पोखरा, ७ फागुन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय अधिकार नदिएसम्म विकास र समृद्धि अगाडि वढ्न नसक्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय समाचार समिति गण्डकी प्रदेशले आफ्नो ५८ औ बार्षिकोत्सका अवसरमा मंगलवार पोखरामा आयोजित मुलुकको संघीय संरचनामा राससको भूमिका बिषयक अन्तरक्रियालाई सम्वोधन गर्दै मूख्यमन्त्री गुरुङले भने—वित्तीय अधिका नै नभएपछि जनताको अपेक्षा कसरी पुरा गर्ने ? लाकतन्त्रमा त गाउँगाउँका जनतालाई अधिकार दिनु पर्ने होलानी त ? उनको प्रश्न थियो ।

अधिकारका बिषयलाई लिएर तीन तहका सरकारवीच झगडा सुरु हुन थालेको छ, प्रदेश सरकारलाई कर उठाउने अधिकार छैन, संघ सरकारले पनि वजेट नदिने अनि कसरी जनतामा लोकप्रिय र समावेशी कार्यक्रम लैजान सकिन्छ ? मुख्यमन्त्री गुरुङले भने —प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय अधिकार दिन आवश्यक छ ।

संघीयता टुहुरो र असफल वनाउन खोजिएको हो ? प्रश्न गर्दै संघीयतालाई वलियो वनाउन पार्टीले नेता तथा कार्यकर्तामा भेला, अन्तरक्रिया र छलफल नै चलाउने गरेको छ ? केन्द्र सरकारले आपूmुमात्र अधिकार लिनेहो भने लोकतन्त्र र समावेशी विकास हुन सकदैन, उनले भने —लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न प्रदेश र सथानीय तहलाई अधिकार दिनैपर्छ ।
जतीधेरै अधिकार तल्लोतहसम्म दिन सक्छौ त्यति नै धेरै लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको भावना र एकताको विकास हुन्छ, फुस्रो राष्ट्रियता त राजा महेन्द्रको पालामा पनि थियो, उनले भने —साँचिकै राष्ट्रिय एकताको लागि गाउँगाउँसम्म अधिकार दिनै पर्छ ।

प्रसाशनीक अधिकार अन्तरगत प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिचालन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाइृ नै दिनुपर्छ, प्रदेशको गुण्डागर्दी , विकृति र विसंगति हटाउने केन्द्र सरकारले की प्रदेश सरकारले ? प्रश्न गर्दै उनले भने — मुख्यमन्त्रीलाई अधिकार दिदा यदि उनले संविधान विपरित राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय अखण्डातामा आच आउने गतिविधि गरे भने नियन्त्रण गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारलाई छ ।

कानून निर्माण, श्रोत, साधन, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा गर्न एक बर्ष लाग्यो, सरकार गठन भएको एक बर्षमा नै प्रदेश सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन, विकास र समृद्धिको जग खन्ने काम भएको छ, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने— आन्तरिक रुपमा विकासका आधार तयार भएका छन्, वि.स. २०४७ —२०७४ सम्म अर्थात २७ बर्षसम्म नभएको विकास गण्डकी प्रदेश सरकारले अबको चार बर्षमा गर्छ, त्यस्तो विकास गण्डकी प्रदेशका जनताले देख्न र अनुभव गर्न पाउने छन् ।

संचारक्षेत्रका वारेमा वोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले पछिल्लो समय खोज र अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता मरेको छ, मिडियामा आउने समाचारहरु राजनीतिक र मनोरञ्जनात्मक छन् । संचारमाध्यमले प्रदेश सरकारको बिरोधमा हैन, आलोचनात्मक रुपमा समाचार लेख्नुहोस् जसले आमीलाई हौसला र सुध्रिने वाटो मिल्छ, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने—जति आलोचना हुन्छ त्यति नै प्रदेश सरकार सही वाटोमा हिड्न प्रेरणा मिल्छ । प्रदेश सरकार यतिवेला प्रदेश संचार नीति वनाउने तयारीमा छ, यसमा संचारकर्मीको सहयोग पनि आवश्यक पर्ने भनाई उनको थियो ।