नेपालको प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नायक ठान्ने नेपाली काँग्रेस आफ्नो ७ दशकको इतिहासमा अहिले ज्यादै कमजोर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। २०७४ सालमा सम्पन्न भएका स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसदमा दुर्इ तिहाई भन्दा बढी बाम वर्चश्व स्थापित भई कमजोर प्रतिपक्षको भूमिकामा सीमित हुन पुगेको छ। पार्टीयो अवस्थामा आइपुग्दा पनि काँग्रेस नेतृत्व अझै बेपरवाह बनिरहेको छ।

सत्ताधारी बाम गठबन्धन काँग्रेसलाई आगामी राष्ट्रिय राजनीतिबाट धेरै समय परसम्म नै पाखा लगाई आफ्नो वर्चस्व र प्रभाव अझै वृद्धि गर्ने योजनाका साथ अघि बढिरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको गठनको अध्यादेश प्रकरणदेखि प्रमुख पदहरू (राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आदि) सम्मको छनोट प्रक्रिया र मधेसवादी दलहरूको समेत साथ र समर्थनमा सरकार सञ्चालन गर्ने तत्परता र प्रयासले यसको छनक मिल्छ। यता काँग्रेस भने ज्यादै कमजोर र एक्लो प्रतिपक्षमा रहन पुग्दा पनि दुर्इ तिहाई बहुमतले समेत नअघाएको ओली सरकारका अगाडि निरीह बन्न पुगेको छ।

हालसम्म शक्ति र सत्ताको मोहमा लामो समयदेखि लठ्ठिँदै आएको काँग्रेस नेतृत्व अझै पनि सुध्रिन र चेत्न नचाहेको र नसकेको सन्देश यस्को पछिल्लो संसदीय दलको नेतृत्वको चयन गर्दाको घटनाले समेत पुष्टि गरेको छ। पार्टीलार्इ दिन प्रतिदिन कमजोर पार्दै आएका पार्टीसभापति देउवा पुनः चौथो पटक संसदीय दलको नेता बन्नुले यसको अझै पुष्टि हुन्छ। पार्टीलार्इ रसातलमा पुर्‍याएर आफू पार्टीसत्तामाथि अझै थप शक्तिशाली बनेका छन् देउवा।

२०५८ मा सुशील कोइरालालाई पराजित गरी दोस्रो पटक दलका नेता छानिएका देउवाले संसद विघटन गरी पार्टीफुटाउनेसम्म काम गरे। २०६६ र २०७० मा रामचन्द्र पौडेल र सुशील कोइरालाबाट संसदीय दलमा पराजित देउवा २०७२ मा भने पौडेललाई हराउँदै पुनः संसदीय दलका नेता बने र सरकार सञ्चालन गरे। पछिल्लो पटक सरकार सञ्चालन गर्दा पनि पहिलेको जस्तै छवि सुधार गर्न सकेनन्। जम्बो मन्त्री परिषद् गठन गरी सुशासन दिनमा चुकिरहे। अहिले २०७४ मा आएर प्रकाशमान सिंहलाई हराई चौथो पटक संसदीय दलको नेता बनेका छन्। उनका समकक्षी पौडेल भने प्रतिनिधि सभामा नै हार खाई संसदीय सत्ता राजनीतिबाट टाढिन पुगेका छन्।

४।४ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा अहिले आफू समकक्षीभन्दा तलका व्यक्ति प्रकाशमान सिंहसँग आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरी किन संसदीय दलको नेतृत्व लिन मरिहत्ते गरेका होलान् – पार्टी भित्र र बाहिर अनेकौँ प्रश्न ओइरिएका छन्। समकक्षी रामचन्द्र पौडेल जस्ता थुप्रै प्रभावशाली नेताहरू कोही पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिन सकेनन्। उनीहरू समानुपातिकबाट पनि संसदमा छिरेका छैनन्। त्यसैले काँग्रेसको ठूलो अनुभवी जमात संसदीय प्रक्रियाबाट बाहिरिन पुगेको छ।

काँग्रेसको संसदीय इतिहासमा २०७४ को निर्वाचनले लज्जाजनक, शर्मनाक, अप्रत्याशित र अनपेक्षित हार बेहोर्न पुग्यो। १६५ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रको भन्दा १३ सिट कम प्रत्यक्षमा आउनु र बल्ल तल्ल समानुपातिकबाट थपिएका ४० सिटले तेस्रो शक्ति बनेको काँग्रेस अहिले पनि माओवादी केन्द्रभन्दा १० सिटले मात्र अगाडि छ। केवल ६३ स्थानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी उसले चित्त बुझाउनु परेको छ।

स्थानीय निर्वाचनमा प्रचण्डपुत्री रेणु दाहाललाई भरतपुर महानगरको पदमा आसिन गराउन पार्टीसभापति देउवाले खेलेको भूमिकाप्रति चितवन वासीहरू बारम्बार प्रश्न गरिरहन्छन्। साथै उनी पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा न्यायाधीश प्रकरण, प्रहरी प्रकरण, राजदूत प्रकरण जस्ता प्रकरणहरूमा ज्यादै आलोचित बनिरहे। त्यसको असर निर्वाचनहरूमा परेको आम आँकलन रहेको छ।

त्यही भएर चितवनमा समेत प्रचण्डपुत्रीको ठाउँमा राम्रै उपयोग गरी प्रचण्डले सांसद पद समेत हात पार्न सफल भए। उता ५५० सदस्यीय प्रदेश सभासदहरूमा काँग्रेसको प्रत्यक्षमा ४१, समानुपातिकमा ७२ गरी जम्मा ११३ सिट छ। स्थानीय निकायको हकमा ७५३ निकाय मध्ये २६६ मा मात्र काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्व स्थापित गरेको छ।

पजेरोबादका नायक जम्मो मन्त्री परिषदका आविष्कारक र राजनीतिक प्रदूषणका केन्द्र तथा सुशासन दिनमा असफल जस्तै बनेका देउवाले आफू जस्तै जोडी संसदीय दलको उपनेतामा चयन गरी अबका ५ वर्ष काँग्रेसलाई अझै खियाउने, कमजोर पार्ने र उठ्नै नसक्ने गरी थला पार्ने बाटोमा अग्रसर भएको छनक देउवाले दिएका छन्।

स्थानीय तहमा रहेका ७५३ मध्ये ४ सयभन्दा बढीमा बाम बर्चस्व छ भने ५५० सदस्यीय प्रदेश सभाहरूमा एमाले र माओवादी केन्द्रले मात्र ३५१ सिट हात पारेर ६ वटै प्रदेशहरूमा आफ्नो दुर्इ तिहाईभन्दा बढी वर्चस्व स्थापना गरी सरकार गठन गर्न पुगेका छन्। प्रदेश नं. २ को हकमा समेत मदेशवादी दलको सरकार बाम गठबन्धनको समर्थन सहित सत्ता रोहण भएको छ। अब काँग्रेस स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सबै ठाउँमा कमजोर प्रतिपक्षको रूपमा उपस्थित भएको छ।

पार्टीहार्नुको कारणको खोज तलास र समीक्षा नगरी काँग्रेस अब सानो तिनो प्रयासले तङ्ग्रिने सम्भावना छँदै छैन। यसका लागि काँग्रेसको नेतृत्वमै फेर बदल, नीति र कार्यक्रम तथा सङ्गठनको सञ्चालनमा आमूल परिवर्तन नगरी काँग्रेसको स्थिति सुधार हुन नसक्ने निर्क्याेलमा यसका समर्थक र शुभेच्छुकहरू पुग्दा पनि मूल नेतृत्व भने समानुपातिकमा एमालेको हाराहारी सिट प्रतिनिधि सभामा प्राप्त गरेबाट आफ्नो स्थिति त्यति कमजोर नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै छ। अब पनि पार्टीसत्ताको नेतृत्व नछाड्ने सन्देश छोडिरहेको छ। अझ ज्योतिषीको आड लिएर सात चोटि प्रधानमन्त्री बन्ने लालसामा देउवा अझै लामो समय पार्टीनेतृत्व हत्याउने प्रयासमै तल्लीन रहेका छन्।

उमेर र अनुभवले देउवाका समकक्षीहरू तथा युवा नेतृत्वले समेत काँग्रेसको नीति, नेतृत्व र सङ्गठनमा हेरफेर र परिमार्जन नगरी अब काँग्रेस तङ्ग्रिन नसक्ने निर्क्याेल निकाल्दा पनि अझै नेतृत्वको प्यास, भोक र तिर्खा नमेटिएको सन्देश देउवा र उनको कोटरीले दिइरहेको छ। बाम गठबन्धनमा टुटफुट हुने र सरकारको नेतृत्वमा आगामी ५ वर्षभित्रै पुग्ने आस र आँकलन सहित संसदीय दलको नेता र पार्टीसभापति पनि नछाड्ने अड्डी कसेको सन्देश प्रवाह देउवा गुटबाट भइरहेको छ।

अध्ययनशील, स्वच्छ छवी, प्रभावकारी नेतृत्वको आस गरी बसेका काँग्रेस समर्थक र शुभेच्छुकहरूका लागि थप निराश पार्दै पार्टीसभापति देउवा जबजस्र्र्ती किन नेतृत्वमा हावी हुन खोजिरहेका छन् – अर्काे खोजको विषय बनेको छ। नेपालमा कम्युनिष्टहरूको उत्पादन र विस्तारका लागि पछिल्ला चरणमा युरिया मल जस्तै बनेका देउवाको पार्टीा वर्चस्व रहुन्जेल राष्ट्रिय राजनीतिमा वाम वर्चस्व रहिरहने आँकलन हुन थालेको छ।

काँग्रेसका आम समर्थक र शुभेच्छुकहरू त्यसैले ज्यादै चिन्तित र व्यग्र देखिएका छन्। तर देउवा र उनको कोटरीमा यो चिन्ता भने पटक्कै छैन। उसमा व्यग्रता पनि देखिएको छैन। के काँग्रेस सिध्याउने उनीहरूको मिसन अझै पूरा भएको छैन – भन्ने आशंकाका नजरले उनीहरूलाई हेर्न थालिएको छ। के काँग्रेसको समूल नष्ट र पतन नै देउवाको अभिष्ट हो र – प्रश्नहरू लगातार ओइरिन थालेका छन्।

नवस्थापित संसदीय, संघीय, शासन प्रणालीलाई जोगाउने, हुकाउने र विकसित गर्ने आधा जिम्मेवारी प्रतिपक्षी दलको काँधमा रहन्छ। यदि प्रतिपक्ष दलको नेतृत्व पनि भ्रष्ट, विवेकहीन र राजनीतिक प्रदूषणमा रमाइरहने र उनीहरूको हातमा नेतृत्व रहिरहने हो भने संसदीय मूल्य मान्यता नामेट पार्नेहरूको इच्छा पूरा हुनेछ।

२०४७ देखि कर्मचारी तन्त्र, न्यायालय, सम्पूर्ण संवैधानिक अङ्गहरू लगायत सम्पूर्ण सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरूमा मौलाएको अति राजनीतीकरण र भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त छ। त्यसैले नेपाली राज्य प्रणाली ज्यादै कमजोर र अविश्वसनीय पनि बन्दै गरेका चित्रणहरू बारम्बार विद्युतीय तथा छापा माध्यमहरूले लगातार गरिरहेका छन्।

देउवा जस्ता पात्रहरूको ओत र छहारीमा संरक्षण पाइरहेका भ्रष्ट चरित्रका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र व्यक्तिहरू अब ओलीलाई पनि त्यसरी नै रिझाउने र संरक्षण खोज्ने कसरत गरिरहने छन्। दुर्इ तिहाई बहुमत भन्दा बढी समर्थन तर्फ उन्मुख हुँदै गरेको ओली सरकारको लागि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन तथा समृद्धिका पाइला चाल्नका लागि बाधक बन्ने माथि उल्लेखित तत्त्वहरूको निराकरणका लागि चाल्ने कदममा स्वच्छ, सभ्य, शालीन र विवेकशील प्रतिपक्षले मात्र खबरदार गर्न सक्ने नैतिक हैसियत राख्छ।

अब के गर्न खोज्दै छ – सरकार र प्रतिपक्ष जस्ता प्रश्नहरु निरन्तर ओइरिएका छन्। कतिपयले दुवैलाई थप शङ्काको नजरले पनि हेरिरहेका छन्। राजनीतिक स्थिरता स्वच्छ शासन, समृद्ध नेपालको सपना बाँडेर सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्न पुगेका बाम गठबन्धन र काँग्रेस दुवैलाई आम नेपाली जनताले यसभन्दा पहिले नै चाखिसकेका, भोगिसकेका र बेहोरिसकेका छन्। अब पनि यी दुवै विगतकै विकृति र भ्रष्टाचार तथा लुटतन्त्रमा रमाइरहे भने नेपाली लोकतन्त्र अवश्य नै धरापमा पर्ने छ।

त्यसैले यी दुवै नसुध्रिएसम्म र विगतका राजनीतिक प्रदूषण, राजनीतिक भ्रष्टाचार र अस्थिरताले समेत स्थायी रूपले बास गर्न खोज्ने छ। त्यही राजनीतिक अस्थिरता र प्रदूषणमा रमाउँदै हुकँदै आएको सम्पूर्ण राजनीतिक नेतृत्व अझै पनि सुध्रिन र चेत्न सकेन भने नेपालको समृद्धि, स्थिरता र सुशासन समेत धरापमा पर्छ। यदि विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सबैले आत्म समीक्षा गरी सच्याइ अबको बाटो तय हुन सके मात्र नेपालको राजनीति सहज तरीकाले अगाडि बढ्ने छ। अन्यथा प्रचण्ड बहुमतको सरकार अझै निरङ्कुश र भ्रष्ट बन्ने वातवारण झन् प्रबल बन्ने सम्भावना त्यतिकै रहेको छ। यो वातावरण कायम राख्न र सिर्जना हुन नदिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस झनै फेददेखि टुप्पासम्मै सुध्रिन र चेत्न जरुरी छ। नेपाली लोकतन्त्रको सम्वाहकको दावा गर्ने काँग्रेस अब सबल लोकतन्त्रका लागि र प्रबल प्रतिपक्ष बन्नका लागि नसुध्री र नचेती धरै छैन।