१. नेपालमा मनसुन शुरु भएको तीन हप्ता बितेको छ। तैपनि केही दिन पहिलेसम्म त्यत्ति धेरै वर्षा भएको थिएन। तर अब वर्षा राम्ररी भएको र वर्षाको साथै पहिरो जान पनि थालेको छ। पहिरोले एक दर्जन भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको जनाइएको छ भने कति परिवार घरवार विहीन भएर रहेका छन्।

२. वर्षा हुनु, वर्षाका कारण पहिरो जानु, नदीनालामा बाढी आउनु र ती सबैका कारण जनधनको क्षति हुनु हाम्रो लागि नियति नै भएको छ। यस्तो सधैं हुने गरेको छ। पहिरोको रोकथामको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनी कुनै पनि सरकारले गम्भीर भएर सोचेका छैनन्।

३. पहिरो गएपछि त्यसबाट पीडितहरुलाई सामान्य राहत वितरण गर्नु सरकारको काम भएको छ। त्यत्ति गर्दैमा सरकारले आफ्नो काम पूरा भएको सम्झने गर्दछ। यस वर्ष सरकारले आफ्नो काम कुरामा केही परिवर्तन गर्दछ कि भनी आशा अपेक्षा थियो, तर पनि त्यस्तो परिवर्तनको लक्षण यसले पनि केही देखाएन।

४. देशका कतिपय भागहरु खास गरेर डाँडाकाँडाका जमीन चिरा परेका छन्। वस्तीमा बस्नै नहुने भएको रिपोर्ट पनि आइरहेको अवस्था छ। तैपनि सरकारले उनीहरुलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने काममा कुनै तत्परता देखाएको पाइएको छैन।

५. एकातिरको स्थिति त्यस्तो छ भने अकोर्तिर भूकम्प पीडितहरुको अवस्था त्यस्तै नाजुक छ। उनीहरु अझ पनि पाल र कर्कट पाताको अस्थायी झुपडीमा बसेर वर्षाको पीडा र हिउँदको ठण्डा सहन बाध्य छन्। प्रधानमन्त्री के.पी. ओली सुखी समृद्ध नेपालको कुरा गर्दछन्। तर भूकम्प पीडितको पीडा महसुस गरेको देखिएको छैन।

६. काम गर्ने नै हो भने विगतमा भन्दा अहिले सजिलो छ। अहिले स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले चाहे भने बाढी गएको ठाउँमा र बाढी पीडितहरुकोमा छिटो पुग्न सक्छन् र छिटो उद्धार गर्न सक्छन्। तर यो परिवर्तनको अनुभव पीडित परिवारले गर्न पाएका छैनन्।

७. संघीय संरचनाका उपलब्धि सम्बन्धमा राजनीतिक भाषण धेरै भएका छन्। संघीय संरचना भएपछि सवसाधारणले जुन छिटो छरितो सेवा पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता थियो, त्यस दिशातिर ठोस काम कुरा केही भएका छैनन्। नेताहरुको दिनचर्या ठूल्ठूला भाषण गर्नमा बितेको छ। तर यस्तो राहत र सहायता दिनुपर्ने ठाउँमा उनीहरुको ध्यान गएको छैन। त्यसैले विगतका बाढी पीडितहरुले जे जस्तो नियति भोगेका थिए, अहिलेकाले पनि त्यस्तै भोग्दैछन्। संघीयताको परिवर्तन, चरीलाई हर्ष न विस्मात् भने झैं भएको छ।