लेख
यस प्रकाशनमा छापिएका सम्पूर्ण लेखहरु
समावेशीकरण र यसका चुनौतीहरु
Posted On January 31, 2012संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सिङ्गो देश संविधान निर्माणका क्रममा केन्द्रित भइरहँदा समावेशीकरणका सम्बन्धमा पनि त्यत्तिकै चर्चा भइरहेको छ। समावेशीकरणबारे सडक थर्किने गरी लगाइने नारा र वस्ती घन्किने गरी हुने भाषण हामी सवैले सुनेका छौं। लगाएजस्तै नारा र गरेजस्तै भाषण अनुरुपको अनुभव नागरिकले गर्न पाएका छन् कि छैनन्- भनेजस्तै र सोचेजस्तै समावेशीकरण हुन सकेको छ कि छैन- अनि समावेशीकरणलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्दछ, भन्ने बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास तल गरिएको छ।
मात्र मुस्ताङम्याक्सले केही गर्दैन
Posted On January 26, 2012संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले अपेक्षाविपरीत परिणाम बेहोर्यो। जसको कारण एकदशक भन्दा लामो समयसम्म महासचिव रहेका माधककुमार नेपालले इमान्दार नेताको छवि प्रस्तुत गर्दै सम्पूर्ण’ नैतिक जिम्मेबारीका साथ राजीनामा दिए। उनै नेतालाई एक दशकसम्म जनयुद्ध लडी १७ हजार नेपाली आमाको सन्ततीको इहलीला समाप्त गरी सत्तामा पुगेका एनेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभाको संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरे आखिर देशमा जनताले पत्याएका अरु व्यक्ति प्रचण्डका फुटेका आँखाले देखेन।
कम्युनिष्टको विगत र लोकतन्त्रको भविष्य
Posted On January 25, 2012विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीरुले सन् १९८० को दशकदेखि ठूलो धक्का खाएका छन्। सोभियत सङ्घमा ७० वर्ष अघिदेखि चली आएको कम्युनिस्ट सत्ता १९८९ मा समाप्त भएको छ। पूर्र्वी युरोपियन १४ मुलुकहरुबाट कम्युनिष्ट सत्ता पतन भएको छ। बीसौं शताब्दीको सत्तरी दशकसम्म विजयी शक्तिको रूपमा देखिएको कम्युनिष्ट शक्तिले पराजयको सामना गर्नुपरेको कमी कमजोरी कयौं छन्। कम्युनिष्ट सत्ता स्थापित भएपछि सर्वहारा अधिनायकवादको नाउँमा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई चरम दमन गरियो। संवैधानिक सवोर्च्चता र विधिको शासनको अनुकरण गरिएन। पूर्र्वी युरोप र सोभियत सङ्घमा सामाजिक अस्थिरता बढेको, जाति जातिका बीचमा सामाजिक सद्भाव र समझदारी कम हुँदै गएको थियो। समाजको तीव्र विकास र उन्नति प्रगति हुन सकेको थिएन। सर्वहारा अधिनायकवादको नाउँमा कम्युनिष्ट पार्टीर नेताका अधिनायकवादी शैली र व्यवहारले जनता दुखित थिए।
शिक्षा र असल नागरिक
Posted On January 24, 2012मानवजातिको तेस्रो आँखा शिक्षा अन्धकारलाई हटाउने ज्ञानचक्षु वा ज्योति हो जसले हरकोहीलाई सबै सम्बन्धित विषयमा विज्ञता वा पार·त हुने इच्छालाई परिपूर्र्ति गर्दछ। भनिन्छ शिक्षा बिनाको मानिस अज्ञानताले अन्धो र अपा· बन्दछ। हुनपनि हामी जुन विषयमा अनविज्ञ हुन्छौँ, त्यो विषयमा हामीहरु अन्धो समान हुन्छौँ। हामीले अध्ययन गरेको अनुभव बटुलेको विषयमा नै हामी ज्ञाता वा विज्ञ हुन सक्छाँ।
राजनीतिक संस्कार
Posted On January 24, 2012दुर्भाग्यवस गणतन्त्रपछिको संविधानसभाका सांसद्हरु राजनीतिक संस्कारबिहीन दादा बने। सांसद्हरुले राजनीतिलाई दुहुनो गाई बनाएर त्यसको संसद्रुपी थुन समाइराख्नका लागि जुनसुकै साहसी सङ्र्घर्ष गर्न पनि चुकेका छैनन्। सांसद्हरु आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नपट्ट ध्यान दिनभन्दा कता थपिएको म्याद सकिन्छ र पुनः म्याद थप्न कठिन हुन्छ भन्नेमा ध्यानाकषिर्त भएको पाइन्छ। उनीहरुमा राजनीतिक संस्कारको अभावका कारण आफूभन्दा स्तरीय व्यक्तिको रिस र डाहा गर्छन्।
आशालाग्दो सहभागिता
Posted On January 23, 2012केही वर्ष अघिमात्र पुरुषको निर्णयमा हो मा हो मिलाउने मथुरा गिरी अहिले आफ्ना कुराहरु राख्न सक्ने भएकी छिन। पोखरा -९ मा रहेको नागढु·ा आमा समूहको अध्यक्ष भएपछि मथुरा गिरीमा आत्मविश्वास बढेको हो। अगाडि गएर बोल्न भनेपछि खुट्टा कमाएर बक्यै नफुट्ने गिरी अहिले परेको ठाउँमा कुरा राख्न सक्ने भएकी छिन्। जिल्ला विकास समिति कास्की, पोखरा उप-महानगरपालिका लगायत अन्य संस्थाहरुमा प्रत्येक वर्ष महिलाको क्षमता विकासमा आएको फ्रिज भएर जाने बजेट पनि अव खोज्न सक्ने भएका छन, गिरीजस्तै अन्य वडाका आमासमूहका महिला दिदीबहिनीहरु पनि। उनी भन्छिन्-’महिलाको क्षमता विकासका लागि छुट्टनिे बजेट पाटी पायौं, तारबारमै प्रयोग हुने रहेछ अहिले त हामीले जिल्लामा छुट्टयाइने बजेटको शीर्षक पनि हेर्न जान्ने भएका छौं।’ गिरी हरेक दिन व्यस्त हुन्छिन् सामाजिक काम गर्दागर्दै दिन गएको पत्तै हुँदैन।
लोकतान्त्रिक संविधान नै किन ?
Posted On January 23, 2012संविधान देशको मुल कानुन हो। संविधानलाई राज्य सञ्चालन गर्ने सर्वाेच्च दस्तावेज पनि भनिन्छ, संविधानको आधारमा नै देशको शासन व्यवस्था चल्दछ र संविधानले नै राज्यको काम कारबाहीलाई वैद्यता प्रदान गर्दछ, जनताको अधिकार सुनिश्चित गरी सरकारी शक्तिको सिमाड्ढन गर्दछ भने राज्यका प्रमुख अ·हरुलाई शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन गर्ने काम पनि संविधानले नै गरेको हुन्छ, यसरी हेर्दा संविधान राज्यको मार्गचित्र हो, राज्यको जीवन पद्धतिलाई निर्देशित गर्ने राज्यको बडापत्र नै संविधान हो। आज हाम्रो देश नेपालमा यी सम्पूर्ण कुरा अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार काम चलाइएको छ।
कानुनभन्दा बलियो चेतना
Posted On January 22, 2012‘क्रान्ति स्वयंबाट सुरु गर्नुपर्छ’ भन्ने दार्शनिक ओशोका भनाइबाट विषय प्रवेश गर्दछु। महिलाका पक्षमा कानुनै नबनेका होइनन्, तर महिला स्वयम् जागरुक नभइदिँदा ती कानुनहरु किताबको कैदबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। यस विषयमा म पोखरा वरपरका केही घटनामा केन्द्रित रहेर विषयलाई अगाडि बढाउंदैछु। यहाँकी एकजना सक्रिय महिला अधिकारकर्मीले हालसालै छैटौंपटक गर्भपतन गराइन्। लै·कि हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरेहेका बेला गर्भपतन गर्ने उनी दुर्इ छोरीकी आमा पनि हुन्। उनी भन्छिन्-’छोरा पाउने मेरो रहर भन्दा पनि परिवारको दबाब हो।’ तर परिवारलाई दोष दिई रहंदा उनको भावमा श्रीमान को चित्त दुखाउनुहुन्न भन्ने पुरातन सोचले पनि काम गरिरहेको प्रष्ट देखिन्थ्यो।
मिश्रति शासकीय स्वरुप र राष्ट्रिय सहमति
Posted On January 20, 2012दोस्रो विश्वयुद्धअघि विश्वका धेरैजसो देशहरुमा अधिनायकवादी व्यवस्था थियो। दोस्रो युद्धपछि भारत आदि कैयौ देशहरु बृटिस उपनिवेशबाट मुक्त भए। आफ्ना आफ्ना देशमा बेलायती मोडेलको संसदीय व्यवस्था लागू गरे। केही देशमा कम्युनिष्ट सत्ता स्थापित भयो ती देश सर्वहारा अधिनायकवादका नाउमा एक दलीय तानाशाही व्यवस्था स्थापित भयो। संसदीय व्यवस्थाको मुख्य विशेषता भनेको जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिका हातमा शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान गरिनु हो।
आठौं लेखनाथ महोत्सव र उब्जिएका सवाल : एक समीक्षा
Posted On January 19, 2012आर्थिक, भौतिक, सामाजिक विकास र उत्थानको नारा बनाई विभिन्न प्रकारका मेला, महोत्सव, लगायतका कार्यक्रम गर्ने र सोबाट अर्थ सड्ढलन गर्ने परिपाटी नेपाली समाजमा अत्याधिकरूपमा बढ्दै आएको छ। सबै मेला महोत्सवको एउटै उद्देश्य समाजको सामाजिक एवं भौतिक विकासमा सड्ढलित रकम प्रयोग गर्नु हो भन्नेमा कसैको दुर्इमत रहँदैन तर निरन्तर रूपमा स्थानीय नागरिक र सङ्घ संस्थालाई प्रयोग गरी सामाजिक नारा बनाई महोत्सव सम्पन्न गर्दै आएका आयोजकहरुले महोत्सव मेलाबाट सड्ढलन गरेको आर्थिक स्रोत साधन समाजको भौतिक र आर्थिक विकासका कुन क्षेत्रमा कति र कसरी प्रयोग गर्दै आएका छन त्यसलाई यथार्थ रूपमा मूल्याड्ढन र विश्लेषण गर्नु पनि आम चासो र सरोकारको विषय वस्तु हो।
