संघीय शासन प्रणाली नेपालमा सुरु भएकोछ। विश्वका कैयन मुलुकहरुमध्ये झण्डै तीन दर्जन मुलुकहरुमा संघीय प्रणाली लागु भएको छ। एकसय तीस करोड जनसंख्या भएको भारतमा २८ ओटा प्रान्त, ३६ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा ५० ओटा राज्य, २० करोड जनसंख्या भएको पाकिस्तानमा ४ ओटा प्रान्त, ८५ लाख जनसंख्या भएको स्वीटजरल्याण्डमा २६ ओटा काउण्टी र झण्डै ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा ७ ओटा प्रदेशयुक्त संघीय व्यस्था रहेको छ। हामीकहाँ तीन तहको शासन प्रणाली रहेको छ। त्यसैले सरकारी कोषबाट रकम पाउँने पदाधिकारीहरुको संख्या निकै धेरै हुन पुगेको छ।

अहिले नेपालमा एउटा वहस सुरुभएको छ। संघीय प्रणालीमा हुने धेरै खर्च नेपालले धान्न सक्ने हो वा होइन, नेपालले राजस्वमार्फत आम्दानी गर्ने हो वा होइन। किनभने साधारण खर्च बढ्यो भने विकास खर्चमा कमी हुन्छ। संघीय व्यवस्था लागु हुनु अगावै पनि नेपालको सामान्य खर्च कुल बजेटको झण्डै ६३ प्रतिशत हुने गत सालको बजेटमा प्रक्षेपण गरिएको छ भने विकास खर्चको अंश २६ प्रतिशत मात्र रहेको छ। बाँकी १० प्रतिशत साँवा व्याज ऋण वापत वित्तीय व्यवस्थापनमा रहेको छ। यो आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा अनुमान गरेको राजस्व संकलन नभएकोले आन्तरिक ऋणबाट परिपूर्र्ति गर्नु परेको खवर सार्वजनिक भएको थियो। आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन गएमा व्यवस्थापन गर्न ऋण लिने बाध्यता हुन जान्छ। आउदो ०७५-०७६को संघीय बजेट ०७५ जेठ १५मा संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दा आम्दनी खर्चको संतुलन मिलाउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

अन्य मुलुकहरुमा संघीय प्रणाली सञ्चालन हुनसक्छ भने नेपालमा किन हुन नसक्ने भन्ने तर्क र वहस पनि हुन सक्छ। तर हामीले के ख्याल राख्नु पर्दछ भने मितव्ययिताको सिद्धान्तलई अंगिकार गर्न सक्याँै भने, राजश्व संकलनमा प्रभावकारी कदम चाल्न सक्यौं भने, भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौं भने नसक्ने कुरै छैन। स्िवजरल्याण्डमा सवै निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले सुविधा र पारिश्रमिक पाउँदैनन्। वाषिर्करुपमा मसलन्द खर्च लगायत केही सुविधा मात्र पाउने हुनाले अधिकांश अवैतनिक हुन्। उनीहरुले राजनीतिलाई समाजसेवाको रुपमा विकसित गरेका छन्। आफ्नो पेशागत आम्दानीलाई नै आय श्रोतको रुपमा लिएका हुन्छन्। हाम्रो जस्तो राज्यको स्रोतलाई दोहन गर्ने तौरतरिकाबाट शासन प्रणाली संचालन नगरेको हुनाले २६ ओटा काउन्टी राज्य भएतापनि सफलतापूर्वक चलाइराखेका छन्। तर हामीकहाँ फरक परिस्थिति छ।

हामीले सुनिसक्यौं स्थानीय सरकार गठन हुनासाथ नै पहिलो निर्णय भत्ता रकम बढाउने, आफ्नो सुविधा पारिश्रमिक तोक्ने, सवारीसाधन किन्ने वा भाडामा लिने, आवास सुविधा व्यवस्था गर्ने आदि। यी सवै राज्यलाई अत्यधिक भार पर्ने विषय वस्तुहरु हुन्। अर्काे तर्फ पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायधीशहरुलाई सुविधा बढाएको बढायै निर्णय गर्ने परिपाटीले देशलाई कहाँ पुर्‍याउने हो,  जनताप्रति आफ्नो दायित्व नसम्झनु हो, आफ्नो मर्यादा र गरिमालई आफैले तल झार्नु हो।

एकपटक सोच्नुहोस तपाईहरुले नै यो मुलुकलई कता लैजाने भनेर स्वेच्छापूर्वक त्याग गरेर मुलुकको आर्थिक भार कम गराउन सकियो भने त्यो पनि ठूलो योगदान हुने थियो। कमसेकम एकपटक सोचिदिनुहोस तपाईहरु मध्य १ जनाले लिएको  सुविधा बराबरको रकम ले १० जना भन्दा वढी असहाय व्यक्तिको मुटु उपचार गर्न सकिन्छ। सिटामोल र जीवनजल, निःशुल्क किताब नपाएका हजारौं लाखांै, मानिसहरुलाई यी वस्तु पुर्‍याउन सकिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र सत्तामा रहुन्जेल सरकारी कोषबाट चन्दा आर्थिक सहयोगको नाममा करोडौं रुपैया बाड्ने चलन यद्यपि विद्यमान छ।

०६५-०६६ मा ६ करोड, ०६६-०६७ मा १९.२५ करोड, ०६७-०६८ मा १५.४३ करोड, ०६८-०६९ मा ९.३३ करोड ०६९-००७० मा ११.७७ करोड, ०७०-०७१ मा १६.१५ करोड, ०७१-०७२ मा २५१.१७ करोड ०७२-०७३ मा २५.६६ करोड, ०७३-०७४ मा ६६.७३ करोड, ०७४-०७५ माघ मसान्त सम्म ३२.५५ करोड आर्थिक सहयोग को नाममा बाँडेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कुन कुन प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा कति बाँडियो भन्ने कुरा पाठकवर्गले यकिन गर्न सक्नु हुने छ नै। यसबाहेक सत्तामा बसुन्जेल प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, कर्मचारीहरुले विदेश भ्रमणको नाममा करोडौं रुपैया खर्च गरेको फेहरिस्त पनि तयार नै छ।यसरी राज्यको स्रोत साधनलाई दोहन अनुत्पादक खर्चको मात्रा बढाउदै जानु हो, जुन मुलुकको हितमा छैन। यस्ता अनुत्पादक खर्चलाई रोक्न सक्यौं भने संघीय प्रणालीमा आम नेपालीले अपेक्षा गरेकेा समृद्धि प्राप्त गर्ने पाइला तर्फ अगाडि बढ्न सकिने थियो।

अकोर्तर्फ राजस्व संकलनमा हाम्रो प्रयास अपर्याप्त देखिएको छ। राजस्व संकलनको सन्दर्भ आउँदा ३ तहका सरकारले कहाँ कसरी उठाउने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ, कुनै अन्योलता देखिनु हुँदैन। त्यसमाथि एउटै खाले कर सवै तहमा उठाउने प्रवृत्तिलाई अन्त गरिनु पर्दछ। कर नतिरीकन बस्ने कर छुट वा कर छल्ने मानिस मात्र ठूलो पहुँच भएको मान्छे भन्ने प्रवृत्तिलाई अन्त गरौ। करको दायरामा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो।

अहिलेसम्मको चलन हेर्दा साना थोरै कर तिर्नेहरुलाई खुब ताकेता गरिन्छ। धेरै तिर्नुपर्ने व्यक्तिहरुलाई सहुलियत दिएर राख्ने गरेको पाइएको छ। अझ कर उठाउनुको साटो राजस्व छुट दिनको लागि कर फस्यौर्ट आयोग गठन गर्ने गरिन्छ। असुल गर्नुपर्ने कर रकमलाई विभिन्न बहानामा छुट दिने प्रचलन पनि बढ्दो छ। ठूलो रकम बापत कर तिर्नुपर्नेहरुले अव न्यायालयमा पुनरावेदन गरी अफ्नो पक्षमा तिर्नु नपर्ने वा थोरै तिरे पुग्ने गरी फैसला गरिएको पनि छ। कर उठाउने संयन्त्रहरुको निष्कृयताले पनि उठ्न सकिने, उठ्नु पर्ने कर पनि संकलन गर्न सकिएको छैन।

तसर्थ राजस्व संकलन को लागि प्रभावकारी कदमहरु अपनाउन सकियो भने, कर चुहावर्टलई रोक्न सकियो भने संघीय प्रणाली संचालनको लागि साधन जटाउन सकिने थियो। खासगरी प्रदेश सरकारहरु यो विषयमा चनाखो हुन जरुरी छ। प्रदेश सरकारले मागेजस्तो भनेजस्तो रकम संघीय सरकारले उपलब्ध गराउन सक्दैन। प्रदेश सरकारले  आफैले उठाउने अनुमानित राजस्वको आधारमा, आफ्नो प्रदेशमा भएको प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगको आधारमा मात्र एउटा निश्चित आधारमा आयोगले सिफारिस गरेको आधारमा संघीय सरकारले रकम उपलब्ध गराउने भएकोले प्रदेश सरकार अत्यन्तै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने स्थिति छ।

मेहनत परिश्रम राम्रो कार्ययोजना बनाउन सकियो भने स्रोत साधन जुटाउन सकिन्छ। अनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिलाई प्रहार, सुशासन सहितको अनुगमनले यो संभव छ। अन्यथा संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको रकममा खुम्चिनु पर्ने स्थिति भयो भने आश्रति भएर मात्र बस्नु पर्ने स्थिति भयो भने हामी नेपालीका आकांक्षा धुमिल हुन जानेछन्। संघीयता मोडल पनि हाम्रो लागि कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात हुन जानेछ।

तसर्थ प्रदेशले आफ्नो भूगोलको समृद्धिका लागि आजैबाट फजुल खर्च रोक्ने, मितव्ययी बन्ने, सरकारी खर्च घटाउने, पूँजीगत खर्च बढाउने, सुविधा कटौती गर्ने, राजस्व धेरै भन्दा धेरै उठाउने, घुसखोरी तस्करी, अवैध धन्दा, गैरकानूनी कार्यलाई प्रहार गर्दै कानूनी कठघरामा उभ्याउने, सुशासन र कानूनी व्यवस्था कायम राख्न काम थाल्नु पर्दछ।सुरुदेखि नै प्रदेश सरकारले शून्य सहनशीलता देखाउन सक्यो भने मात्र सफलताले डोर्‍याउँछ। यही कुरा स्थानीय तहका सरकारलाई पनि लागु हुन्छ। मितव्ययी बन्न सकेनौ भने संघीयता धान्न हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। केन्द्रप्रति आश्रति भइरहने हो भने संघीय प्रणाली अगाडि बढ्न सक्दैन। आफ्नो लागि चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन सवैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो।

जनप्रतिनिधिहरु जसले सरकार संचलन गर्दछन्, आफ्नो क्षमता, कौशलता, र सामर्थ्यलाई बढाउने तफै लाग्न जरुरी छ। आउँदो ५ वर्ष हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण, संघर्षपूर्ण दिनहरु हुनेछन्, संघीयतालाई व्यवस्थित गर्दै सुरक्षितढंगले अगाडि बढाउने दिनहरु हुनेछन्। ३ तहका सरकारहरुको समन्वय समझदारी र सहकार्यको नितान्त खाँचो छ। संघीय सरकार पहिले जस्तै सवै आफ्नै अधीन, आफ्नै नियन्त्रणमा आफूले भने जस्तो मात्र हुनुपर्ने मानसिकता त्याग्नु पर्दछ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सहजता तर्फ उन्मुख गराउन प्रयत्नशील हुनुपर्दछ।

त्यसको लागि केन्द्रीकृत कर्मचारीहरुको व्यवहार र मानसिकतामा परिवर्तन र सहयोगी हुनसकेन भने अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्था सृजना हुनसक्दछ। जवाफदेहिता र जिम्मेवारीले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले हाल देखापरेको कर्मचारीको अन्योलपूर्ण स्थितिलाई छिटो भन्दा छिटो अन्त गरिनु पर्दछ। कानून पालना गर्न गराउन चाहिने महत्वपूर्ण अंग प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायको स्पष्ट किटान, चेन अफ कमाण्ड र कार्यक्षेत्र छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउनु जरुरी छ। यो नै संघीय प्रणालीको लागि चाहिने सवैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो।