काठमाडौं, २८ माघ । सरकारी सेवामा रहेका र निवृत्त कर्मचारीलाई अबदेखि सरकारको आलोचना गर्न बन्देज लगाइने भएको छ । पूर्व सरकारी कर्मचारीले आफू सेवामा रहँदा प्राप्त सूचनालाई सार्वजनिक गर्न समेत पाउने छैनन् ।

कर्मचारीको परिवारका सदस्यले सरकारको स्वीकृति विना उपहार लिने छैनन्। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीलाई अनुशासित र सरकारप्रति बफादार बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो ।

सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको व्यक्तिले सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा निजले सरकारबाट पाउँदै आएको सेवा सुविधा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । तर, ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई भने यथावत राखिएको छ ।

विधेयकको आचरणसम्बन्धी महलमा सरकारी कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल र संचार माध्यममा सरकारको आलोचना गर्न पाउने छैनन् । विधेयकको दफा ७५ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकार वा जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पार्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा वेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न पाइने छैन् ।

सञ्चारमाध्यममा कुनै खबर दिन, सार्वजनिक मन्तव्य दिन, कुनै वक्तव्य प्रसारण गर्न, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न कर्मचारीले पाइने छै्रनन् । सेवामा रहेकाकालाई मात्रै नभई अवकाश पाइसकेका कर्मचारीको हकमा समेत विधेयकले बाधिएको छ ।

सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेमा सेवा सुविधा रोक्का हुने छ । सेवारत वा सेवानिवृत्त कर्मचारीहरुलाई गोप्य कुराहरु सञ्चार माध्यम वा गैरसरकारी संस्थालाई दिन रोक लगाइएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ७६ मा लेखिएको छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले अख्तियारी नपाई आफूले सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट अरु अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसकारी व्यक्ति वा सञ्चार माध्यमलाई दिनु वा बताउन पाइने छैन ।

पूर्वप्रधान्यायाधीश, पूर्वप्रधानसेनापति, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक, पूर्वप्रशासकहरुले समेत आत्मकथा लेखेर सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । उनीहरुले शपथग्रहण गर्ने बेलामै सेवामा रहँदा वा नरहँदा सरकारको गोपनीयता भंग नगर्ने कसम खाएका हुन्छन् तर सेवा निवृत्त भएलगत्तै त्यसविपरित आत्मकथा लेखेर आन्तरिक कुराहरु सार्वजनिक गर्दै आएका छन् र सरकारबाट पेन्सन लगायतका सुविधा पनि लिइरहेका छन् ।

कर्मचारीहरुबाट भने त्यस्तो नहोस् भनेर पनि विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’ तर, प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको नीति विपरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न भने बाधा पर्ने छैन । विधेयक ऐन बनेर आएपछि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरुले अन्यत्र नोकरी वा काम गर्न पाउने छैनन् ।

निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियालापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनुहुँदैन, विधेयकले सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन प्रतिबन्ध गरेको छ ।