• सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा कडाइ गर्ने सरकारको तयारी
•  गोपनीयको हकलाई विद्युतीय माध्यममा समेत सुनश्चित गर्न
• साइबर सुरक्षाको समुचित विकास गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गन
• सूचना विभागमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न पाउन

काठमाडौँ, ३ फागुन । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा कडाइ गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरी सङ्घीय संसदमा दर्ता गराएको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल नियमनमा कडाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ र यो ऐन प्रारम्भ हुनअघि सञ्जालमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने तथा नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउने सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले नेपालको संविधानको धारा २८ मा व्यवस्था गरिएको गोपनीयको हकलाई विद्युतीय माध्यममा समेत सुनश्चित गर्न र धारा ४४ बमोजिमको उपभोक्ता हकलाई सूचना प्राविधिमा आधारित सेवा तथा व्यापारमासमेत सुनिश्चत गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विद्युतीय हस्ताक्षरको मान्यता, विश्वसनीयता नियमित गर्न, विद्युतीय माध्यमबाट सर्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न संघीय संरचना बमोजिम सातवटै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत एवं सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै साइबर सुरक्षाको समुचित विकास गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्या्दित बनाउन उक्त मस्यौदा ल्याइएको जनाएको छ ।

उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई रु १५ लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्मको जेल सजाय हुने प्रस्ताव गरेको छ । सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्राप्त गर्नेलाई भ्रममा पार्न नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इन्ष्ट्राग्राम, भाइबर आदि) मा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको सामग्रीको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्नसमेत विधेयकमा रोक लगाएको छ । त्यस्तै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, संघीय इकाइबीचको सम्बन्धनमा खलल पार्ने, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक र अन्य कुनै आधारमा घृणा हुने कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

जातीय भेद्भाव वा छुवाछुत हुने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि रु १५ लाख जरिवाना र पाँच वर्ष जेल सजाय वा दुबै हुने व्यवस्था तोकिएको छ । यसबाहेक बिना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले गाली बेइजती गरे पनि यही कानूनअनुसार कारवाही गर्ने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ ।

विधेयकमा सूचना विभागमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ । ‘नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ,’ विधेयकको दफा ९१ मा भनिएको छ ।

त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्न लगाउने मतियारलाई पनि सजायको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विधेयकमा कसुर गर्न सघाउने वा कुनै कारणले मतियार भई कार्य गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह नै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । कसुर ठहरिने कुनै किसिमको हानीनोक्सानी हैरानी वा क्षति भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी हैरानी वा क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित कसुरदारबाट भराइने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक समेत लगाउन सक्नेछ । मन्त्रालयले भने सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभइ त्यसमार्फत हुने उच्छृङ्खल गतिविधि रोक्न खोजेको बताएको छ ।
यसैबीच नेपाल पत्रकार महासङ्घले सामाजिक सञ्जालमाथि कडाइ गर्नुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले आलोचना सुन्ने संस्कृति बन्द गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । यस्तो कार्यले समाजमा भय सिर्जना हुने उहाँको तर्क छ ।

त्यसैगरी अधिवक्ता अस्मिता पोखरेलले गोपनियताको अधिकारलाई कार्यन्वयन गर्न पहिले नै गोपनियतासम्बन्धी विधेयक आइसकेको अवस्थामा फेरि सोही सम्बन्धी प्रावधान यस कानूनमा समावेश हुनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो । कानून मस्यौदा कर्ताले पुरानो कानून नहेरी दुई वा सो भन्दा बढी ऐनमा एकै किसिमको कानूनी प्रावधान राख्नु उपयुक्त नहुने उहाँको भनाइ छ ।
––––कुमार चौलागाईं