१. सरकार, संवैधानिक निकाय र राजनीतिक नियुक्तिको क्षेत्रमा पूर्ण समानुपातिक र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने माग गरिरहेको महिला सञ्जालको चौंथो पटक सरकारको विस्तार हुँदा मर्माहत भएको छ। यो विस्तारित मन्त्रिमण्डलमा पनि महिलाहरुको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ। जसको बिरोधमा अस्ति महिला सभासद्हरुले संसद घेराउ समेत गरे।

२.     हाम्रो समाज मात्र पुरुषप्रधान होइन, पार्टीरु पनि पुरुषप्रधान छन्। त्यसैले उनीहरु सिद्धान्तको कुरा गर्दा मीठा मीठा र महिलाहरुलाई प्रेरित र प्रोत्साहन गर्ने खालको बोली बोल्दछन् र अरु भन्दा आफू प्रगतिशील भएको दाबा गर्दछन्। तर व्यवहारमा भाग दिनुपर्दा दाँतबाट पसिना निकाल्दछन्। उनीहरुले गरेका कामकुराहरुमा समानुपातिकको ‘स’ पनि देखिँदैन।

३.     प्रगतिशीलको माला जप्ने र महिलाहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने भनेर दाबी गर्ने पार्टीरु मिलेर बनेको सरकारमा महिला सहभागिता न्यून हुनु उनीहरुको चरित्र उदाङ्गो हुनु हो । तीन दर्जन जतिको जम्बो मन्त्रिपरिषद्मा महिलाहरु मात्र पाँच जना छन्। पूरा मन्त्री भएकाहरुको हकमा भन्ने हो भने २५ मन्त्रीहरुमध्ये जम्मा दुर्इ जना महिला छन्।

४.     यसलाई महिलाहरुले के भनेर चित्त बुझाउने- त्यसैले महिला सभासद् समूह, राष्ट्रिय महिला आयोग र अन्तरपार्टीमहिला सञ्जालको संयुक्त बैठकले राज्यको हरेक निकायमा महिलाको एक तिहाई सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएर माग गरिएको छ। बैठकले राजनीतिक नियुक्तिका सर्न्दर्भमा समानुपातिक समावेशी आधारमा नियुक्ति गर्न गराउन दबाब दिन सङ्र्घष समिति पनि गठन गरेको छ।

५.     एमालेकी राधा ज्ञवालीले आफूलाई राज्यमन्त्री बनाएर उपेक्षित गरेको भनेर सपथ ग्रहण गर्नुभएन भने माओवादीवाट मन्त्रीमा नाम गएका जयपुरी र्घर्तीले सरकारमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता नभएको भन्दै सपथ वहिष्कार गर्नुभएको छ। र्घर्तीको माग पूरा गराउने सर्न्दर्भमा उहाँको पार्टीले पनि कुनै कदम चाल्न खोजेको देखिएको छैन।

६.     महिला सभासद्हरुले सभामुखसामु पुगेर आफ्नो आवाज उठाउनुलाई अन्यथा भन्न हुँदैन। तर त्यो भन्दा प्रभावकारी काम एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकोमा गएर भन्नु कराउनु प्रभावकारी हुन सक्दछ। अब सरकार बनाउने र राजनीतिक नियुक्ति दिने आदि काम सबै उहाँहरुले नै गर्ने हो।

७.     संविधान सभामा पुगेका महिला जसले तीन वर्ष भन्दा लामो समय व्यतित गर्नुभएको छ, उहाँहरुले विरालोको घाँटीमा कसले घण्टी झुण्ड्याउने भनेर अलमलिनु राम्रो हुँदैन। महिला सभासद्हरुलाई सबै कुरा थाहा छ, उहाँहरु मध्ये केही त मन्त्री पनि भइसक्नुभएको छ। त्यसैले निर्णय  कहाँबाट हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने राम्ररी थाहा भएकाले निर्णायक ठाउँमा पुगेर धर्ना बस्ने या आफ्नो माग जोडदार तरिकाले राख्नु उचित हुन्छ ।