काठमाडौँ, ३० वैशाख। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल प्रतिवेदन, २०११ शुक्रबार नेपालमा पनि सार्वजनिक गरियो।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखाका अध्यक्ष हेमकुमार खड्काले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। नेपाल शाखाका निर्देशक रामेश्वर नेपालले नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था र प्रतिवेदनबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय अभियानका संयोजक रोर्बर्ट गर्डेनले नेपालमा मानवअधिकारको अवस्थाबारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।

सो प्रतिवेदनमा दण्डहीनताको अन्त्य, विगतमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा जवाफदेहिता र मानवअधिकारप्रतिको सम्मान सुनिश्चित गर्ने कार्यमा नेपालले थोरै मात्र प्रगति गरेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले विशेषगरी जवाफदेहितासम्बन्धी संयन्त्रलाई अधिकारीहरूले सक्रियताका साथ अवरोध गरेको बताएको छ। त्यस्तै, शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्साका रूपमा राजनीतिक नेताहरूद्वारा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा लागू हुन नसकेको प्रतिवेदनको सार छ। प्रहरी हिरासतमा यातना र अन्य दुर्र्व्यवहार व्यापकरूपमा भएको भन्दै प्रतिवेदनले जातीय, धार्मिक र लैङ्गिक भेदभावहरू धेरैजसो चुनौतीरहीत ढङ्गले अघि बढिरहेको जनाएको छ।

महिला र बालिकाविरुद्धको हिंसा पनि कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एम्नेस्टीको मैनबत्ती दमनविरुद्ध बल्न थालेको ५० वर्षयताको मानवअधिकारको क्रान्ति अहिले ऐतिहासिक परिवर्तनको सङ्घारमा रहेको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले जनाएको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन, २०११ ले कम्तीमा ८९ देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा खास प्रकारका अवरोधहरू गरिएको कुरा उल्लेख छ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनले कम्तीमा ४८ देशमा आस्थाका आधारमा बन्दी बनाइएको, कम्तीमा ९८ देशमा यातना र अन्य दुर्र्व्यवहारका घटना भएको र कम्तीमा ५४ देशमा पक्षपातपूर्ण अभियोजन गरिएको जनाएको छ। सन् २०१० का महत्वपूर्ण क्षणहरूमा म्यान्मारमा आङ सान सुकीको रिहाइ र नोबेल पुरस्कार वितरणको कार्यक्रमलाई अवरुद्ध पार्न चीनले प्रयास गरे पनि चिनियाँ सरकारका आलोचक लिऊ जियाओवोलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदानका काम बढी महत्वपूर्ण भएको जनाइएको छ। रासस