काठमाडौं, २० माघ। स्वैच्छिक अवकास रोजेका माओवादीका पूर्व लडाकूको बिदाइ प्रक्रिया शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। चितवनको शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनमा सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले स्वैच्छिक अवकास रोजेका लडाकूलाई चेक हस्तान्तरण गरी यो प्रक्रिया सुरु भएको हो।

लडाकूले पाउने रकमको पहिलो किस्ताबापत आधा रकम र बाटो खर्च लडाकूलाई दिइएको छ। बाटो खर्चका रूपमा तराईमा घर भएकालाई दुर्इ हजार, पहाडमा घर भएकालाई पाँच हजार र हिमाली क्षेत्रकालाई सात हजार रुपैयाँ रकम दिइएको शिविरहरुमा बिदाइ गर्न खटिएको टोलीले जनाएको छ।

माओवादी सेनाको तेस्रो डिभिजन शक्तिखोरमा स्वैच्छिक अवकासमा जाने लडाकूको पदमा विवाद भएपछि केहीबेर चेक वितरण प्रक्रिया रोकिएको थियो।

टोलीले अनमिनले प्रमाणित गरेको लडाकूको पदको आधारमा चेक हस्तान्तरण गर्ने भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। लडाकूले भने हाल जनसेनाले दिएको पदका आधारमा रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग राख्दै चेक लिन मानेका थिएनन्।

पदका आधारमा पाँचदेखि आठ लाखसम्म रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेकोमा अनमिनले प्रमाणित गरिसकेपछि कतिपय लडाकूको पद बढाइएकोले पुरानै पदका आधारमा लडाकूले रकम लिन नमानेका हुन्।

सचिवालय संयोजक शर्मा तथा शाक्तिखोर शिविरका डिभिजन कमाण्डर र सहकमाण्डरबीचको छलफलमा अनमिनले प्रमाणित गरेको पदकै आधारमा रकम हस्तान्तरण गरिने सहमति भएपछि चेक वितरण कार्य सुचारु भएको थियो।

सुर्खेतस्थित दशरथपुरस्थित शिविरमा भने शनिबारबाट मात्र बिदाइ सुरु गरिने भएको छ। बिदाइका लागि खटिएका सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयको टोली पुग्न ढिलाइ भएकाले शनिबारबाट बिदाइ गरिने भएको हो।

यस्तै कैलालीको तालाबन्दस्थित सातौं डिभिजनमा पनि शनिबारबाटै सुरु हुने छ। सचिवालय टोलीमा शिविरमा रहेका लडाकूको सङ्ख्याको आधारमा आठदेखि १२ जनासम्म रहेका छन्। विशेष समितिले माघ १७ गते देखि नै बिदाइ प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरे पनि प्राविधिक कारण ढिलाइ भएपछि शुक्रबारदेखि मात्र बिदाइको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो।

विभिन्न शिविरमा रहेका १९ हजार छ सय दुर्इमध्ये पुनर्वर्र्गीकरणका क्रममा सात हजार तीन सय ६५ लडाकूले स्वैच्छिक अवकासको विकल्प रोजेका थिए।

संवैधानिक समितिमा छलफल सुरु

संविधान लेखन कार्यतालिका परिवर्तन भए लगत्तै संवैधानिक समितिले सहमति जुट्न बाँकी विषयमा छलफल सुरु भएको छ। यसक्रममा समितिले शुक्रबार बहुलवाद र आत्मनिर्णयको अधिकारवारे सामान्य छलफल गरी अन्य विषयसँग जोडेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्ने नराख्ने भन्नेबारे संविधानमा असंशोधनीय विषयसँग तथा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा जोडेर छलफल गर्ने सहमति भएको सभापति निलाम्बर आचार्यले जानकारी दिए। एमाले सभासद् अग्नी खरेलले भने विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक उपस्थित नभएका कारण शुक्रबार कुनै पनि विषयमा सहमति जुट्न नसकेको जानकारी दिए। नयाँ संविधानको नाम, बहुलवाद र आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता विषय छलफलको कार्यसूची भए पनि पन्छाउने काममात्र भएको उनले टिप्पणी गरे।

यसैबीच एकीकृत माओवादी संसदीय दलका मुख्य सचेतक देव गुरुङले माओवादीलाई मात्र झुकाउन खोजिएका कारण संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको बताएका छन्। माओवादी जिम्मेवार भएर लचिलो बन्दै गएपनि काङ्ग्रेस एमालेले केही कुरा नत्यागेका कारण संवैधानिक समिति बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको गुरुङको भनाइ थियो। संवैधानिक समितिको बैठकपछि माओवादी स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका गुरुङले माओवादीले त्याग्ने जति सबै छाडिसकेका कारण अब पनि झुक्ने ठाउँ नभएको बताएका हुन्।

गुरुङले माओवादीलाई एकतर्फी झुकाउने काङ्ग्रेस एमालेको सोचमा परिवर्तन नआए माघ मसान्तसम्ममा पनि संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति हुन नसक्ने बताए। संविधान लेखन कार्यतालिकाअनुसार माघ मसान्तमा सहमति नभए प्रक्रियामा लगेर निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताए। गुरुङले राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको सुझाव सकारात्मक रहेकोले त्यसैमा सहमति खोज्नुपर्ने बताए।