१. सिण्डीकेट प्रथा धेरै क्षेत्रमा छ। तीमध्ये यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट देशव्यापी फैलिएको र धेरै सशक्त भएको सर्वविदितै छ। कतै नयाँ बाटो खोलियो भने र त्यहाँ नयाँ गाडी गुडाउन खोजियो भने पुरानो व्यवसायी संस्थाले त्यसमा अनेक विरोध गरी नयाँ यातायात व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्ने गरिएको सबैले देखेको भोगेको कुरा हो।

२. यातायात व्यवसायी संस्थाहरुको त्यस्तो प्रवृत्तिले जतासुकै नयाँ र पुराना व्यवसायीको विवाद हुने गरेको र सरकारले अनावश्यक टाउको दुखाउनु परेको जुन थियो, अब त्यसमा रोक लागेको छ। शुरुमा सरकारले रोक लगाएको थियो। त्यसको विरोधमा देशभरिका यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलन गरे। तर सकेनन्।

३. सरकारले यातायात सिण्डीकेटको विरोधमा कडा कदम चाले पछि सरकार र यातायात व्यवसायीहरुका बीच कडा संर्घष्ा भयो। सरकारले यातायात व्यवसायी संस्थाका पदाधिकारीलाई पक्राउ पनि गर्‍यो। तिनीहरुको संस्थाको दर्ता खारेज गर्ने सम्मको कदम चाल्यो। ती संस्थाको बैङ्क खाता रोक्का गर्‍यो।

४. यातायात व्यवसायीहरुले विगतमा जथाभावी भाडा वृद्धि गर्ने गरेको, नयाँ र स्तरीय गाडी ल्याउनेलाई अवरोध गरेको र तिनीहरुको त्यस्तो एकाधिकार प्रवृत्तिबाट सर्वसाधारण यात्रीहरु क्रुद्ध भएको हुँदा यस पटकको आन्दोलनमा तिनीहरुले कहिँकतैबाट पनि साथ र सहयोग नपाएको मात्र होइन कि सहानुभूतिसम्म पाएनन्।

५. सरकारले सिण्डीकेट प्रथा खारेज गर्ने घोषणा गर्‍यो भने अहिले आएर यातायात व्यवसायीहरुले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता गरेर सिण्डीकेट नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। सरकारको घोषणा र यातायात व्यवसायीहरुको प्रतिबद्धताले गर्दा यातायात क्षेत्रमा सिण्डीकेट प्रथाको अन्त भएको प्रष्ट भएको छ।

६. तर देशमा यातायातको क्षेत्रमा मात्र सिण्डीकेट प्रथा भएको होइन, हरेक क्षेत्रमा छ। सिण्डीकेटले गर्दा तिनीहरुले अनुचित नाफा लिने गरेको र उपभोक्ताहरु ठगिने गरिएको सर्वविदितै छ। तैपनि त्यसको सुनुवाई कहिँ हुँदैन। उपभोक्ता समितिहरु पनि उपभोक्ताहरु ठगिएको टुलुटुलु हेरेर बसिरहन्छन्।

७. उपभोक्ता समितिमा समितिका पदाधिकारीहरु पनि सधैं उही अनुहार मात्र रहने भएकाले समितिको कामकुरामा गति नआएको अनुभव गरिएको छ। कतै त्यसमा पनि सिण्डीकेट छ कि भनी अनुमान पनि गरिएको छ। सिण्डिकेट अधिकांश क्षेत्रमा छ। सरकारले अब अरु क्षेत्रको सिण्डिकेट प्रथाको अन्त गर्न पनि कदम चाल्नु पर्दछ र जनचासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।