खुकुलो नागरिकता ऐन : नेपाल सिध्याउने प्रपञ्च

तिलक पराजुली तिलक पराजुली
माघ २५, २०७५

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ का केही प्रावधान संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा छलफल चलिरहेको छ। नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान यो विधेयकका कारण मात्रै छलफल, विमर्श र संवादको विषय बनेको होइन। निरन्तर चलिआएको छ। यसको मुल पेचिलो कुरा भनेको दक्षिणको छिमेकी देशको सरकार जसरी हुन्छ आफ्ना बढीभन्दा बढी नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन सुनियोजित तवरमा लागेको र आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा नेपाली पहिचान जोगाउन सतत् प्रयत्नशील नेपाली जनताबीच चल्दै आएको द्वन्द्व नै हो। अख्तियारका पूर्व प्रमुख तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका एक सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायका केही अगाडि प्रकाशित ‘नागरिकता’ सम्बन्धी लेखहरूलाई पनि हामीले यसै सन्दर्भमा हेरिनु र मनन गरिनु पनि पर्छ। उपाध्याय अन्तराष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता पनि हुन्।

नेपाली नागरिकतामा भारतीय स्वार्थ 

धेरै अगाडिका कुरा नगरौं। २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले पुनस्र्थापित गरेको प्रजातन्त्रपछिका यी २८ वर्षमा पनि मुलुकले संवैधानिक तथा व्यवस्थागत स्थायित्व लिन नसक्नुमा एउटा महत्वपूर्ण कारण दिल्ली सरकार हो। नेपालको जलसम्पदा हत्याउने र भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिकता सहज प्राप्तिको व्यवस्था मिलाउने स्वार्थ उपलब्ध गर्न दिल्लीले नेपालमा निरन्तर अस्थिरता खडा गरिआएको छ। त्यसो त, यस भारतीय स्वार्थमा सिखण्डी बन्ने, सहयोग गर्ने पात्र भने नेपाली नै हुन्।

नेपालीलाई नेपालमै अल्पमतमा पार्ने परम लक्ष्यका साथ स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री नेहरूले मोहनशमशेरलाई साम, दाम, दण्ड भेदका सबै हत्कण्डा प्रयोग गरेर सन् १९५० को सन्धिमा सही गराएका हुन्। सन्धिमा भारतीय नागरिकले नेपालका ठेक्का पट्टामा प्राथमिकता पाउनुपर्ने, व्यापार–व्यवसाय र जग्गा किन्न पनि नेपाली सरह अधिकार पाउने कुरा पनि छ। हुन त, ‘दुवै देशका नागरिकले एक अर्को देशमा समान व्यवहार’ भनिएको छ। तर, बुझ्नपर्ने के छ भने समानताका सन्दर्भमा कानून र व्यवस्थाको प्रयोग समानहरूबीच मात्रै न्यायिक हुन्छ। असमानबीच समान प्रयोग अन्याय हो। यही अन्याय गरियो–१९५० को सन्धिमा। भारतीयले नेपालमा जमिन किन्न पाउने हो भने त्यतिबेलाका धनी, टाटा बिडला र अहिलेका अम्बानी दाजुभाइले नेपालको तराई सबै किन्न सक्छन्।

यसैसम्बन्धी एउटा रोचक र घतलाग्दो प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। वीपी कोइराला सत्तामा छँदाको कुरा हो। भारतीय धनाढ्यले नेपालमा जग्गा किन्न चाहेछन्। यो कुरा वीपी कहाँ पुगेछ। उनले भारतीयहरूलाई नेपालमा जग्गा किन्न दिने कि नदिने ? यस कुरामा सल्लाह गर्न कृष्णप्रसाद घिमिरेलाई बोलाएछन्। सायद, यिनी त्यसबेला कानून तथा न्याय मन्त्रालयका सचिव थिए। घिमिरेले १९५० को सन्धिको प्रावधान देखाउँदै जग्गा किन्न दिनुपर्छ भनेछन्। वीपीले भने यसो घोत्लिएर सोचेर भनेछन्–‘कुनै हालत दिन्नँ। यो नेपाल सिध्याउने कुरा हो।’ यो प्रसङ्ग वीपीले आत्मवृतान्तमा पनि उल्लेख गरेका छन्। र, पछिसम्म सुनाउने गर्दथे। त्यसबेला उनले गरेको सही निर्णयले १९५० को सन्धिको त्यो प्रावधान नै निरस्त भयो।

तर, भाइ कोइरालाको कुरा भने उदेकलाग्दो, विश्मयकारी र राष्ट्रघाती छ। २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि सत्तामा पुगेका गिरिजाप्रसादले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउने तुच्छ स्वार्थका लागि राष्ट्रका श्रेष्ठकर स्वार्थहरू बलिदान गरेका छन्। भारतीयहरूको दबाबमा नागरिकतासम्बन्धी कानून हदैसम्म खुकुलो बनाएर उनीहरूले सहजै नेपालको नागरिकता पाउने बनाउन सधैँ अग्रसर रहे। २०५७ सालमा त यिनले नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न विधेयक बनाई ‘अर्थ विधेयक’ को रूपमा प्रस्तुत गरे। यसमा विदेशीले सजिलै नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रशस्त प्रावधान थिए। प्रतिनिधि सभाबाट पास पनि गराए। अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभाले पास नगरे पनि कानून हुन्छ। त्यसैले अर्थ विधेयक बनाइएको थियो। राजाले पनि लालमोहर लगाउन बाध्य हुनुपर्ने। तर, संविधानत : नागरिकतासम्बन्धी ऐन आर्थिक ऐनको परिभाषा भित्र पदैर्न। राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतसँगको कानुनी सल्लाहमा यस  विधेयकमा लालमोहर लगाउन अस्वीकार गरे। भारतीयले चाहेझैं भएन। यसको केहीपछि वीरेन्द्रको वंश नै विनाश भयो। ठूलो त्राशदीपूर्ण हत्याकाण्ड घट्यो। घटाइयो।

त्यसपछि द्वन्द्व र अस्थिरताका लामै प्रकरण चले। २०६२–६३ को परिवर्तनले पुनस्र्थापित गरेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो काम भनेको नागरिकता ऐन, २०२० लाई खारेज गरेर नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को घोषणा हो। यसबेला राजाका अधिकार प्रधानमन्त्री गिरिजामा सारिएको थियो। कानूनको प्रमाणिकरण उनैले गर्थे।  त्यसबेलाका सात दल र माओवादी मिलेका थिए। यिनीहरूले २०६३ साल कात्तिक २२ गते राजनीतिक सहमति गरेर यो ऐन बनाएका हुन्। यसमा, २०४६ साल चैत मसान्त अगाडि नेपालमा जन्मेका जोसुकैले पनि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने गराइयो। नेपालमा जन्मेको हो भनेर तीन जनाले सनाखत गरे पुग्ने बनाइयो। अरु प्रमाण केही नचाहिने। नेपाली भाषा बोल्न सक्नपर्ने ठाउँमा नेपालमा बोलिने कुनै भाषा बोल्न सक्ने भए हुने बनाइयो। अर्थात्, हिन्दी बोल्न सक्ने भए पनि हुने।

२०४७ सालको संविधान निलम्बन गरेर अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी नहुँदै यो ऐन बनाइएको छ। नागरिकता ऐन, २०६३।८।१० मा जारी गरियो। अन्तरिम संविधान त माघ महिनामा जारी भएको हो। यसरी लाखौं भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिइएको छ। मानौं, गणतन्त्र ल्याउन भारतले सहयोग गर्ने, भारतीयलाई नागरिकता दिने यो एक सौदावाजी थियो। नागरिकता ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा नै मिति २०६३।७।२२ मा भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा जारी भएको उल्लेख छ। चित्रबहादुर केसी, नारायणमान बिजुक्षे र सीपी मैनाली पनि यो कथित सहमतिमा सामेल हुनु अर्को दुःखद पक्ष हो।

नेपाल सिध्याइने षड्यन्त्र 

बढीभन्दा बढी भारतीयहरूलाई नागरिकता दिलाएर नेपालमा आफ्नो निर्णायक उपस्थिति स्थायी गराउन चाहन्छ, भारत। तिनै दिशा–पूर्व, पश्चिम र दक्षिण खुला सीमाना छ। सीमाना नियमित र नियन्त्रिण गर्न मान्दैन। हाम्रो मैदानी भागका जनताका भाषा, संस्कृति मिल्छ–उनीहरूसँग। बिहेवारी पनि हुन्छ। जनसंख्याको आधारमा निर्वाचित क्षेत्र निर्धाराण् भएको अवस्थामा पहाडी क्षेत्रलाई अल्पमतमा पार्ने। अंगीकृत नागरिकता लिएकाहरूका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिलाउने। भारतीय महिला नेपालीसँग विवाह गरेर आउँदासाथ नागरिकता दिनुपर्ने आदि विषय छन्। अहिले, महिला अधिकारका नाउँमा पनि नागरिकता ऐन विदेशमुखी बनाउने कसरत भएको छ।

भारतले आफ्नो देशको पूर्वउत्तरक्षेत्र आसाम मेघालयमा बसेका पचासौं लाख नेपाली र बंगालीलाई नागरिकता दिएको छैन। भारतीय नागरिकसँग विवाह गरेकी महिलाले नागरिकता पाउन एक दशक कुर्नुपर्छ। अमेरिकामा जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने कानूनी प्रावधानमाथि पुनर्विचार गरिँदैछ। हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा नागरिकता ऐनलाई यति खुकुलो बनाएर हाम्रो सार्वभौकिता र राष्ट्रिय पहिचान कसरी बच्ने हो ? यदि भारतसँगको खुलासीमा कायम राख्ने र नागरिकता ऐन यति खुकुलो बनाउने हो भने प्रकारान्तमा वीर नेपाली पुर्खाले जोगाएर यहाँसम्म आएको हाम्रो गौरवशाली इतिहास मेटिनेछ। सबै जागरुक बनौं ∕ यो ऐन बदलौं !!

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। सं.)

आर्थिक असमानता र डाभोस सम्मेलन

आनन्दराज मुल्मी
माघ २७, २०७५
विश्वव्यापी रुपमा धेरै मुलुकहरुको आर्थिक सामाजिक र राजनैतिक रुपमा अशान्त रहेको पाइएको छ । विश्वव्यापीकरणले थोरै मुलुकहरु बढी लाभान्वित हुने र धेरै मुलुकहरुलाई चुनौती थपिएको छ । हुने र नहुने बीचको खाडल झन झन फराकिलो बन्दै छ । धनी वर्ग अत्यधिक धनाढ्य तर्फ उन्मुख भइरहेका छन् भने मध्यम वर्ग आफनो स्तर गुमाउँदै छन् । आजभन्दा सयवर्ष अगाडि एकजना धनीको तुलनामा १० जना गरीव थिए , पचास वर्ष अगाडि यो अनुपात एकजना धनी बराबर ४४ गरीब हुनपुगे भने आजको दिनमा एक धनी बराबर ९० जना गरीब भएका छन् । आज दैनिक ९१.२५ कमाइमा जीवन यापन गनेर्हरुको संख्या २ अर्ब र दैनिक ९२.५० कमाइमा जीवन गुजारा गनेर्हरुको…

भ्रष्टाचार र न्यायिक निकाय

tilak prasad acharya तिलकप्रसाद आचार्य
माघ २५, २०७५
२०५८ श्रावण ४ गते होलेरीमा माओवादी विरुद्ध सेना परिचालन गर्न दरवारबाट असहयोग भएकोले गिरिजाले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएका थिए। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। २०५९ असोज १५ गते देउवालाई अपदस्थ गरी राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए त्यसपछि ज्ञानेन्द्र राजाले राजनैतिक पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारमा फँसाउन प्रयत्न गर्न थाले। २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले कू मार्फत सम्पूर्ण शक्ति हातमा लिए पछि २०६१ फाल्गुण ५ गते भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गर्ने घोषणा गरे। शाही आयोगको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएशनले २०६२…