१. स्थानीय तहको सरकारले एक वर्ष पार गरेको छ। यो एक वर्षमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले के कति काम गरे, यसको क्रमशः मूल्याङ्कन हुन थालेको छ। जे जतिले मूल्याङ्कन गरेका छन्, उनीहरु सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरुले आफ्नो मूल्याङ्कनमा स्थानीय पदाधिकारीहरु कोही अनुभव नभएर अन्यौलग्रस्त भएका छन् भने केहीले गर्न खोजेर पनि गर्न सकेका छैनन्।

२. त्यसबेला पार्टीले विकास, निर्माण र समृद्धिका ठूल्ठूला सपना देखाए। अब विकास के गर्ने, निर्माण कसरी गर्ने र समृद्धिको टाकुरामा सर्वसाधारणलाई कसरी पुर्‍याउने, त्यसमा अन्यौल छाएको छ। केही स्थानीय सरकारले काम कहाँबाट शुरु गर्ने भन्ने नै निर्णय गरेका छैनन्। उनीहरुले यता हेरे यतैको महत्व देख्छन् भने उता हेरे उतैको महत्व देख्छन्।

३. एक साथ यत्ति धेरै काम गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। चुनावको बेला धेरै महत्वकांक्षा देखाएर पनि अहिले समस्या परेको छ। समस्या र चुनौतीमा फँसेका जनतप्रतिधिहरुले आफूले काम गर्न नसकेका कारणहरु खोज्न थालेका छन्। उनीहरुले जे भनेर जनताले चित्त बुझाउँछन्, त्यही भन्न थालेका छन्।

४. अधिकांश टाठा-बाठाहरुले कर्मचारीहरुलाई दोष दिँदैछन्। उनीहरुमध्ये केहीले कर्मचारीहरुको पुरानो मानसिकता भएको, केही गरौं भन्ने भावना नभएको र यता उता गरी दुर्इचार पैसा झर्ला कि भनी अकै ताकमा रहेको आरोप लगाउने गरेका छन्। कर्मचारीबाट सहयोग पाइएन भन्ने आम गुनासो छ।

५. ती पदाधिकारीहरुले आफ्नो पार्टीकाट सहयोग नपाएको गुनासो पनि गर्ने गर्दछन्। उनीहरुले गुनासो अनेक गर्दछन्, तर आफ्नो कमीकमजोरी के छ भन्नेतिर हेरेका छैनन्। यत्ति धेरै कर्मचारीहरुलाई प्रशासन कसरी गर्ने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यो छुट्टै विषय छ। त्यसमा पनि आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई के कसरी नजिस्क्याउने र राम्रो ठाउँमा राख्ने त्यो पनि मिलाउनु पर्ने कुरा छ। जसले गर्दा अरु चिढिने गरेका छन्।

६. पोखराको सर्न्दर्भमा भन्नु पर्दा बसपार्क बनाउने कुरा कहाँ पुगेको छ भन्नु पर्ने अवस्था छ। चुनावताका सबैले महत्वपूर्ण विषय बनाएको बसपार्क अहिले कोही पनि बोलेको सुनिदैन। कमसेकम बसपार्क बनाउने काम यसरी शुरु हुने भएको छ र त्यो काम यो अवस्था सम्म पुगेको छ भने पनि एउटा सन्तोषको विषय हुन्थ्यो।

७. कुनै बेला स्थानीय तहको काम कुरामा सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था हुने गरेको थियो। त्यो सुनवाईमा जनताले आफ्नो गुनासो पदाधिकारी र आफ्नो प्रतिनिधिहरुलाई सुनाउने गर्दथे र जनप्रतिनिधि पनि केही तात्तिने गर्दथे। त्यो व्यवस्था अहिले गरिएको छैन। टाठाबाठाहरुले यो एक वर्ष नियम कानून बनाएर बित्यो, अबको वर्षदेखि काम गछौर्ं भनेर जनतालाई आश्वासन दिँदैछन्। उनीहरुले जनतालाई काम होइन, आश्वासन दिँदैछन्। एक वर्ष त्यसै बितेको अनुभूत भएको छ।