प्रम ओलीजी सबै किसिमका विकृति र विसंगति तथा भ्रष्टाचार निर्मुल पार्नको लागि जोडतोडका साथ लागिपरिरहनु भएको छ र यसै कारणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण छानविन आयोग समेत स्वयम्ले आफ्नो मातहतमा राखी कार्य शुरु गर्नुभएको छ तर वाइडबडी जहाज खरिद प्रकृयामा अघिल्लो पटक एभिन्यूज संचारकर्मीबाट पारदर्शी गर्दा के फरक पर्दछ र भनि सोधनी हुँदा माथिकाहरुका रिसाउँछन् भनि ठाडै जवाफ दिने नेपाल बायु सेवा निगमका महानिर्देशक सुगतरत्न कंसाकार नै थिए। त्यसरी नै सोधनी गर्दा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले संचारकर्मीको माइक नै खोसेर फालिदिएका थिए, सर्वविदितै छ।

पुनः २०७५ श्रावण १० मा दोस्रो पटक वाइड बडी जहाज खरिद भैसकेपछि कंसाकार र पर्यटन सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटाले सम्बन्धित विषयको जवाफ नै नदिई आलटाल गरेका थिए। के यो नै हो त उच्च पदस्थ जिम्मेवारी कर्मचारी र मन्त्रीको नैतिकता, कर्तव्य र चरित्र ? नभन्दै कंसाकारले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति ठीकै रहेछ र उनैले प्रमाणित गरिदिए। म.ले.प.ले समेत निगरानी गरिरहेको विषय उपर सम्झौता विपरीत कम भारवहन क्षमता भएको र सोझै सम्झौता गरेको कम्पनीबाट नल्याई विदेशी दलाल मार्फ जहाज खरिद किन गरियो त ?

यसरी नागरिक लगानी कोषबाट बाह्र अर्व र क.सं.कोषबाट बाह्र अर्व ऋण लिई चौवीस अर्व रुपैयाँमा दुर्इओटा वाइड बडी जहाज खरिद गरी नेपाल बायु सेवा निगमलाई धरापमा नै पारिएको छ। आफूसँग भएका आठ जहाज मध्ये दुर्इ ओटा जहाज मात्र चालु अवस्थामा छन्, सरकारलाई र मातहतका संस्थाहरुलाई समेत ओझेलमा पारी छलछाल गरी अरबौं अरब रुपैयाँको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भैरहेको छ। देशलाई गरिब र टाट पल्टाउने अनि आफू मोटाउने ?

यसरी भ्रष्टाचार नै नगरी विश्वका धनी व्यक्तिहरुको सूचीमा नेपालीहरु पनि सात जनाको नाम अंकित छ। केही समय पूर्व यो खबर पनि संचार माध्यममा प्रस्तुत भएको थियो। सोको जानकारी देशवासीहरुमा हुनु पर्यो, को को हुन् ती, कसरी, कहाँबाट, कुन श्रोत मार्फ आर्जन गरी त्यहाँसम्म पुग्न सफल भए, यथार्थ छानविन हुनु नितान्त आवश्यक छ। त्यस्तै साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले साना र भुरा माछाहरु समातिसकियो, अब बाँकी ठूला ठूला माछाहरु पनि जालमा पर्दैछन् भन्नुभएको थियो। तर विडम्बना यस्तो देखापर्यो कि ३३८ क्वीन्टल सुन प्रकरणमा समेत जानु पर्ने, लहरो तान्दा पहरो समेत थर्कने भई र पर्दाफास हुने भयले हाल कारवाही अगाडि नबढाउनु भन्ने आदेश भयो र तामेलीमा राखियो।

देशमा गुण्डा, तस्कर, ठूला ठूला व्यापारीहरु सांसद हरिनारायण रौनीयार (पप्पु कन्स्ट्रक्सन) जस्ता ठेकेदार र सचिवहरुले नै अप्रत्यक्ष रुपमा सरकार हाँकिरहेका छन्। रौनीयार र यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठको के कस्तो सम्बन्ध छ ? देशमा निर्माणाधीन १०० भन्दा बढी पुलहरुको निर्माण जिम्मा उनलाई नै दिइएको छ। सरका मौन बसे जस्तै रुपमा उभिइरहेको छ। प्रसंगवस मात्र प्रयोग भएको टुक्का हो, अनर्थ नलागोस्, “कुकुरले पुच्छर हल्लाउने हो कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने हो।” विडम्बना यहाँ त पुच्छरले कुकुरको प्रत्येक अंग, प्रत्यङ्ग र टाउको समेत हल्लाई दिन्छ र ऊ सन्चो मानेर आराम गरी सुतिरहन्छ।

सम्पत्ति विवरण पेश गरिँदा आफ्नो नाउँमा सकभर लुकाई छिपाई राख्ने र श्रीमतीको पेवा हो भनी प्रस्तुत हुने, ठीकै छ पेवा नै हो यदि सत्य भने ती माइती पक्षका त्यत्रो ठूलो मात्रामा पेवा दिन सक्नै हैसियतका हुन् कि होइनन् सोको पनि खोज तलास हुनु पर्यो नि। श्रीमानको नाउँमा भएको सम्पत्तिमाथि श्रीमतीको हक दावी पुग्ने भएपछि, के श्रीमतीको पेवामा श्रीमानको हक, दावी लाग्दैन र ? यो त सरासर देशका नागरिकहरुप्रति आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो नि।

सामान्य नागरिकहरुको घरमा ३ महिना पछि विद्युत महशुल भुक्तानी नगरेमा लाइन नै काटि अन्धकारमय बनाइन्छ। तर सिंहदरबार भित्रका सम्पूर्ण मन्त्रालयहरुले २८ करोड रुपैयाँ पुगिसक्दा पनि बिलको भुक्तानी गरेका छैनन्। बत्ती त बालिरहेका नै छन्। त्यसै भएर यो देशमा “सानोलाई ऐन ठूलोलाई चैन” भनेको साँच्चै रहेछ। होइन भने स्वयम् सरकारले पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने महशुल त बुझाउनु पर्‍यो होइन र ? विभिन्न किसिमका हुँदा नहुँदा सुविधाहरु उपयोग गर्न तयार हुने तर स्वयम् सरकारले देशप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य किन पूरा नगर्ने ?

बजेट त समयमा नै निकासा हुन्छ, तर बाटो मर्मत तथा पिच वषायाममा असारे १५ मा रोपाई गरे झैं गरिन्छ। बाटाको दुवै तर्फपहिरो आउन सक्ने सम्भावित ठाउँहरुमा सोको रोकथाम मजवुत रुपमा गरी ढल निकास दुवै तर्फनालाहरु बनाई अनि मात्र पिच गर्दा राम्रो हुन्छ र स्थायी हुन्छ। यहाँ त बजेट सक्ने र भ्याउने अभ्रि्रायले पानी परिरहेकै अवस्थामा बाटो पिच गरिन्छ र भोलिपल्टै पुनः उस्तै गरेको नगरेको झैं हुन्छ। हास्यास्पद कुरा लोकतन्त्रले मुलुक ढाकिसक्यो तर तानाशाही प्रवृत्ति यथावत नै कायम छ। सभामुखले आसन ग्रहण गरिने क्रममा बस्दा, उठ्दा कुर्ची मिलाई दिनुपर्ने, के उनीहरु आफ्नो कुर्ची पनि मिलाएर बस्न सक्दैनन्। अंगरक्षक राख्नु त स्वभाविकै कुरा हो।

पदको ख्याल नै नगरी जथाभावी बोल्दा पूर्व कानून मन्त्री शेर बहादुर तामाङले पदबाट नै हात धुनुपर्‍यो। अनि त्यही बोली बोल्ने दुर्गा प्रसाई किन सुरक्षित छन् ? के कहीँ कतै मार्सीमलको खाना नेताहरुलाई खुवाएर सुरक्षित भएका त होइनन्। उनीलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्नुपर्‍यो। दुर्इ तिहाई भन्दा बढी बहुमतको सरकार भएको समयमा यी उपरोक्त विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न पहल गरी कारवाही गर्न सक्छ होला नि। किन यसरी यिनै भ्रष्टाचारीहरुको पालनपोषण भैरहेको छ र दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचारले जरा हाल्दैछ त ?

अतः यसरी यो सरकारलाई देश विकास, निर्माण गर्न नागरिकहरुले सुनौलो अवसर प्रदान गरेका छन्। सो मौकाको सदुपयोग गरी कसैको डर, लोभ, मोह र मायामा नफँसी हाँसले दूध र पानी छुट्याएर खाए झैं निर्भिक भएर यी उपरोक्त सम्पूर्ण विकृतिहरुको अन्त्य गर्न, दोषीहरुलाई कारवाही गरी कडाभन्दाकडा कानूनको तर्जुमा गरी लागू गर्न यो सरकार सफल होस् र हुने नै छ। पुनः उपरोक्त विकृतिहरु राज्यमा दोहोरिन नपाऊन्। अन्यथा अर्को चुनावमा देशवासी मतदाताहरु विकल्पको खोजी गर्न बाध्य हुनेछन्।