनि दर्जनौ प्रदर्शनीहरूमा पीपलको महत्व प्रदर्शन गर्दा समेत औपचारिक सरकारी कार्यक्रममा चौतारी तथा पोखरीले स्थान प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। सामाजिक काम समेत स्वरोजगारीको निमित्त मात्र गर्ने रोगले अक्रान्त हाम्रो समाजले चौतारी तथा पोखरी जस्तो स्मार्त कर्ममा समेत सरकारी तथा दाता निकायको सहयोग खोजेकोले आसातीत सफलता प्राप्त गर्न सकेको थिएन। देशमा संघीय व्यवस्था लागु भए पछि मात्र प्रदेश सरकार सकृय भयो। प्रदेश सरकार अन्तरगतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मध्य नेपालको मौलिक संस्कृति अन्तरगत चौतारी र पोखरीको संरक्षण गर्न आवश्यक ठानेर कानून बनायो र सार्वभौम प्रदेशसभाले सर्वसम्मत पास गर्न सफल भयो। अव सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषयले प्राथमिकता पाउने आसा गरेका छौँ। कानून नै नहुदा त सकृय भएको नागरिक समाजले औपचारिक कानून पाएको छ। अव सरकारले नितिगत समर्थन स्वरूप एक लगानी गर्छ भने नागरिक समाज दश गुणा प्रतिफल दिन तयार छ। कथमकदाचित संघीयता विफल भएर व्यवस्था परिवर्तन नै भयो भने पनि चौतारी र पोखरी संरक्षण नीति विस्थापन हुनै सक्दैन। अव यो कानूनको स्वामित्व नागरिक समाजले लिन्छ। अनि कानून निर्माणमा सकृय भूमिका निर्वाह गर्ने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छ। विधेयक मस्यौदा तयार गर्न सकृय माननीय उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री तथा सम्बद्ध मन्त्रालयका कर्मचारीले भागवत सप्ताह आयोजना गर्दा भन्दा धेरै पुण्य लाभ गर्नु भएको छ। हराउदै गएको स्मार्तकर्म संस्कृति यो प्रदेशबाट फेर जागेको छ। चौतारी तथा पोखरी संरक्षण सम्बन्धि कानून पाउँदा गण्डकी प्रदेशका नागरिकहरूले गौरवको अनुभूति गरेका छन्।

चर्चा नोटरी पब्लिक व्यवस्थाको

सन्दर्भ : १२ औं नोटरी पब्लिक दिवस

अधिवक्ता डि.पि.अधिकारी
फागुन १, २०७५
चर्चा नोटरी पब्लिक व्यवस्थाको
परिचयात्मक नोटरी पब्लिकको व्यवस्था एक विश्वव्यापी मान्यता हो। संसारका सबैजसो देशहरुमा नोटरी पब्लिकको सेवा प्रचलनमा छ। कतिपय देशहरुमा यो विगत सयौं वर्षदेखि प्रचलनमा थियो भने कतिपय देशहरुमा यो विषय नयाँ प्रयोगको रूपमा रहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा २०६३ फाल्गुण १ गतेबाट नोटरी पब्लिक सम्बन्धी ऐन २०६३ कार्यान्वयनमा आएपछि नोटरी पब्लिकको सेवा प्रचलनमा रहिआएको छ। नोटरी पब्लिकको व्यवस्था र सेवा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एक नयाँ अभ्यास भएकोले शुरुका दिनहरुमा केही समस्याहरु देखा पर्नु स्वभाविक भएता पनि नोटरी पब्लिकको सेवालाई मर्यादित, विश्वसनीय, समयानुकूल र सर्वमान्य बनाउनुपर्ने तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा नोटरी पब्लिकको सेवाको व्यवस्था गर्ने गराउने कार्य २०६३ सालबाट मात्रै कार्यान्वयनमा आएको भएता…

नेपालमा कुष्ठरोगको अवस्था

प्रकाश राज वाग्ले
माघ २९, २०७५
नेपालमा कुष्ठरोगको अवस्था
परिचय ‘कुष्ठरोग कार्यक्रमको गन्तव्य, विभेद र गलत धारणाको अन्त्य’भन्ने नाराका साथ ६६ औं विश्वकुष्ठरोग दिवस यही माघ १३ गते नेपालमा र विश्वभरी एकसाथ मनाइसकिएको छ। प्रत्येक वर्ष जनवरी महिनाको अन्तिम आइतवार विश्वकुष्ठरोग दिवस मनाउने गरिन्छ। कुष्ठरोग के हो ? कुष्ठरोग आँखाले देख्न नसकिने माइक्रोव्याक्टेरियम लेप्रे नामक सूक्ष्मकिटाणुबाट लाग्ने एक प्रकारको कम सर्ने सरुवा रोग हो। यो रोगले खास गरेर छाला र स्नायु (नशा) मा असर गर्दछ। यस रोगले छालामा असर गर्दा रातो तथा हल्का फुस्रो रङ्गको दाग देखिने, अनुहारको छाला…